डिएनए मिल्दैन, दो षी ठहर हुन्छ : हैन के खालको डिएनए चेक गर्छन् यहाँ?

अहिले फेरि चर्चामा आएको छ-२०६८ सालमा भएको पूजा बोहोरा बलात्कारको केस। सर्वोच्च अदालतमा पुगेको ५ वर्षपछि गएको बिहीबार सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको इजलासले गरेको फैसलालाई उल्टाएर अम्मरराज अवस्थी र सागर भट्टलाई कसुरदार ठहर गरेको हो। सुरु अदालत अर्थात् बैतडी जिल्ला अदालतले ती दुईलाई दोषी ठहर गरे पनि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै पुनरावेदनले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको थियो। बीचमा पीडितको पक्षमा मिडिया क्याम्पेन भएको थियो। कान्तिपुरमा पीडितले तत्कालीन कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यलाई लेखेको पत्र मुख्य समाचार बनेको थियो। लामो समय सर्वोच्चमा अड्किएको यो मुद्दामा भएको फैसला पूरै सार्वजनिक भइसकेको छैन। कसूरदार ठहर भई सजाय निर्धारणको लागि पेश गर्नै बाँकी छ।

पुनरावेदन अदालतले पनि यत्तिकै हचुवा हिसाबमा प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएको भने थिएन। यो केसले फितलो अनुसन्धान र भावनामा बहकिएर गरिएको फैसलाको नमूना देखाउँछ।

मुद्दाको अनुसन्धान गतिलोसँग भएको थिएन, परस्पर बाझिने गरी पीडितको बयान अदालत पुर्‍याइएको थियो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टको बिजोग पारा देखिन्छ।

२०६९ फागुन २२ गते बैतडी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमालयराज पाठकको फैसलामा ‘अध्ययनरत अविवाहित कुमारी कन्याले यिनै प्रतिवादीहरु उपर जाहेरी दिई आफ्नो भविष्यलाई समेत त्यतिकै दागी बनाउने काम सामान्य समझको विपरीत देखिनु, पीडितले बीचमै एसएलसी जस्तो महत्त्वपूर्ण परीक्षासमेत छोड्नुसमेतका आधार प्रमाणहरुबाट पीडितलाई सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीले सामूहिक रुपमा जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्वतः सिद्ध हुन आएको देखिएको’ उल्लेख छ।

भो त अब। अविवाहित कन्याले आरोप लगाउनु र एसएलसी जस्तो परीक्षा छोड्नु प्रमाण पनि स्वतः सिद्ध तथ्य भएको रहेछ फैसलामा।

पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको फैसलामा झन् अर्को अनौठो कुरा छ। २०७१ वैशाख १५ गते गरेको फैसलामा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टलाई चुनौति दिँदै भनिएको छ, ‘योनीमा दुई वटा औँला सजिलै प्रवेश हुने गरी योनीद्वार खुला भएको भन्ने कारणले जबर्जस्ती करणी भएको आधार बन्न सक्दैन। एउटी उमेर पुगेकी महिलाको योनीमा दुई औँला प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था जबरजस्ती करणीले मात्र हुनसक्छ भन्ने तर्क र अनुमान न्यायोचित हुँदैन।’

के खालको डिएनए चेक?

पछिल्लो समयमा निकै चर्चित भएको निर्मला प्रकरणमा पनि डिएनए परीक्षणको निकै चर्चा भयो। हत्या स्वीकार गरेका अभियुक्तको डिएनए मिलेन भनेर यत्तिकै छाडियो। अनुसन्धान गर्ने एसपी र उनका छोरा र मेयरका भतिजासँगै ७० भन्दा बढीको डिएनए परीक्षण गरियो। तर कसैको मिलेन।

यो केसले पनि देखाउँछ, तथ्यलाई वैज्ञानिक रुपमा सिद्ध गर्ने अकाट्य प्रमाण बन्नु पर्ने केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले गर्ने परीक्षणको रिपोर्टको हालत के हुने रहेछ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँको रिपोर्टमा पीडितले वारदातको समयमा लगाएका कपडाहरु मध्ये कट्टुमा प्रतिवादीहरुको मानव शुक्रकिट र रौँहरु भेटिएको लेखिआएको’ भनिएको छ। त्यति भेटेपछि बलात्कार भएकै हो भनेर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरुलाई दोषी ठहर गरिदियो।

तर जिल्लाको फैसला उल्ट्याउने क्रममा पुनरावेदनले ‘ती मानव शुक्रकिट र रौँहरु यिनै प्रतिवादीहरुको नै हो भनी किटानी भएको नदेखिँदा रिपोर्टले नबोलेको तथ्यलाई अदालतले आफैले अनुमान गरी उक्त मानव शुक्रकिट र रौँहरु यिनै प्रतिवादीहरुको नै हो भनी किटानी गर्ने अवस्था रहँदैन’ भनेको छ।

हो पनि। शुक्रकिट र रौँ भेटिनुलाई मात्र दोषी ठहर गर्ने आधार भएन नि। त्यो प्रतिवादीहरुकै हो भन्ने पनि त देखाउनु पर्‍यो।

न्यायाधीशद्वय राजभण्डारी र शाहीले गरेको फैसलामा दोषी ठहर गर्ने जिल्लाको फैसलाको आलोचना गर्दै भनिएको छ,’जाहेरवालीको कट्टुमा देखिएको रौँ र वीर्य कसको हो भनी शंकारहित तवरले पुष्टि भएको हुनुपर्नेमा सोको पुष्ट्याइँ हुन सकेको देखिँदैन। सुरु फैसलामा लिइएको आधार ठोस सबुद प्रमाणबाट पुष्टि नभई भावनात्मक र आत्मपरकताको बाहुल्य रहेको पाइन्छ। न्यायिक निर्णयमा भावना र आत्मपरक विवेकको प्रयोग हुनुहुँदैन। वारदातलाई पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा न्यायिक निर्णय स्वविवेकीय वा अनुमानजन्य निश्कर्षमा पुगी गर्न मिल्दैन।’

अनुसन्धान गर्ने पनि उस्तै। पीडितको कट्टुमा भेटिएका यी प्रमाणलाई डिएनए परीक्षणबाट कसको हो भनी पुष्टि गरी प्रमाण बलियो किन बनाइएन?

पुनरावेदन अदालतले पनि ‘बेनेफिट अफ डाउट’ दिएर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई सिधै सफाइ दिने कि यसबारे यकिन रिपोर्ट ल्याउन आदेश दिने? पुनरावेदनको फैसलाले त पीडितमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ भन्ने स्वीकार्ने तर अरुले पनि त गरेको हुनसक्छ नि भने जस्तो देखिएको छ। फैसलाको ठहर खण्डको एउटा वाक्य यस्तो छ-
‘पीडितले २०६८ चैत १३ गते महिला विकास अधिकृतलाई लेखेको निवेदनमा मलाई सर्वप्रथम दिदीको घरमा राति ९/१० बजेको बीचमा आएर जबर्जस्ती ढोका खोली सागरले र अमरले अरुहरुले पनि सामूहिक बलात्कार भएको भनी उल्लेख भएबाट निजको सो भनाई आधारमा कट्टुमा देखिएको मानव शुक्रकिट र रौँ यिनै प्रतिवादीहरुको हो भनी अनुमान गरी भन्न सक्ने अवस्था रहेन।’

जिल्लाले ती मानव शुक्रकिट र रौँ प्रतिवादीहरुकै हो भन्ने अनुमान गरेको भए पनि प्रमाणले भने त्यस्तो देखाएको थिएन। पीडितको कट्टुमा भेटिएको वीर्यको ब्लड ग्रुप निकालिएको थियो। त्यो ब्लड ग्रुप दुवै प्रतिवादीहरुको ब्लड ग्रुपसित मिलेको थिएन। त्यही आधार बनाएर पनि उनीहरुले पुनरावेदन गरेका थिए।

जाहेरवालीको लुगा कपडा परिक्षण गरी आएको प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मा जाहेरवालीले लगाएको कट्टुमा मानव शुक्रकिट भेटिएको भने पनि उक्त शुक्रकिटको रक्त समूह मेरो रगत समूहसँग मेल नखाएको हँदा उक्त शुक्रकिटसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। जबरजस्ती करणी भएको कुरामा नै शंका देखिएको अवस्थामा मलाई कसूरदार ठहराएको फैसला फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरित छ। वादी पक्षको साक्षी कमला विष्टको बकपत्रबाट समेत मेरो निदोर्षिता प्रष्ट भईरहेको छ। मैले आरोपित कसुरमा ईन्कारी रही बयान गरेको छ। सो कुरालाई मेरो साक्षीहरु नवराज अवस्थी र शिवदत्त पन्तले पुष्टि गरी राखेको छ। वादी पक्षको गवाह निर्मला भट्ट, गणेश दत्त भट्टराई, कमला विष्ट समेतका मानिसहरुले प्रतिवादी अमर राज अवस्थीले कसुर गरेकोमा विश्वास लाग्दैन, कसुर गरेको छैन भनि शुरु अदालत समक्ष बकपत्र गरी दिएबाट मेरो आरोपित कसुरमा संलग्नता नभएको पुष्टि भई मेरो निदोर्षिता प्रमाणित भएकोले शुरु अदालतबाट मलाई कसूरदार ठहराएको फैसला बदर गरी पाउँ, अभियोगदावीबाट फूर्सद दिलाई पाउँ- प्रतिवादी अमर राज अवस्थीको पुनरावेदन पत्र।

पिडितको कट्टुमा देखिएको शुक्रकिटलाई शुरु अदालतले आफ्नो ठहरमा मेरै हो भनि आत्मनिष्ठ तर्क गरिएको छ। मेरो रक्त समूहसँग उक्त शुक्रकिट कुनै सम्बद्धता राख्दैन। प्रमाण ऐन को दफा २५ मा दावी प्रमाणित गर्ने दायित्व वादीको हुने, र हाम्रो कानुनी मान्यता पनि त्यहि छ। मान्य अदालतमा आई अनुसन्धानको क्रममा गरिएका कागजहरुको सत्यापन गरिनु पर्ने अनिवार्यता कानुनमा सुनिश्चित छ। वादी पक्षका गवाह कमला र निर्मलाले अपराध भएको होइन र म त्यसमा संलग्न छैन भन्ने विषयलाई पुष्टि गरी दिएका छन्। जसबाट पूरै खण्डित रहन्छ र अरु बुझिएका व्यक्तिहरुले परस्पर विरोधाभाषपूर्णका साथै सुनी थाहा पाएको विषयले प्रमाणित मूल्य प्राप्त गर्न सक्दैन। तिनलाई प्रमाण मान्नु प्रमाण ऐनका प्रतिकुल हुन्छ। त्यस्तै मेरा साक्षीहरुले कथित वारदात समयमा र कथित घटना सँग मेरो कुनै संलग्नता छैन भनि मैले गरेको इन्कारी बयानलाई पुष्टि हुने गरी गरी दिएको बकपत्रले मेरो निदोर्षिता प्रष्ट देखि राखेको अवस्थामा मलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नभएकोले शुरु फैसला बदर गरी मलाई निर्दोष घोषणा गरी पाउँ- प्रतिवादी सागर भट्टको पुनरावेदन पत्र .

सबभन्दा बिजोग त विज्ञानको पो भयो त। वैज्ञानिक प्रमाणको पो भयो त।

प्रहरीको ल्याबले रौँ भेटियो वा वीर्य भेटियो मात्र भनेर रिपोर्ट दिने कि त्यसको डिएनए प्रोफाइलिङ पनि गरेर अनुसन्धानलाई सहज बनाइदिने?

गोदामचौर काण्डमा पनि त्यस्तै भएको थियो। प्रहरीको ल्याबले पीडितको भेजिनल स्वाबमा वीर्य भेटिएको त रिपोर्ट दिएको थियो, तर त्यो प्रतिवादीहरुको डिएनएसित मिलेको थिएन। तर पनि जिल्ला अदालतले अन्य प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर गरिदियो। डिएनए नै नमिली हामीलाई दोषी ठहर गरेको मिलेन भन्दै पुनरावेदन अदालतमा गए पनि त्यहाँबाट पनि केही महिनाअघि उनीहरुलाई दोषी नै ठहर गरिदियो।

यी दुई केसबाट पनि थाहा हुन्छ नेपालको फरेन्सिक अनुसन्धानको हालत। हेर्नुस् त पीडितको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको वीर्यको डिएनए मिलेन, तर पनि उनीहरु अपराधी भए (गोदामचौर), पीडितको कट्टुमा भेटिएको वीर्यको ब्लड ग्रुप मिलेन तर पनि सर्वोच्च अदालतले समेत उनीहरुलाई दोषी नै ठहर गर्‍यो।

त्यो डिएनए कसको थियो त? त्यो वीर्य कसको थियो त? यो प्रश्नको उत्तर आउन्न। त्यसैले अब यो डिएनए भन्ने कुराको परीक्षण गर्नै छाडिदिए कसो होला? कि अनुकूल भए मात्र डिएनए स्वीकार्ने, प्रतिकूल भए चाहिँ वास्ता नगर्ने भन्ने नीति हो हाम्रो?

यी पुराना सम्बन्धित ब्लग पनि हेर्नुस्-
पूजा बलात्कार : फितलो अनुसन्धान, प्रमाणभन्दा पनि भावनामा बहकिएका फैसलाहरु
पूजा बलात्कार : के छ पुनरावेदनको फैसलामा ? हेर्नुस् ठहर खण्डको पूर्ण विवरण जस्ताको तस्तै