Skip to content

MySansar

A Nepali blog running since 2005. Seen by many as an antidote to mainstream media

Menu
  • Home
  • माइसंसारलाई पठाउनुस्
  • ट्विटर @salokya
  • मिडिया
  • Fact check
  • Useful Link
  • Donate
  • #WhoKilledNirmala
Menu

एउटा विधेयक जसले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई झुकायो

Posted on June 19, 2019June 19, 2019 by Salokya

धेरै वर्षपछि एकल बहुमतमात्र हैन अहिले झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका हुन् केपी शर्मा ओलीले। चुनावका बेला बाँडेका आश्वासन मतदाताहरुले भुलेका छैनन्। तर जुन ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। बरु चौतर्फी आलोचनाको घेराबन्दीमा फँस्ने काम गरिरहेको छ सरकार। बलियो र स्थिर सरकारबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका छन्, त्यो पूरा हुन नसक्दाको असन्तुष्टि बढ्न नदिन पनि सरकार चनाखो हुनुपर्ने अवस्थामा गुठी विधेयकको लफडामा फँस्यो सरकार। काठमाडौँका रैथानेहरु यो विधेयकका कारण बिच्किने अवस्था आएमा के होला भन्ने सामान्य तयारीसमेत सरकारले गरेको देखिएन। फलस्वरुप, एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्न नपाई यस्तो हाउभाउमा देखिए।

त्यतिमात्र हैन, शक्तिशाली सरकारले विवादित विधेयक फिर्ता पनि लिन बाध्य भयो। असार ४ गतेको विशाल विरोध प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयकबारे सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रम उपयोग गर्न खोजेका थिए। तर प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका कारण सफल हुन सकेन।

यो प्रकरणमा जति कांग्रेस दोषी छ, सत्तारुढ दल पनि कम्ता दोषी छैन। सभामुख त झन् सरकारको लाचार छायाँ। कसले पहिले बोल्ने भन्ने हामीले हेर्दा सामान्य खालको विवादमा पनि एक दिन संसद स्थगित हुन पुग्यो।

हामीले हेर्दा मात्र संसदमा जे भयो त्यो देखिने हो। खासमा त्यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ संसदका सबै दलका प्रमुख सचेतकसहितको सभामुखको कार्यकक्षमा। संसदको बैठक कसरी चलाउने भन्ने सम्बन्धमा।

त्यो बैठकमा कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्न समय माग्यो। यता प्रधानमन्त्री भने आफूले पहिले समय मागेको बोल्नका लागि भन्दै अड्डी कसे।

सभामुख लाचार नभएको भए यो विवाद सामान्य हिसाबले नै समाधान हुने ठाउँ थियो। प्रधानमन्त्रीलाई पहिले प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेको सुन्नुस् त्यसपछि उनले उठाएका विषयसहित जवाफ दिनुस् भनेको भए भइहाल्थ्यो।

ल भैगो प्रधानमन्त्री नै अड्डी कसेर बसेका भए, कांग्रेसलाई तपाईँहरु पहिला प्रमको जवाफ सुन्नुस्, त्यसपछि बोल्नुस्। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरुको कुरा सुन्ने र आवश्यक परे जवाफसमेत दिन म निर्देशन दिन्छु भनेको भए भइहाल्थ्यो।

प्रमलाई देउवालाई बोल्न दिन मन नलाग्ने अनि देउवालाई आफै पहिले बोल्न पाउनु पर्ने। को पहिला भन्ने विषयमा मूल विवादको विषय नै छायँमा। त्यस्तो पनि गर्ने हो? लाजमर्दो !

चुपचापै बसे प्रम
प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय दिने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षीले कुर्सीबाट उठेर विरोध जनाए। प्रधानमन्त्री ओली फाइल बोक्दै रोष्ट्रमतिर हाँस्दै लागे। त्यतिन्जेल उनलाई कांग्रेसले वेल नै घेरेर नाराबाजी गर्ला भन्ने लागेको थिएन कि।

अनुहार उत्रिएको थियो र ओठमा कृत्रिम हाँसोसहित प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा उभिएर हेर्दै थिए। अघिल्लो पटक निम्छरा भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुसित रोष्ट्रमबाटै बाझाबाझ गरेका प्रम यस पटक चुप बसे। उभिँदा उभिँदा थाकेर हो कि किन हो उनी रोष्ट्रममा अडेस लगाएर घोप्टिए। त्यसपछि अनुहार मुन्तिर झुकाए।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यसरी संसदको रोष्ट्रममा घोसेमुन्टो लगाएको यो दुर्लभ दृश्य थियो। शायदै नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो दृश्य पहिले देखिएको थियो।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षीको इगोका कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको थियो।

केही समयपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक भोलिपल्ट असार ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिदए।

सत्ता र विपक्षका आफ्नै अडान

प्रधानमन्त्रीले ट्विट गरे-

प्रतिपक्षी नेकॉले
रोष्ट्रम घेरी अबरोध गरेका कारण
मैले हालैको युरोप भ्रमण र
गुठी बिधेयक लगायतका समसायिक बिषयहरूमा
रहेको जनचासोका सन्दर्भमा
सम्मानीत सदनलाई आज जानकारी गराउन पाईन।
यस घटनाबाट म दु:खी भएको छु।

— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) June 18, 2019

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसको जवाफ फेसबुकमा दियो-

संसदको घटना, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र विधेयकहरु बारे
प्रेस विज्ञप्ति

१. प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखबाट फेरी पनि ‘प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ’ को भूमिका आज प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै दुःखद त छ नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पत्रकार सम्मेलन मार्फत कतिपय विधेयक विरुद्धको सडकका आवाजहरुलाई ‘लोकतन्त्र विरोधी’ को संज्ञा दिनु झनै आपत्तिजनक छ ।

२. केहि समय यता संसद र सडकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गुठी र मिडिया काउन्सील लगायतका विधेयकहरु विरुद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु पूर्व प्रतिपक्षी नेताले ती विषयहरु उपर आम नागरिकको भावना राख्न चाहनु विल्कुलै स्वभाविक थियो । विधेयकहरुका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा भइरहेका विरोधका स्वरहरुलाई विधिवत रुपले प्रतिपक्षी नेताले संसदमा प्रविष्ट गराए पछि प्रधानमन्त्रीले त्यस उपर आवश्यक सम्बोधन गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक, व्यवहारिक र हार्दिक कुरा हुन्थ्यो ।

३. तर त्यस ढंगले सभामुखले बैठक अघि नबढाई सोझै प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न निम्त्याएर प्रतिपक्षी स्वरलाई निषेध गर्ने प्रपञ्च गर्दा संसदमा द्वन्द्व हुनु स्वभाविक थियो । विपक्षी स्वरलाई म सुन्न चाहन्छु भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवहार न त प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत भयो न त ‘सरकार बहुमतको संसद प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यतालाई सभामुखबाट कार्यान्वयन हुन सक्यो । प्रधानमन्त्रीको दम्भ र सभामुखको सन्तुलन क्षमता गुमाइसकेको अयोग्यताको परिणाममा आजको घटना भयो ।

४. पत्रकार सम्मेलन मार्फत् विधेयकहरु विरुद्धको आवाज र प्रदर्शनहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ‘लोकतन्त्र र विकास विरोधी’ संज्ञा दिनु घोर आपत्तिजनक छ । हिजो निर्वाचनमा मत दिई रहँदा तिनै नागरिक ‘महान्’ आज विरोधमा उभिंदा लोकतन्त्र विरोधी ? नेपाली कांग्रेस उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छ सडकमा प्रस्तुत विरोधको आवाज होइन गुठीको विधेयक चाहि लोकतन्त्र, परम्परा र संस्कृतिको विरुद्धमा छ । मिडिया काउन्सील लगायतका पछिल्ला विधेयकहरु संविधानको भावना प्रतिकूलमा छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं जनभावना विरुद्धमा छन् ।

५. गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिए पनि आम जनसमुदायको खबरदारी जारी रहनु पर्ने किन देखिन्छ भने सरकारले विधेयक भित्रको गल्ती स्वीकारेको भन्दा ‘नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको र वातावरण विथोल्ने प्रयास गरिएको’ आरोप लगाउँदै सो विधेयक फिर्ता लिइएको वक्तव्य जारी गरेको छ ।

६. गुठी, मिडिया काउन्सील, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, सामुदायिक वन लगायतका प्रस्तावित सबै विधेयकहरु सारमा अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षालाई पृष्ठपोषण गर्ने मनस्थितिको जगमा कोरिएका छन् । कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रीय हठबाट होइन नेपालको वर्तमान संविधानको लोकतान्त्रिक चेतबाट अगाडिको बाटो तय गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छ ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
असार ३, २०७६

प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भए। तर त्यसअघि उनले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्न अह्राए। सोही अनुसार छोटो पत्रकार सम्मेलन भयो। त्यसमा यस्तो प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिएको थियो-

विज्ञप्तिमा यो विधेयक फिर्ता लिनुका तीन कारण उल्लेख थिए-विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोशिश भएको।

यसले आन्दोलित नेवार समुदायलाई अझै बिच्कायो। फिर्ता हैन खारेज हुनुपर्ने भनियो। केही बेरमै भोलिको प्रदर्शन यथावत रहने सूचना सञ्चार भयो र तयारीका लागि मसाल जुलुसहरु निस्किए

प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। सधैँ झैँ व्यङ्ग्यहरु पनि गरे।

प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेका भाषालाई आन्दोलनकारीले सहज र मर्यादित रुपमा लिन नसकेको भन्दै खेद व्यक्त गरेको वक्तव्य आन्दोलनका संयोजक (गुथि विधेयक प्रतिरोध संयुक्त कार्यक्रम) डा महेशमान श्रेष्ठको यस्तो विज्ञप्ति आयो-

विज्ञप्तिमा भोलिको प्रदर्शन यथावत रहने जानकारी थियो।

प्रदर्शनका लागि ठाउँठाउँमा प्रचार गरिएको छ। चार ठाउँबाट भेला भई फिब्व ख्यः (माइतीघर) जाने र त्यहाँ सांस्कृतिक र सांगीतिक कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ।

सुरक्षाको पनि चुस्त तयारी छ। आदेश हुनासाथ खटिन सक्ने गरी तयारी हालतमा राख्न निर्देशन भएको छ

आखिर के छ विधेयकमा जसले विरोध निम्त्याइरहेको छ?
यस्ता छन् विवादित दफाहरु
दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने
इन्द्रजात्राको त्यो आन्दोलन जसले सत्ता हल्लायो, अहिले त्यसैको झल्को

निजी गुठी, विधेयक र विरोध (तीन चित्रकथा)#जनहितमाजारी pic.twitter.com/Ve58MqdDLT

— PHALANO™ (@phalano) June 11, 2019

के हो गुठी विधेयक ??
यसलाई यसरी बुझौं भन्छन विरोधकर्ता pic.twitter.com/gauYaxmsaS

— PHALANO™ (@phalano) June 10, 2019

12 thoughts on “एउटा विधेयक जसले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई झुकायो”

  1. sahaskn says:
    June 20, 2019 at 10:42 am

    एकजना आयो जो अरुको गुठीको बारेमा केहि जान्दैन | जसलाई नेवा: मण्डलमा गुठि कसरि चलेको छ भनेर केहि जानकारी नै छैन |

    एउटा प्रस्न : खशिको मासु कतिको चल्छ ह ? यदि नचल्ने हो भने लसुन र प्याज पनि नचल्ने होला होइन र? यदि शाहाकारी हो भने त्यो बनास्पतिलाई नमन गर्नु पर्छ ताकी तिमि बाचोस |

    तिम्रो एकलकाटे विचार अरुमा किन लाद्ने?

    Reply
  2. सत्य प्रकाश तेमाल says:
    June 20, 2019 at 5:35 am

    गुठी विधेयक ब्याक भयो अब खारेज गर्न तिर लाग्नपर्छ|
    जलले जेसुकै भनुन, एउटा प्रस्तावलाई चाहि हार्दिंक समर्थन गर्दछु| तो के भने,
    गुथीको नाउमा मदिराजन्य पदार्थ राज्यकोष वा गुथीको कोषबाट खर्च गरिनु पुर्णत निषेध| परम्परा, धर्म संस्कृति जोगाउन, कायम राख्न नगरी नहुने हो भने सांकेतिक रुपमा मात्र प्रयोग गरिने| पानीमा एक थोपा मदिरा राखी वा छर्की, तामाको भाँडा हुनपर्ने ठाउमा कुनै पनि भाँडामा तामाको सिक्का वा धातुको टुक्रा हालेर काम चलाव गर्दा नहुने होइन| हामी नेपालीहरुको सबैभन्दा राम्रो गुण, (कसैले भन्ला नराम्रो पनि), भनेको लचिलोपन र सिचुएसन अनुसार आफुलाई एडजस्ट गर्न सक्नु हो|
    कुनै दुराशयले होइन, पुर्ण सदाशयका साथ यो व्यक्ति गरिएको ठान्नुहोला|

    Reply
  3. sahaskn says:
    June 20, 2019 at 2:12 am

    काठमाडौँ (ये:) का जनताले यो ठाउको बिकाश को लागि उल्लेखनीय काम गर्न कुशल छ । इतिहासको पाना पल्टाएर हेरे हुन्छ । यहाँ ठुलो षड्यन्त्र छ ताकी यहाका रैथानेहरु सत्तामा नआउस । त्यतिक्कै बिस्वको शक्तिशाली सम्पदा भएको ठाउँ होइन यो ।

    नया समाबेसी नियुक्तिको लागि यो आन्दोलन जारी रहनु पर्छ अनि समाबेशी सहितको संघियेताको लागि पनि । बिस्व मा नेपालको मौलिक भाषा भनेर नेवा: (नेपाल) भाषालाई चिनाउने अनि खस भाषालाई मात्रै नेपाली भन्ने ? नेपाली सम्पदा भनेर एक नेवा: सम्पदा भनेर भन्ने अनि यो बर्गलाई मासिंदै लाने ? बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने तर त्यहि बुद्धिस्टलाइ हतोत्साहित पार्ने ? प्रकृति पुजाक लाइ जबर्जस्ति आफ्नो एकलकाटे धर्म लाद्ने ? बहुभाषिक, बहु संस्कृतिक, बहु धार्मिक (जसमा नास्तिक पनि पर्छ ) भन्ने अनि आफ्नै एकलकाटे धर्म, भाषा, भेष (संस्कृतिको कुरा चाही छोडी दिउ), लाद्ने ?

    स्पस्ट पररास्ट्र नीति : यो दाया बाया तल माथि चारै दिशा लाग्ने शब्द को उपयोग नगरेकै राम्रो । कमेन्ट गर्नकै लागि कमेन्ट नगरेकै राम्रो । स्पस्ट रुपमा बुँदागत हिसाबमा कुरा राखेको राम्रो। बिगत २०० भन्दा बढी समय देखि को छ सत्तामा ? कसले गरेको छ निर्णय ?

    छिमेक संग को सम्बन्ध: महेन्द्रकालिन संकीर्ण शोचबाट ग्रस्त भएर भारतलाइ जति गालि गरिन्छ, त्यति देश भक्त भैन्छ होइन र? आसमान सन्धिको परिवर्तनको लागि केहि नगर्ने तर त्यसलाई अरुलाई मुर्ख बनाउन प्रोयोग गर्ने ?

    Reply
  4. Shankar says:
    June 20, 2019 at 1:04 am

    अहिले भंदिहालम , एउटा पाखे बादर गएर आर्को पाखे बादर आएर देश लुट्दैमा देस को समस्या समाधान हुने सक्दैन | काठमान्डू को जनाता बा कुनै नेता आफै कस्सिएर अगि बढन सक्छ ?
    तेस्पछि सब अफिस , मन्त्रालय , भ्रास्ताचार र भ्रस्टाचारि खारेज गरेर , नया समाबेसी नियुक्ति
    गरेर देश चलाउन सक्छ ?
    स्पस्ट पररास्ट्र नीति , छिमेक संग को सम्बन्ध , बलियो सरकार यो सब नेपाल लाइ दिन कसले सक्छ ?

    Reply
  5. sahaskn says:
    June 19, 2019 at 10:42 pm

    एक्शन ३: हतारमा समबेशिताको घांटी थिचेर ल्याएको लोक सेवाको बिझ्यापन लाइ चाही के भन्ने नि ? दोषी चस्मा ।

    Reply
  6. nimesh says:
    June 19, 2019 at 7:46 pm

    घर ज्वाई बसेर राजनीति गरेकाको माकफुई पनि अचम्मको रहेछ

    Reply
  7. Newa says:
    June 19, 2019 at 5:01 pm

    #Resist

    Reply
  8. sahaskn says:
    June 19, 2019 at 3:05 pm

    यो घटना लाइ नेवा: (नेपाल) भाषा लाइ यो उपत्यका को सरकारी भाषा कायम गर्ने निर्णय बिरुद्ध को यी गैर नेवा: हरुको जालझेल एमाले को अल्पमतको सरकार हुँदा खेरि (ज्वाई हरुको करामत ) अनि बाबुराम को तत्कालिन निर्णय (मायोबादी को सरकारको बेला) बाहेक केहि होइन कम्तिमा नेवा: प्रदेशको सन्दर्भमा । द्वन्द मुखी भौतिक वादको अनुसार पनि नेवा: को हितको लागि नेवा: नै यो प्रदेशको राजनीतिक अनि प्रसाशनिक तहमा पुग्नु पर्छ समाबेशी को सिध्यनता अनुसार । यी घटना बाट सिक्ने कुरा यहि नै हो । यो आन्दोलनलाई अब सह अस्तित्व, आत्म सम्मान अनि समावेशीको लक्ष्य प्राप्तिको लागि अगाडी बढ्नु पर्छ ताकी संस्कृतिक अनि मानबिय रुपमा धनि नेवा; लाइ त;त: र म; म; भनेर जिस्काउन नपायोस , खर्पन बोक्ने ज्यापू भनेर कसैले हेप्न नपायोस, सधै भोज मा मस्त हुने नाश गर्न नसकिने मतवाली भनेर हेप्न नपायोस ।

    Reply
  9. sikkum says:
    June 19, 2019 at 12:27 pm

    पहिचानको निमित यसरी एक हुनु जरुरि छ | मैले पहिला देखि भनदै आइरहेको छु | कम्युनिष्ट, काँग्रेस, राप्रपा, र शाहहरु बाहुन सासनको एकाधिकारको लागि गर्दै आइरहेको छ| बाहुननिस्त (बाहुन + कम्युनिष्ट), बांग्रेश (बाहुन + काँग्रेस), बहुन्प्रपा (बाहुन + राप्रपा) रहे सम्म आधिबसी जनजाती को पहिचानलाइ नाश गर्न कोसिस गरि रहन्छ | बाहुननिस्त (बाहुन + कम्युनिष्ट), बांग्रेश (बाहुन + काँग्रेस), बहुन्प्रपा (बाहुन + राप्रपा) हरु देशको cancer हो | यो cancer हरुलाइ जति सक्दो भारत पठाउनु सक्यो उति राम्रो हुन्छ|

    Reply
  10. Kamal says:
    June 19, 2019 at 11:01 am

    भुशन जी को analysis सोर्है आना सहि छ.

    Reply
  11. madan bajracharya says:
    June 19, 2019 at 9:21 am

    कांग्रेसको बिरोधको अर्थ छैन/ किनभने कांग्रेस अहिले ओलीको “बिरोध” आफ्नो कमजोरी गल्ति लुकाउनको निमित मात्रै गर्दै आयको हो/ कांग्रेस तेही हो जसले काठमान्दौं नगरपालिका मा नेवाको भाषाको पनि उपयोग गर्न दिने निर्णय गर्दा आफ्ना केन्द्रिय स्तरको नेता अधिवक्ता मार्फत सर्बोच्चमा रित राखेर बदर गरेको थियो/ प्रचंद्र प्रधान मन्त्रि हुँदा पशुपतिमा नेपालि पुजारी राख्ने निर्णय गरेको थियो/ जुन सहि थियो/ पशुपतिमा भारतीय भट्टले लुट मच्चाईरहेको कुरा प्रचान्द्र्ले नियुक्त गरेको नेपाली भट्टले छर्लग्न देखायको थियो/ कांग्रेसले प्रचान्द्रको त्यो सहि निर्णयको पनि बिरोध गरेको थियो/तेसैले कांग्रेसले नेवार समुदायले प्रस्तावित गुठि बिधेयकको बिरोध गरेकोमा यक्यबद्धता देखाउन गुठि बिधेयकको बिरोध गरेको होईन नेवार समुदायले गरेको ओलीको सरकारको बिरोधलाई उपयोग गर्न खोजेको मात्रै हो/

    अहिले यो प्रस्तावित गुठि विधेयकको बिरोध गर्ने नेवार समुदायलाई सामन्ति जस्तो घटिया चुतिया गालि गर्नेहरुले नेवार समुदायको रास्ट्रिय मानाशिकता बुझेकै छैन/ नेवार समुदाय सट्टाको राजनीति बात टाढै रहने समुदायहो/ उनीहरुलाई देसको माने राख्छ/ देस सब्दले सिमानाको परिधि भित्रको भूगोल मात्रै जनाउन्दैन/ देसको पहिचान बनाउने समुदाय देखि संस्कार, संस्कृति शिप पनि जनाउँछ/ यो कुरामा नेवार लगायत नेपालको आदिबाशी जनजातिको देन त्यागको योगदान धेरै छ/ तेस्को तुलनामा नेवारलाई सामन्ति भनेर गालि गर्नेले देसको निमित गरेकै के छ?

    “सामन्ति” सब्दको अर्थ समाज बात निमिट्यान् पार्नु पर्ने तत्व हो/ तेसैले बामपन्थीहरु सामन्ति मुर्दावाद भन्ने गर्छ/ आज सामन्ति मुर्दावाद भन्नेले नेवारलाई सामन्ति भनेको छ त् के तिनीहरु नेवारलाई सिध्याउन्न चाहेको हो?

    Reply
  12. भुषण says:
    June 19, 2019 at 6:59 am

    सभामुखको क्षमता देखियो| स्वयम निम्छरो भएपछी सदनलाई कसले पत्याउछ?
    प्रतिपक्षको नेतालाई पहिले बोल्न दिए पुग्थ्यो| प्रधान मन्त्रीले त्यसपछि जवाफ दिन पनि सक्थे| ने. का. को पहिले आफुले बोलेर त्यसपछि प्र. म. को भाषण वहिष्कार गर्ने योजना भएको भए पनि नेपाली जनताले त हेर्ने थिए को अनुत्तरदायी थिए|

    सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु भनेको सरकार प्रति अविश्वास हुनु हो| चाहिएको पुर्बगृहकार्य र छलफल नगरेकै वोध भयो| दुई तिहाईले पेल्ने दम्भ|

    एक्सन १: भूमिसुधार मन्त्रि र सरकारका प्रबक्ताको राजिनामा मागिनु पर्छ| नैतिकता अलिकति बचेखुचेको भए तुरन्त राजीनामा दिएर जिम्मेवारी लिनपर्छ|

    एक्सन २: बीबीसी अन्तरवार्ताको सन्दर्भमा प्र. म. को मुख्य सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारको राजीनामा मांग गरिन पर्छ| पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, सल्लहाकारहरु र जो जससंग सम्बन्ध छन् सम्पर्क अधिकृतको मुद्दामा र एभरेस्टमा ट्राफिक जामको बारेमा, उनीहरु सबैलाई सख्त, देख्ने गरी कारवाही तुरन्त गरिनपर्छ|

    प्रमले वहालवाला सेनाको कर्नेललाई शान्ति सेनामामा खटिएको बेला जनयुद्ध ताकाको मानव अधिकारको मुद्दमा पक्राउ बारे कुरो उठान गर्नु भयो कि?
    अन्तमा, नेपाली जनतालाई स्पष्ट रुपमा बताईदिनपर्यो युरोप भ्रमणका उपलब्धिहरु के के हुन् र कसरि कुन समृद्धि बनाउने योजनामा जोडिनेछन|

    Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

माइसंसारलाई सहयोग गर्नुस्

माइसंसार पाठकहरुलाई स्वेच्छिक सहयोगको आह्वान गर्छ। तपाईँ इसेवामार्फत् वा तलको क्युआर कोडमार्फत् सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत यसमा पढ्नुस्।

Links

  • गृहपृष्ठ (Home)
  • मेरो बारेमा (About me)
  • पुरानो ब्लग (Archives)
  • माइसंसार इमेल

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि [email protected] मा इमेल गर्नुहोला।
© 2023 MySansar | Powered by Superbs Personal Blog theme