प्रहरी धेरै बाठो हुँदा प्रनेश गौतमको केसमा सरकारको समेत बदनामी भयो। आफ्नै शैलीमा तोरीलाउरे फिल्मको समीक्षा गर्दा रिसले चुर भएका एक निर्देशकको उजुरी र उनीहरुसँगै आएका कलाकार र ‘चप’ (चलचित्र पत्रकार) संघका पदाधिकारीको दबाबमा प्रहरीले आफ्नो विवेक पुर्याउन चुक्दा यो हदसम्मको बदनामी र विरोध सहनु परेको हो।
सुरुमा वीर विक्रम २ का निर्देशक मिलन चाम्स उजुरी लिएर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेका थिए। यहाँको नेतृत्व अहिले उत्तम सुवेदीको छ। त्यहाँ यो केसको उजुरी दर्ता गर्न मानेनन्। उनीहरुले सहकुल थापाको नेतृत्वमा रहेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा पठाइदिए।
त्यहाँ साइबर अपराध हेर्ने छुट्टै पिलर छ। त्यस्तो त अस्ति भर्खर प्रहरीको साइबर ब्युरोकै उद्घाटन आइजीले गरिसकेका छन्। भोटाहिटी कार्यालय रहेको एसएसपीको दरबन्दी रहने यो ब्युरो कसरी काम गर्ने निर्देशिका सिर्देशिका केही नभएर यत्तिकै टोलाएर बसेको छ।
अपराध महाशाखाले त्यतिबेला बुद्धि पुर्याउनु पर्ने हो। यो केसलाई त्यसरी निर्देशक र अरुले चाहेको भरमा थुनेर तर्साउन खोज्नु प्रहरीको गल्ती थियो। भिडको दबाबका अगाडि प्रहरी जसरी झुक्ने गर्छ, त्यसले परिणाम गम्भीर निम्त्याउँछ भन्ने कुरा कहिले सिक्ने होला?
अपराध महाशाखाले प्रनेशको आँखा छोपेर खुँखार अपराधी जस्तो नाम ठेगाना सार्वजनिक समेत गर्यो आफ्नै फेसबुक पेज र विज्ञप्तिमार्फत्।
अहिले गल्ती महसूस भएर होला, फेसबुकबाट त्यो पोस्ट हटाइएको छ।
बिचरा, प्रहरीको केन्द्रीय नेतृत्वसम्म त यो कुरा आइपुगेको थियो कि थिएन, प्रधानमन्त्रीस्तरसम्म पुग्ने कुरै भएन। प्रधानमन्त्री त यहाँ हुनुहुन्न पनि कार्यवाहक छन् अहिले देशमा। तर विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन खोजेको भन्दै सरकार समेत बदनाम भयो। निर्मलाकै केसमा बदनाम भइसकेका आइजी सर्वेन्द्र खनाल नेतृत्वको प्रहरी अझै बदनाम मात्रै भयो। अस्ति गुठी विधेयकको प्रदर्शनमा किकका कारण बदनाम, अहिले युट्युबरलाई साइबर क्राइम भन्दै थुनेकोमा बदनाम। यस पटक त विदेशका कमेडियनहरुले समेत #FreePraneshGautam भन्दै लेखे, भिडियो बनाए।
प्रहरी किन त्यो इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफालाई नै पूरै ऐनको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई साइबर क्राइम बनाउन लागिपरेको हो थाहै छैन। भेडे बुद्धि हो कि, पहिले जे गर्यो त्यो गर्दै आउनु पर्ने। जबकि अदालतमा गएका लगभग सबै केसहरुमा प्रहरीको दावी पुगेको छैन।
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको अपराध संहितामा इन्टरनेट र विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधहरुलाई राम्रैसँग सम्बोधन गरिएको छ। त्यसमा टेकेर कारबाही गरे भो नि। किन भेडे बुद्धि लगाएर पहिले जे गरियो, त्यही गर्ने भन्ने भएको होला। अचम्मै लाग्छ।
अन्ततः हिजो राति ८ बजे प्रहरीले हाजिर जमानीमा प्रनेशलाई छाडेछ। पहिले नै त्यसो गर्न सकिन्थ्यो। दबाबमा मात्र त्यसो गर्नु भनेको प्रहरी विधिको शासनमा हैन दबाबमा चल्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अब अदालतमा लगिन्छ मुद्दा र अदालतले धरौटीमा छाड्छ। मुद्दाको चाप भएकोले मुद्दा चाहिँ चलिरहन्छ। अदालतले भ्याएको समयमा यसको फैसला गर्छ। यस्तो मुद्दामा सरकार वादी हुन्छ।
अहिलेसम्मको मुद्दा अदालतमा जाँदा के भयो?
दमनकारी राज्यको झझल्को दियो यो प्रकरणले | प्रहरी यो भन्दा माथि उठेको छैन जस्तो लाग्यो |
वाक-स्वन्तन्त्रता के हो हाम्रा पत्रकारले नै बुझेका रहेनछन | कुनै फिल्म, टेलिफिल्म या किताब कुनै पनि प्रकाशनमा जनताले टिप्पणी गर्न पाउँछ | यस्तो प्रजातान्त्रिक / लोकतान्त्रिक मुलुकमा अति सामान्य कुरा हो |
उदाहरणको लागि अहिले निकै नाम चलेको “गेम अफ थ्रोन’ टिभि सिरिजको अन्तिम सिजन धेरै दर्शकलाइ मन परेन | नाना थरिका कमेडी मिमहरु बनेका छन् यसबारेमा | हजारौं भिडिओहरु छन् यु-ट्युबमा, खोइ कसैलाई थुनेको सुनिएन | हेर्नुस यो कति रमाइलो छ:
https://www.youtube.com/watch?v=4GdWD0yxvqw
भिडिओ नै एडिट गरेर माफी मागे जस्तो बनाइएको छ | नेपाली फिल्मको एस्तो भिडिओ बनाउने हो भने त आजीवन कारावास कै माग हुन्थ्यो कि के हो राज्यको तर्फ बाट ?
अदालतले सफाई दिने पक्का हुँदा हुदै पनि पहुँचको भरमा दुख दिनकै लागि लगेर जाक्दिम भन्ने मानसिकताले पुलिसको छबि नै बिगार्छ | नेपाल प्रहरीले यस्तो कुरामा जनताले तिरेको कर खेर फाल्नु जायज देखिएन | बरु त्यहि resources साच्चिकै अपराध कम गर्न तिर लगाएको भए राम्रो हुन्थ्यो |
साले यस्ता डाका युतुबेर हरुलाई छोड्नु हुन्थेन
यस सम्बन्धमा सबैभन्दा ठुलो प्रहरीले गल्ति गरेको छ | बलत्कार तथा अन्य हिँसाजस्ता विषयमा मिलापत्र गराउन उद्दत हुने प्रहरीले चाम्सले आवेगमा आएर उजुरी गरेकोमा गौतमलाई भित्र कोच्यो | चाम्सले ‘मेरो मान्छे प्रहरीमा छ, तँलाई देखाईदिन्छु’ भने, प्रहरीले साथ दियो, चाम्सको पछि लागेर | तर एउटा व्यक्तिको पछि लागेर एउटा सँस्था नै बद्नाम भयो |
मिल्छ भने गौतमले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ |