– हाम्रो पत्रकारिता कैयन् मिथहरु अहिले पनि जिउँदा छन्, जुन बाँकी दुनियाँमा इतिहास भइसके। तीनै मिथहरुको श्रृंखलामा जीवित छ, अन्य मिडियामा लेखिएको समाचार बारे पत्रकार र सञ्चार माध्यमले बोल्नु हुँदैन।
-चिया गफमा अर्काको समाचार बारे उडाए भयो, न्यूजरुममै फलानो समाचार लेखेबापत फलानो मिडिया साहु या संवाददाताले यति दाम लिएछ भनेर अमूर्त गफमा ताली पिटे भयो तर अर्को मिडियाको समाचार बारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। एकातिर सरकारले काउन्सिल विधेयक ल्याएर लेखे बोलेकै कारण थुन्न लाग्यो भन्ने पीडा अर्कोतिर आपसमा आलोचना पनि गर्न नमिल्ने ! यो त सोझै हाम्रो हातमा कलम छ, पालो मिलाएर लेख्छौँ, एकले गरेको गल्तीलाई अर्कोले छोप्छौँ भनेझैँ भएन र ?
– प्रेस जवाफदेही बन्ने भनेको आफ्ना पाठक, स्रोता या दर्शकसँगै हो। सत्ता या शासकसँग बिल्कुलै होइन। प्रेसले झुठा समाचार दिन सक्छन् या पाठकमा भ्रम छर्न सक्छन् भन्ने चिन्ता विशेषगरि अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा बढी पाइन्छ। त्यसको समाधान भनेको मिडिया भित्रबाटै समाचारहरुको चिरफारको थालनी हो।
-सञ्चार माध्यमले कसैलाई नियतबश ड्यामेज गर्छ भने त्यो सञ्चार माध्यमलाई सञ्चार क्षेत्रबाटै अर्को ड्यामेजको डर नहुन्जेल मिडियामा व्यवसायीकता विकास हुन सक्दैन। हामी ढिलो चाँडो त्यो पुरातनवादी सोचबाट उठ्नै पर्छ।
एक मिडिया अर्को मिडियाका लागि किन समाचार नबन्ने?
-प्रभात भट्टराई-
कुनै एक समाचारमा जानाजान तथ्य बङ्ग्याएको महसुस भएपछि चल्तिको एक अनलाइनका सम्पादकलाई ट्विटरमा मेन्सन गर्दा डिएम मार्फत पाएको जवाफ हो यो। जवाफ पाएपछि सम्बन्धित समाचारको लिंक खोलेर हेरेँ । समाचार संशोधन गरिसकिएको रहेछ। संशोधनको कुनै सूचना नराखे पनि ‘गलत तथ्य’ भने हटाइ सकिएछ।
मलाई अब सम्पादक ज्यूसँग धेरै बहस गर्न मन लागेन। सहमत, धन्यवाद लेखेर जवाफ फिर्ता गरिदिएँ। तत्काललाई कुरा सकियो । तर, उनको अनलाइनको समाचार माथि ट्विटरमा सार्वजनिक टिप्पणी कुनै भावावेशमा भने गरेको थिइनँ। र, यसले व्यवसायिक पत्रकारिताको आचारसंहितामाथि खलल पुग्दैन भन्नेमा पनि म प्रष्ट थिएँ टिप्पणी गर्नु अघि नै। तर, ‘काम’ भइसकेको हुँदा फेरि फेददेखि उनीसँग व्यवसायीकताको बहस गर्नुभन्दा आफैँ चुप लाग्नु उचित लाग्यो।
अहिले एकातिर सञ्चार माध्यमले लेखेका समाचार माथिको जवाफदेहिता (विशेष गरी निर्मला प्रकरण) बारेको बहस र अर्कोतिर सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् प्रेसलाई कस्ने नियत अघि सारेको बेला फेरि आफ्नो त्यसबेलाको मान्यता मथिङ्गलमा घुम्न थाल्यो।
हाम्रो पत्रकारिता कैयन् मिथहरु अहिले पनि जिउँदा छन्, जुन बाँकी दुनियाँमा इतिहास भइसके। जस्तो पत्रकारिताका सुरुवाती दिनमा तालिम लिँदा अग्रजहरुको भनाइ हुन्थ्यो, अंकबाट कुनै समाचार लेख्न नथाल्नू। बुझ्दै जाँदा त्यो एउटा मिथ मात्र रहेछ, अंकबाट थालिएको समाचार बुझिँदैन भन्ने । तीनै मिथहरुको श्रृंखलामा जीवित छ, अन्य मिडियामा लेखिएको समाचार बारे पत्रकार र सञ्चार माध्यमले बोल्नु हुँदैन।
यही भ्रमको उपज थियो ती सम्पादक ज्यूबाट मलाई आएको डिएम। चिया गफमा अर्काको समाचार बारे उडाए भयो, न्यूजरुममै फलानो समाचार लेखेबापत फलानो मिडिया साहु या संवाददाताले यति दाम लिएछ भनेर अमूर्त गफमा ताली पिटे भयो तर अर्को मिडियाको समाचार बारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। एकातिर सरकारले काउन्सिल विधेयक ल्याएर लेखे बोलेकै कारण थुन्न लाग्यो भन्ने पीडा अर्कोतिर आपसमा आलोचना पनि गर्न नमिल्ने ! यो त सोझै हाम्रो हातमा कलम छ, पालो मिलाएर लेख्छौँ, एकले गरेको गल्तीलाई अर्कोले छोप्छौँ भनेझैँ भएन र ?
मलाई डिएम पठाउने सम्पादक ज्यूले त त्यही भन्नु भएको छ–– ‘तिम्रो मिडियाको गल्तीमा हामी बोल्दैनौँ, हाम्रोमा पनि तिमी नबोल या बोल्नु परे सुटुक्क कानमा सुनाइदेऊ।’ यसरी त गल्ती छोपिने मात्र हो सुध्रिने होइन।
सिएनएनमा पूर्वी अमेरिकी समय अनुसार आइतबार बिहान ११ बजे एउटा कार्यक्रम बज्छ– रिलायबल सोर्सेज। सिएनएनका चिफ मिडिया सम्बाददाता ब्रेन स्टेल्टरले सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य नै साता भरि अमेरिकी प्रमुख मिडियामा छापिएको समाचारको चिरफार गर्नु रहेको हुन्छ। कुन मिडियाले कस्तो समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्यो र त्यसको विश्वसनीयता कति छ भनेर कार्यक्रममा बोलाइएका विज्ञहरुले सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्छन्।
सिएनएनको मात्र होइन सबै प्रमुख सञ्चार माध्यमले अर्को मिडियामा आएको समाचारलाई फेरि समाचार बनाउने गरेका गर्छन्। कुनै स्कूप भए सम्बन्धित मिडियालाई क्रेडिट दिएर आफ्नो मिडियामा पनि प्रकाशन प्रसारण गर्छन्। कुनै तथ्य नपुगेको समाचार भए यो यो गलत भयो भनेर चिरफार पनि गर्छन्। मिडियाहरुमा नजर राख्नकै लागि भनेर प्राय सबै सञ्चारगृहले मिडिया संवाददाता राखेका छन्। मलाई डिएम पठाउने सम्पादक ज्यूले भनेझैँ यो अभ्यासले मिडियाको व्यवसायीकतामा कमि आएको छैन। अझ उँचो भएको छ।
हो, लोकतन्त्रमा राज्यले मिडियालाई जवाफदेही बनाउने होइन। सरकार राज्य संचालनको एउटा अंग मात्र हो। उसले सञ्चारमाध्यमलाई आफूप्रति जवाफदेही बनायो भने प्रेस उत्तर कोरिया या चीनको जस्तो मात्र बन्न पुग्छ। तर, लोकतन्त्रमा सरकारका लागि प्रेस स्थायी प्रतिपक्ष नै हो र हुनुपर्छ।
प्रेस जवाफदेही बन्ने भनेको आफ्ना पाठक, स्रोता या दर्शकसँगै हो। सत्ता या शासकसँग बिल्कुलै होइन। प्रेसले झुठा समाचार दिन सक्छन् या पाठकमा भ्रम छर्न सक्छन् भन्ने चिन्ता विशेषगरि अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा बढी पाइन्छ। त्यसको समाधान भनेको मिडिया भित्रबाटै समाचारहरुको चिरफारको थालनी हो।
कुनै मिडियामा आज फलानो ब्राण्डको कारमा यस्ता यस्ता त्रुटि भनेर पहिलो पेजमा खबर छापिन्छ। भोलि सोही पेजमा उक्त ब्रान्डको कारको बखान गरिएको विज्ञापन हुन्छ। न हिजोको समाचारको फलोअप हुन्छ न हिजो गलत छापियो भनेर आत्मालोचना नै। जब सञ्चार माध्यम भित्रैबाटै यस्ता ‘ब्ल्याकमेलिङ’ स्टोरीहरुलाई अर्को स्टोरी बनाउन या प्रश्न गर्न थालिन्छ तब यस्ता हर्कतहरु आफैं कम हुन थाल्छन्। कुनै गज्जब रिपोर्ट भए क्रेडिट दिएर प्रकाशन गर्ने र तथ्य बांगिएको समाचार भए त्यसैलाई समाचार बनाउने चलन मेनस्ट्रिम मिडियाले थाल्ने हो भने कुनै संहिता कानुन ल्याएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने सोचबाट सरकार आफैँ पछि हट्छ। किनभने त्यसपछि उससँग जे पायो त्यही लेखेको आरोप लगाउने आधार नै हुँदैन। जनतामा पनि मिडिया प्रतिको भरोसा थप बलियो हुन्छ।
जब मिडियामा साँच्चिकै व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ तब कुनै मिडियाले कुनै गलत रिपोर्टिङ गरेर राजनीतिज्ञलाई तेजोबध गरेको घटनामा समेत अन्य मिडियाले फ्याक्ट चेक गरी तथ्य उजागर गर्न थाल्छन्।
सन् २०१० मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारत भ्रमण गर्दा दैनिक २० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न लागेको समाचार एनडिटिभीको वेबसाइटमा छापियो। समाचारमा स्रोत खुलाइएको थिएन। त्यसैलाई आधार मानेर अमेरिकी कन्जरभेटिम सञ्चार माध्यमले ओबामा प्रशासनको खेदो खन्न थाले। रिपब्लिकन सांसदहरुले संसदमै हंगामा मच्चाए दैनिक २० करोड डलर बगाएर कस्तो भ्रमण गर्न लागेको भनेर ! अन्त्यमा उक्त समाचार नै झुठो रहेको भन्दै न्यूयोर्क टाइम्स, सिएनएन लगायत सञ्चार माध्यमले तथ्य बाहिर ल्याए । सिएनएनका प्रस्तोता एन्डरसन कुपरले झन्डै १० मिनेटको प्याकेज बनाएर कसरी ओबामाको भ्रमणबारे फेक न्यूज फैलियो भन्ने बारे चर्चा गरे।
यसरी सञ्चार माध्यमले कसैलाई नियतबश ड्यामेज गर्छ भने त्यो सञ्चार माध्यमलाई सञ्चार क्षेत्रबाटै अर्को ड्यामेजको डर नहुन्जेल मिडियामा व्यवसायीकता विकास हुन सक्दैन। हामी ढिलो चाँडो त्यो पुरातनवादी सोचबाट उठ्नै पर्छ। निर्मला प्रकरणमा सञ्चार माध्यमको रिपोर्टिङ बारे मिडियाले नै खोजेको तथ्य यो राजमार्गमा प्रवेशको एक असल बिन्दु बन्न सक्छ। (@prabhatilam)
सम्बन्धित ब्लगहरु
अनलाइनखबरका सम्पादकलाई पीडितको प्रश्न – ‘तपाईँले लेखेको जेपिटी न्युजले हाम्रो जीवनमा के असर पार्यो, फिल गर्नुभा छ?’
बहस गरौँ : गल्ती हुँदा मिडियाले बन्द कोठामा मात्र स्वीकार्ने कि पाठकसित पनि सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने?
कान्तिपुरका सम्पादकले पत्रिकामा छापिनुअघि नै फेसबुक र ट्विटरमा माफी मागे
अरे भाइभाई फुटाउने सल्लाह पो दिन्छ/ नेता नेता, पत्रकार- पत्रकार र अधिबक्ता-अधिवक्ता सबै भाई भाई नै हुन्/ नेता पार्टीमा पत्रकार छापाखानामा र अधिवक्ता अदालतमा फरक बस यतिनै हो/ उनीहरु सबै “पाउन” नागरिकलाई प्रयोग गर्ने पेशा गर्छन/ बिषय बा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागे उनीहरु सबै भाइ भाइ नै हुन् त् यकले अर्को को बिरोध गर्नु हुँदैन कुभलो हुने कार्य गर्नु हुँदैन/सबैले सबैको गल्ति बिरालोले आफुले हगेको लुकाय झैँ लुकाउनु पर्छ/ यो कुरा नेताहरुले जसरि बुझेको छ तेसरिनै पग्त्रकार र अधिवक्ताले पनि बुझ्नु पर्छ; कहा यकले अरुको खुट्टा तान्दै हिड्नु हुन्छ? यो कुरामा चुके देसमा जनताको राज चल्छ;नेता कहा जाने? अदालतमा पुगे अपराधि बच्ने नसक्ने हुन्छ कुन अपराधि अधिवक्ता खोज्दै हिड्छ? सत्य मात्रै छापे सत्य मात्रै हुन्छ देसमा अनि कहा पत्रिका बिकिने समाचार कहा खोज्ने?