-मदनमणि अधिकारी-
दुनियाँका खबर साप्ताहिक नामको पत्रिका कहिले देख्नुभएको छ?
दिव्य चक्षु साप्ताहिक कहिल्यै पढ्नुभएको छ?
अग्नि वाण पाक्षिक नाम सुन्नुभा छ?
समय सन्दर्भ पाक्षिक पसलमा कतै देख्नुभा छ?
तपाईँले नसुनेको, नपढेको भएर के गर्नु, यी काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने ‘क’ वर्गका पत्रिका हुन्। तपाईँलाई सुसूचित गरेको नाममा सरकारले यी पत्रिकाहरुलाई मासिक २६ हजार २५० रुपैयाँ दिन्छ। भन्नुको मतलब वर्षमा ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ एउटा क वर्गको साप्ताहिक पत्रिकाले तपाईँ हामीले तिरेको करबाट बनेको राज्यकोषबाट पाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वर्गीकरणका लागि ९५३ वटा आवेदन परेका थिए, त्यसमध्ये ८९५ वटा वर्गीकरणमा परेका थिए। अर्थात् उनीहरु सरकारबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन छापेको बहानामा अनुदान पाउन योग्य भएका थिए।
वर्गीकरण भनेको के हो भन्ने लाग्ला तपाईँलाई। प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति बनाएको हुन्छ। त्यही समितिले विभिन्न आधारमा फलानो पत्रिका क, फलानो ख, फलानो ग, फलानो घ भनी वर्गीकरण गर्छ। वर्गीकरणमा माथिल्लो स्थानमा रहे अर्थात् कले धेरै पैसा सरकारबाट पाउँछ भने तल्लो स्थानमा रहेकाले कम।
कसले कति पाउँछ यो सूचीमा छ-
यो वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशित भएपछि रमाइलो हुन्छ। संशोधनका लागि राजनीतिक दबाबसम्म दिने काम भएको देखिन्छ।
यो वर्ष पनि वितरण सम्परीक्षण समितिले ९१२ वटा पत्रपत्रिकाको आवेदन पाएको छ र तीमध्ये ३०६ वटाको वर्गीकरण स्थगन गरिएको छ।
गत वर्ष वर्गीकरणमा परेर सरकारबाट पैसा पाएका ८९५ वटा पत्रिकाहरुको सूची यस्तो छ। हेर्नुस् त कतिवटा पत्रिका तपाईँले पढ्नुभएको वा थाहा पाउनुभएको छ-
यी मध्ये अधिकांश पैसा पाउनकै लागि पत्रिका निकाल्छन्। कति त नक्कली पत्रकार पनि छन्, उनीहरुलाई पत्रकारिताको मूल्यमान्यताको कुनै मतलब छैन। बस, वर्गीकरणलाई आवश्यक प्रति पत्रिका निकाल्यो, अंक पुर्यायो, बुझायो, वर्गीकरण कुर्यो, पैसा हात पार्यो। त्यसैले पत्रकारितालाई शुद्ध गर्ने हो भने यसरी पैसा दिने काम बन्द गरिनु पर्छ। कसैको व्यवसायिक रणनीति वा व्यवसाय आफ्नै असफलताले ढल्छ भने त्यसलाई सरकारले थामिरहन जरुरी छैन। पत्रकारिता र सूचना सम्प्रेषणमै पनि यति बहुलता आइसक्यो कि अब भाषा र विधामा फरक अस्तित्व बोकेका बाहेक प्रोपोगान्डा, गसिप लेख्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने गरी पत्रिका निकालेर राज्यकोषबाट विज्ञापनको नाममा अनुदान दिने काम रोकिनु पर्छ।
यस्तो अनुदान रकम बरु नेपालका सबै भाषामा छापिने पत्रिकालाई दिनु उचित हुन्छ। यसले भाषाको संरक्षण गर्छ भने बहुलतालाई पनि योगदान दिन्छ। विश्वका अरू देशमा पनि यसरी विभिन्न भाषाका सामुदायिक पत्रिकालाई सरकारले सहयोग गर्ने गर्छ। नेपालमा अहिलेको व्यवस्थाले त राजनीतिक आस्थावालालाई पत्रकारिताको नाममा राज्यकोष लुट्न सहयोग गरेको छ।
जाँदाजाँदै असार ८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले कुन पत्रिकालाई वैशाख महिनाको लागि कति रकम निकासा गरी दियो, त्यसको सूची हेर्नुस्-
(मदनमणि पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरी केही वर्ष नेपालमै मूलधारको पत्रकारिता गरी हाल अस्ट्रेलियाबाट नेपाली पत्रकारिताको अभ्यासलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छन्)
पंचायत काल मा आरती साप्ताहिक को नाम मा इन्दुकान्त शर्मा ले राज्यकोष दुहुनु दुहे / अझ छात्रवृत्ति मिलाई दिन्छु , विदेशि राजदुतावास मा मेरो पहुँच छ भनी झुठ बोलेर उच्च शिक्षा मा बाहिर जान लालायित विद्यार्थी का अभिभावक लाई ठग्न सम्म ठगे / अनेक पल्ट चुटाइ समेत खाए र जेल चलान पनि भए / विवाहिता पत्नी लाइ समेत छकाएर बाहिर कान्छी राखे / यी इन्दु कान्त भनेका आजका भ्रष्टतम पीत पत्रकार लाइ समेत मात पर्ने खाल का निर्लज्ज नाङ्गो नाच का नर्तक थिए / लाज पचे पछि कसैको केहि लाग्दो रहेनछ / मल त्याग गर्ने लाइ भन्दा देखनेलाइ लाज भन्ने उखान को चरितार्थ थिए यी शर्मा जी
मदनजी,
कहाली लाग्दो स्थिति हाम्रो नेपालमा के भने देउवा पटक पटक प्रधान मन्त्रि हुँदा देउबा, पौडेल, शशांक, सुजाता, सिटौला, रिजाल, महत एण्ड ब्रदर्स आदिले मुलुकलाई जर्जर अवस्थामा पुर्याए| अहिले ओलीको दुई तिहाई दम्भ बढेको तर उल्लेखनीय काम चै केहि गर्न नसकेको एउटा कारण प्रतिपक्ष नीरिह मात्र होइन जर्जर बनेकोले गर्दा हो| देउबा र ग्याङ्गको विगत सरकारमा हुँदा गरेको कुशासन र कुकार्यको मार नेपाली जनताले अझै भोग्न परेको छ, पजेरो काण्ड होस, सांसदलाई पेन्सन भत्ता वा सासूलाई राजदुत पद|
देउवामा न दर्शन छ, न योजना, न नेतृत्व र ल्याकत वा कुनै कला जसले मुलुकलाई प्रगति गराउन सक्छ| राजनीतिमा सेवा गर्छु भनेर पस्ने अनि दरवार बनाएर मोज गर्ने?
नेपालि कांग्रेस सत्तामा हुँदा भत्तावादी सरकार भए| एउटा जातको प्राधान्यतालाई अझ प्रश्रय दिए|
सत्तारुढ एमाले र माओवादीका नेपाल कक्टेल पार्टीमा सबै नेताहरु बोल्न, भाषण दिन, फुलमाला खादाले गर्धन छोप्न माहिर छन, लालायित छन| तर आम जनतालाई राहत दिने खालका काम दुई बर्ष लाग्दा समेत गर्न सकेका छैन र गर्ने आशा पनि झिनो छ|
त्यसैले कमल थापाहरु फेरी सलबलाउन थालेका छन|
प्रधानमन्त्रि ओली ज्युले कहिले सम्म एउटा मुद्दा पछि अर्को मुद्दामा “मलाइ भ्रममा पारियो” भनेर स्पष्टिकरण दिएर हिंड्दै गर्ने हो?
जुनै सरकार आए पनि दण्डहीनताको पराकाष्ठा छ| बिदेशीहरुले आफ्नै नाक सामु यस्तो यस्तो भैरहेको छ भनेपछि मात्र कदम चाल्छन| अलिक दिन सजाय दिए जस्तो गर्छन तर छुटिहालछन| अरबौको हिनामिना गरेर सरकारको ढुकुटीबाट रकम कुम्ल्याएको राजस्वका हाकिम अहिले आफ्नै घरमा टीभी हेरेर बसिरहेका छन| अरु पनि छन, राजनारायण पाठक, रक्षक भक्षक| जब सम्म प्रशासन र न्याय दिने प्रणालिमा समेत सेटिङ्ग जल्दो बल्दो रहेको जनताले महसुस गर्छन, तब सम्म केहि हुनेवाला छैन|
धन्न माईसन्सारमा केहि पोख्न पाएर केहि क्षणलाई भए पनि हल्का महसुस गर्न सकिन्छ|
नेता र कर्मचारी मात्र भ्रष्टाचारी हुन्छन् भन्ने सोचेको त पत्रकारहरु पनि भ्रष्टाचारी हुँदा रहेछन् नि ।
४०० बर्ष देखि लुटेरा खाने बानि परिसकेको बाहुनहरुलाइ यो सामान्य हुन्
कर्मचारिहरुले भ्रस्टाचार गर्छन/ कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधान मन्त्रि हुँदा सायद हेतौन्दामा हो क्यारे यक जना निम्न तहको कर्मचारीले ५० रुपिया घुस खायको समाचारमा आयो/ तव कृष्ण प्रसादले निम्न तह बात सानो तिनो रकम …गर्नु को पछाडी कुनियतनै नहुन सक्ने अभिव्यक्ति दिनु भयको थियो/ त्यो कुरा यकदम सहि हो/ निम्न आय हुनेको पनि न्युनतम आबस्यकता हुन्छ तर उनीहरुले आफ्नो कमाईले त्यो पनि किनी खान सक्दैन/ यसको निमित राज्यनै जिमीवार हुन्छ; बिशेष गरि राज्यको त्यो उच्च बिशिस्ट तहमा बसेकाहरु जसले आफ्नो तहको उच्चता बिषिस्ता अरुलाई समेत महसुस गराउन उनीहरुले पाउनु पर्ने भन्दा र्बधि राज्य बात असुल्छन; आफैले नियम बनायर/
अब प्रश्न उठ्छ बाँच्न परिबार ज्यूँ पाल्न पनि पारिश्रमिक नदिने भयकोले नियम मिचेर गरेको अतिरिक्त ….र बाँच्न पुग्ने भन्दा बढी नै पाउँदै आयकोले आफिले नियम बनायर अतिरिक्त शिर्सक र सुबिधाको नाममा ….राज्य बात असुल्नु कुन भ्रस्टाचार हो; यस्तो भ्रस्टाचार कसले कुन निकाय बात हुँदै आयको छ र यसको सुरुवात कसले गरेको हो? यो प्रश्नको जवाफ देसमा न्याय निसाफ र नागरिकको बाच्न सक्ने ब्यबस्था गर्न जिम्मेवार सदन,सांसद र मन्त्रि परिषदले दिनु पर्ने हो/ तर के दिन सक्छन जवाफ उनीहरुले?
देउपाको पालामा पुरुष….लाई सुत्केरि भत्ता दिलाउनु, प्राडो पाजेरो विदेश भ्रमण को शोख पुरा गराउनु के हो? यसले कस्तो कुराको बिजारोपण भयो सदन जस्तो पवित्र संस्थामा? देसको सबै तहले गरेको निर्णय बा कार्य यदि ….भयमा अख्तियार लगायतले छानविन गर्न सक्छ; हुँदै पनि आयको छ केहि ….छोडेर/ तर मन्त्रिपरिषदले गरेको केहि पनि कुरामा कहीं बात …..हुँदैन भनु बा हुन् दिंदैन/ जवकि सदन कै कुरामा प्रश्न गर्न पाइन्छ सहि हो गलत हो त्यो छानविन गराइन्छ भने मन्त्रि परिषद सदनको अगाडी के हो; यउटा उच्च तहको कर्मचारी निकाय होईन?
अस्ति मन्त्रि परिषदको निर्णय बात राज्य बात गाडी सुबिधा पायका ठुला लाई मैन्हामा १० लिटर मोबिल दिने भन्ने कुरा पढे/ अचम्म लाग्यो; के यउटा गाडीलाई मैन्हा मा दस लिटर मोबिल चाहिन्छ? नेपालमा ४ शिलिन्दरकै गाडी बढी चल्छ जसमा कमसेकम ५००० किलो मिटर चलाय पछि मात्र ४ लिटर मोबिल बदल्नु पर्छ/ के नेतालाई दियको गाडी मैन्हामै ५००० किलो मिटर गुड्छ? यदि गुड्दैन भने के गर्छन तिनीहरुले त्यो मोबिल; सेल माल्पा पकाउनु हुँदैन मोबिलमा; यदि पकाउञ्छन भने भन्नु केहि छैन; किनभने उनीहरुलाई राज्यले पकाउने पिउनेको खर्च पनि व्यहोर्ने उनीहरुको परिषदले निर्णय गरेकोछ/
नेपालमा भ्रस्टाचार उन्मुलन गर्नुनै छ भने सबै भन्दा पहिला मन्त्रि परिषदको आर्थिक निर्णयहरु सदनमा बिशेशाग्यहरुको समेत राय लियर अनुमोदित गराउने पर्ने बाध्याकारी कानुन नै बन्नु पर्छ र यसमा अन्यथा गर्नेलाई पद-चट् हुने सजाय हुने गरि/ किनभने मन्त्रीहरु पनि कर्मचारिहरुनै हुन् जव मन्त्रि जस्तो उच्च तहको कर्मचारीहरु नियममा बाँधिन्छ तव सानो तिनो तहको कर्मचारीहरु बात कुनै समस्या हुन अलि होईन धेरै गार्है हुन्छ/