एउटा विधेयक जसले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई झुकायो

धेरै वर्षपछि एकल बहुमतमात्र हैन अहिले झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका हुन् केपी शर्मा ओलीले। चुनावका बेला बाँडेका आश्वासन मतदाताहरुले भुलेका छैनन्। तर जुन ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। बरु चौतर्फी आलोचनाको घेराबन्दीमा फँस्ने काम गरिरहेको छ सरकार। बलियो र स्थिर सरकारबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका छन्, त्यो पूरा हुन नसक्दाको असन्तुष्टि बढ्न नदिन पनि सरकार चनाखो हुनुपर्ने अवस्थामा गुठी विधेयकको लफडामा फँस्यो सरकार। काठमाडौँका रैथानेहरु यो विधेयकका कारण बिच्किने अवस्था आएमा के होला भन्ने सामान्य तयारीसमेत सरकारले गरेको देखिएन। फलस्वरुप, एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्न नपाई यस्तो हाउभाउमा देखिए।

त्यतिमात्र हैन, शक्तिशाली सरकारले विवादित विधेयक फिर्ता पनि लिन बाध्य भयो। असार ४ गतेको विशाल विरोध प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयकबारे सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रम उपयोग गर्न खोजेका थिए। तर प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका कारण सफल हुन सकेन।

यो प्रकरणमा जति कांग्रेस दोषी छ, सत्तारुढ दल पनि कम्ता दोषी छैन। सभामुख त झन् सरकारको लाचार छायाँ। कसले पहिले बोल्ने भन्ने हामीले हेर्दा सामान्य खालको विवादमा पनि एक दिन संसद स्थगित हुन पुग्यो।

हामीले हेर्दा मात्र संसदमा जे भयो त्यो देखिने हो। खासमा त्यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ संसदका सबै दलका प्रमुख सचेतकसहितको सभामुखको कार्यकक्षमा। संसदको बैठक कसरी चलाउने भन्ने सम्बन्धमा।

त्यो बैठकमा कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्न समय माग्यो। यता प्रधानमन्त्री भने आफूले पहिले समय मागेको बोल्नका लागि भन्दै अड्डी कसे।

सभामुख लाचार नभएको भए यो विवाद सामान्य हिसाबले नै समाधान हुने ठाउँ थियो। प्रधानमन्त्रीलाई पहिले प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेको सुन्नुस् त्यसपछि उनले उठाएका विषयसहित जवाफ दिनुस् भनेको भए भइहाल्थ्यो।

ल भैगो प्रधानमन्त्री नै अड्डी कसेर बसेका भए, कांग्रेसलाई तपाईँहरु पहिला प्रमको जवाफ सुन्नुस्, त्यसपछि बोल्नुस्। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरुको कुरा सुन्ने र आवश्यक परे जवाफसमेत दिन म निर्देशन दिन्छु भनेको भए भइहाल्थ्यो।

प्रमलाई देउवालाई बोल्न दिन मन नलाग्ने अनि देउवालाई आफै पहिले बोल्न पाउनु पर्ने। को पहिला भन्ने विषयमा मूल विवादको विषय नै छायँमा। त्यस्तो पनि गर्ने हो? लाजमर्दो !

चुपचापै बसे प्रम
प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय दिने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षीले कुर्सीबाट उठेर विरोध जनाए। प्रधानमन्त्री ओली फाइल बोक्दै रोष्ट्रमतिर हाँस्दै लागे। त्यतिन्जेल उनलाई कांग्रेसले वेल नै घेरेर नाराबाजी गर्ला भन्ने लागेको थिएन कि।

अनुहार उत्रिएको थियो र ओठमा कृत्रिम हाँसोसहित प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा उभिएर हेर्दै थिए। अघिल्लो पटक निम्छरा भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुसित रोष्ट्रमबाटै बाझाबाझ गरेका प्रम यस पटक चुप बसे। उभिँदा उभिँदा थाकेर हो कि किन हो उनी रोष्ट्रममा अडेस लगाएर घोप्टिए। त्यसपछि अनुहार मुन्तिर झुकाए।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यसरी संसदको रोष्ट्रममा घोसेमुन्टो लगाएको यो दुर्लभ दृश्य थियो। शायदै नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो दृश्य पहिले देखिएको थियो।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षीको इगोका कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको थियो।

केही समयपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक भोलिपल्ट असार ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिदए।

सत्ता र विपक्षका आफ्नै अडान

प्रधानमन्त्रीले ट्विट गरे-

प्रतिपक्षी नेकॉले
रोष्ट्रम घेरी अबरोध गरेका कारण
मैले हालैको युरोप भ्रमण र
गुठी बिधेयक लगायतका समसायिक बिषयहरूमा
रहेको जनचासोका सन्दर्भमा
सम्मानीत सदनलाई आज जानकारी गराउन पाईन।
यस घटनाबाट म दु:खी भएको छु।

— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) June 18, 2019

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसको जवाफ फेसबुकमा दियो-

संसदको घटना, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र विधेयकहरु बारे
प्रेस विज्ञप्ति

१. प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखबाट फेरी पनि ‘प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ’ को भूमिका आज प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै दुःखद त छ नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पत्रकार सम्मेलन मार्फत कतिपय विधेयक विरुद्धको सडकका आवाजहरुलाई ‘लोकतन्त्र विरोधी’ को संज्ञा दिनु झनै आपत्तिजनक छ ।

२. केहि समय यता संसद र सडकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गुठी र मिडिया काउन्सील लगायतका विधेयकहरु विरुद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु पूर्व प्रतिपक्षी नेताले ती विषयहरु उपर आम नागरिकको भावना राख्न चाहनु विल्कुलै स्वभाविक थियो । विधेयकहरुका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा भइरहेका विरोधका स्वरहरुलाई विधिवत रुपले प्रतिपक्षी नेताले संसदमा प्रविष्ट गराए पछि प्रधानमन्त्रीले त्यस उपर आवश्यक सम्बोधन गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक, व्यवहारिक र हार्दिक कुरा हुन्थ्यो ।

३. तर त्यस ढंगले सभामुखले बैठक अघि नबढाई सोझै प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न निम्त्याएर प्रतिपक्षी स्वरलाई निषेध गर्ने प्रपञ्च गर्दा संसदमा द्वन्द्व हुनु स्वभाविक थियो । विपक्षी स्वरलाई म सुन्न चाहन्छु भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवहार न त प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत भयो न त ‘सरकार बहुमतको संसद प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यतालाई सभामुखबाट कार्यान्वयन हुन सक्यो । प्रधानमन्त्रीको दम्भ र सभामुखको सन्तुलन क्षमता गुमाइसकेको अयोग्यताको परिणाममा आजको घटना भयो ।

४. पत्रकार सम्मेलन मार्फत् विधेयकहरु विरुद्धको आवाज र प्रदर्शनहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ‘लोकतन्त्र र विकास विरोधी’ संज्ञा दिनु घोर आपत्तिजनक छ । हिजो निर्वाचनमा मत दिई रहँदा तिनै नागरिक ‘महान्’ आज विरोधमा उभिंदा लोकतन्त्र विरोधी ? नेपाली कांग्रेस उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छ सडकमा प्रस्तुत विरोधको आवाज होइन गुठीको विधेयक चाहि लोकतन्त्र, परम्परा र संस्कृतिको विरुद्धमा छ । मिडिया काउन्सील लगायतका पछिल्ला विधेयकहरु संविधानको भावना प्रतिकूलमा छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं जनभावना विरुद्धमा छन् ।

५. गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिए पनि आम जनसमुदायको खबरदारी जारी रहनु पर्ने किन देखिन्छ भने सरकारले विधेयक भित्रको गल्ती स्वीकारेको भन्दा ‘नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको र वातावरण विथोल्ने प्रयास गरिएको’ आरोप लगाउँदै सो विधेयक फिर्ता लिइएको वक्तव्य जारी गरेको छ ।

६. गुठी, मिडिया काउन्सील, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, सामुदायिक वन लगायतका प्रस्तावित सबै विधेयकहरु सारमा अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षालाई पृष्ठपोषण गर्ने मनस्थितिको जगमा कोरिएका छन् । कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रीय हठबाट होइन नेपालको वर्तमान संविधानको लोकतान्त्रिक चेतबाट अगाडिको बाटो तय गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छ ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
असार ३, २०७६

प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भए। तर त्यसअघि उनले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्न अह्राए। सोही अनुसार छोटो पत्रकार सम्मेलन भयो। त्यसमा यस्तो प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिएको थियो-

विज्ञप्तिमा यो विधेयक फिर्ता लिनुका तीन कारण उल्लेख थिए-विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोशिश भएको।

यसले आन्दोलित नेवार समुदायलाई अझै बिच्कायो। फिर्ता हैन खारेज हुनुपर्ने भनियो। केही बेरमै भोलिको प्रदर्शन यथावत रहने सूचना सञ्चार भयो र तयारीका लागि मसाल जुलुसहरु निस्किए

प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। सधैँ झैँ व्यङ्ग्यहरु पनि गरे।

प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेका भाषालाई आन्दोलनकारीले सहज र मर्यादित रुपमा लिन नसकेको भन्दै खेद व्यक्त गरेको वक्तव्य आन्दोलनका संयोजक (गुथि विधेयक प्रतिरोध संयुक्त कार्यक्रम) डा महेशमान श्रेष्ठको यस्तो विज्ञप्ति आयो-

विज्ञप्तिमा भोलिको प्रदर्शन यथावत रहने जानकारी थियो।

प्रदर्शनका लागि ठाउँठाउँमा प्रचार गरिएको छ। चार ठाउँबाट भेला भई फिब्व ख्यः (माइतीघर) जाने र त्यहाँ सांस्कृतिक र सांगीतिक कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ।

सुरक्षाको पनि चुस्त तयारी छ। आदेश हुनासाथ खटिन सक्ने गरी तयारी हालतमा राख्न निर्देशन भएको छ

आखिर के छ विधेयकमा जसले विरोध निम्त्याइरहेको छ?
यस्ता छन् विवादित दफाहरु
दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने
इन्द्रजात्राको त्यो आन्दोलन जसले सत्ता हल्लायो, अहिले त्यसैको झल्को

निजी गुठी, विधेयक र विरोध (तीन चित्रकथा)#जनहितमाजारी pic.twitter.com/Ve58MqdDLT

— PHALANO™ (@phalano) June 11, 2019

के हो गुठी विधेयक ??
यसलाई यसरी बुझौं भन्छन विरोधकर्ता pic.twitter.com/gauYaxmsaS

— PHALANO™ (@phalano) June 10, 2019