– पी. खरेल, प्राध्यापक-
समग्रमा कहिले कहिले केही हदसम्म पत्रकारले दल निकट भएर समाचार सम्प्रेषण गरेको केही ठूला मिडियामा देखिन्छ। यसमा प्रकाशकको प्रभाव बढी हुने गर्छ। कमर्सियल र राजनीतिक स्वार्थको लागि मालिकहरूको प्रभाव पनि परेको हुन्छ, समाचार दिएर वा नदिएर प्रभाव पारिन्छ। सम्पादक विभागको प्रमुख न्युज कोअर्डिनेटर, चिफ रिपोर्टर जे नाम राखे पनि उहाँहरू आफ्ना पत्रकार दल निकट छन् कि छैनन् भनेर सजग हुनुपर्छ। चेक एण्ड ब्यालेन्स हुँदा रिपोर्टरले आफ्नै कुरा समाचारमा घुसाउन सक्दैन। न्युज कोअर्डिनेटरले घुसाउन खोजे रिपोर्टरले प्रश्न उठाउँछ। नेपालमा २० हजार पत्रकार छन् भनिन्छ। महासंघको सदस्य ११, १२ हजार छन्। २० हजार पत्रकार भएको भनिएकोमा महासंघमा यतिमात्रै भए कोबाट कहाँ को निकट छन् भनेर शंका हुन्छ। दलीय प्रभाव हुन नदिन मिडिया हाउसले नै आचारसंहिता बनाउनुपर्छ। प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै पनि आफ्नै हाउसको लागि आचारसंहिता बनाउने मिडिया पनि छन्। भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन भनेर टाँसेजस्तै आचारसंहितामा के गर्ने के नगर्ने लेखेर न्युजरुममा टाँस्दा पनि हुन्छ। यसले सञ्चारकर्मी सम्पादक सबैलाई झन् जिम्मेवार बनाउँछ।
मिडिया क्रिटिक्स आवश्यक
समस्या नभएको ठाउँमा मिडिया क्रिटिक्स देखिन्छन्। समस्या भएको ठाउँमा देखिंदैनन्। अमेरिकामा वासिंगटन पोष्टले यो गर्यो, अर्को पत्रिकाले त्यो गर्यो भनेर आलोचना गर्नेहरू देखिन्छन्। हाम्रोभन्दा परिष्कृत भएका देशमा त यसरी क्रिटिक्स देखिन्छन् भने हाम्रोमा झनै अभ्यास हुनुपर्छ। बेलाबेलामा टिभी, रेडियो, अखबारले यस्तो गरे तर गर्न हुँदैन भनेर आउनुपर्छ। मिडिया सोसाइटीले एक अर्कालाई असर पर्ने गरी नै समाचार दिँदैनन्। यस्तोले मात्रै हुँदैन। राजनीतिक प्रभाव हुन नदिन मालिकहरू सजग हुनुपर्छ र पब्लिकले पनि सजग पार्नुपर्छ। हाउसका मालिकहरू प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट हुने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि खुशी भएर फर्किने गरेको उदाहरण मसँगै छन्।
पत्रकार कसरी बदलिने ?
धेरैजसो पोलिटिकल रिपोर्टिङमा पार्टीका नेताले जे बोले भेरिफाइ नगरिकन, फलोअप नगरिकन दिने अभ्यास छ। भोलिपल्ट, पर्सिपल्ट वा सात दिनपछि तपाईंलाई त यस्तो आक्षेप लगाएका छन् भनिन्छ।
रिपोर्टर्स क्लबमा एक बजे बैठक बोलाएर यो सरकार खत्तम भन्यो भने दिउँसो चिया खाएर साँझमा उसले बोलेकै विषयमा मात्र पत्रकारले समाचार दिने गर्नुहुँदैन।
बजेटका विषयमा सरकारले खत्तम गरेको आरोप आयो नि भनेर अर्को पक्षलाई सोध्नुपर्छ। जसले जे भन्यो, आज त्यही हाल्ने होइन सकेसम्म त्यही दिन नै फलोअप गर्नुपर्छ। अल्छिपन र अव्यवसायिकपनले गर्दा फलोअपको क्रम कम हुँदै गएको छ।
आफू अनुकूलको कोट
हालैमात्र भारतमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएपछि कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले यसो भन्नुभयो, अर्को एक व्यक्तिले यसो भन्नुभयो भनेर एउटा मिडियामा आयो। एकजनाको नाम नदिइकन अब विषम परिस्थिति आउँछ पनि भनियो। यत्ति भनेकै भरमा नाम हाल्न मान्दैनन् भने तपाई लाछी हुनुहुन्छ भनेर उसलाई ठाउँ नदिन सक्नुपर्छ । विदेशमा कहीं पनि यस्तो हुँदैन। नाम नै उल्लेख गर्न मान्दैन भने उसको कुरा हाल्नुको जरुरत किन ? विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्दैमा बोल्दा पनि नाम दिदै व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिनुहुँदैन।
दुई वर्ष जतिअघि शेरबहादुर देउवालाई सपोर्ट गर्नका लागि पनि नाम खोल्न नचाहने व्यक्ति भनेर पार्टीको मान्छेको समाचार आयो। अन्त यस्तो अभ्यास हुँदैन। किनकि यस्तो समाचार नदिएर केही फरक पर्दैन। तर हाम्रोमा शेरबहादुरलाई पनि र अर्को पक्षलाई पनि चाकरी गर्ने र दुईवटै पक्ष नरिसाउन् भनेर नाम उल्लेख नगर्ने अभ्यास छ।
नेपालमा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पाँच दश जना पाइन्छन्। राजतन्त्र हुँदैन यसलाई धपाउनुपर्छ भन्ने पनि १० जना नै ल्याउन सकिन्छ। तर यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो अनुकुलमा कोट लिनु हुँदैन। परिस्थिति र अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्छ। अनुकूल मान्छेसँग अन्तर्वार्ता गर्ने, प्रश्न सोध्ने, पेलेर सोध्ने मान्छे हेरेर सोध्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो गर्न हुन्न।
१९ औं शताब्दीमा अमेरिकामा पनि यस्तै थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनीहरू प्रोफेसनल हुँदै गए। अब हामी पनि त्यही बाटोमा जानुपर्छ।
देशले संविधान पायो, अब परीक्षणमा नेता छन् भनेर मात्रै हुँदैन। मिडिया पनि व्यवसायिक धर्म निर्वाह गर्नमा लाग्नुपर्छ। दलहरूको जात नै त्यस्तो हो, चाकरी र चाप्लुसी खोज्ने नै हुन्छन्। तर मिडिया र सिभिल सोसाइटी नै आफै सचेत हुनुपर्छ।
फलोअपको अभाव
पोलिटिकल रिपोर्टिङमा धेरै कुरा नमिलेको फलोअप नगरेर, राम्रो व्यवसायिकता नभएर, कहीं लिडरसिपको नेतृत्व नै कमजोर भएर हो। सम्पादकहरू एम्बेस्सीहरूले बोलाए भने दंग परेर जान्छन्। तर, समाचार फलोअप गर्नेमा जाँगर चलाउँदैनन्। अर्को अखबारमा यस्तो आयो, हाम्रोमा किन छुट्यो भनेर छलफल गर्ने अभ्यास नेपालको मिडियामा असाध्यै कम छ। अनलाइनमा यस्तो आयो, अर्को पत्रिकामा अर्को आयो हाम्रोमा किन छुट्यो, खोई विश्लेषण, टिप्पणी भनेर सम्पादकले आफ्ना पत्रकारलाई सोध्नुपर्छ। नत्र अब पत्रिकाहरूलाई धेरै, झन् धेरै चुनौती छ। किनकि अनलाइनहरूले धेरै नै चुनौती दिइरहेका छन्। यस्तोमा छापा माध्यम झन् खिइँदै जान सक्छन्।
प्रेस काउन्सिलले के गर्ने ?
प्रेस काउन्सिलको कार्यक्रममा पनि मैलेजस्तै आलोचनात्मक र भएको कुरा निर्धक्क बोल्ने अभ्यास भएको छ। यो खुशीको कुरा हो। हामीले बोल्यौं भने सुन्छन्, तर्क वितर्कले झन राम्रो गराउँछ भन्ने देखिन्छ। यस्तो कुरालाई निरन्तरता दिइयो भने एक दुई वर्षमा हामी निक्कै सुधारिन्छौं। यस निम्ति प्रेस काउन्सिलले निर्भिक र काम गर्ने सक्रिय विश्वसनीय मान्छे राखेर अघि बढ्नुपर्छ।
आचारसंहितामा यस्तो देखियो, यस्तो सुधार गर्नुपर्यो भनेर लाग्ने, वार्षिक रुपमा रिपोर्ट निकाल्ने जस्ता अभ्यास गर्नुपर्छ। रिपोर्टमा क्रिटिकल्ली जे भएको हो त्यो प्रष्ट भन्नुपर्छ। सुधार गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, आफ्नै मिडीया भएको र सक्रिय पत्रकारभन्दा अरु नै विश्वसनीय मान्छेलाई राखेर काउन्सिल अघि बढ्नुपर्छ।
(प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन संहिताको असार, २०७६ को अंकमा प्रकाशित रमेश सापकोटाको पोलिटिकल रिपोर्टिङसम्बन्धी लेखबाट साभार)