प्रधानमन्त्री ज्यु, बीबीसीको अन्तर्वार्ता भनेको मनोज पाण्डेसँगको कुराकानी जस्तो हैन भन्ने त बुझ्नुभो नि

उहिले जंगबहादुरको बेलाइत यात्रा भनेर गजब गजबका किस्सा सुन्न पाइन्थ्यो। धेरै वर्षपछि बेलायतमा नेपालबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा के कस्ता किस्सा बन्ने हुन्, त्यो भोलिपर्सि बल्ल थाहा हुनेछ।

यो यात्राको अहिलेसम्मको हाइलाइट भने बीबीसीमा भएको लाइभ अन्तर्वार्ता नै रह्यो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले यसलाई ठूलै महत्व दिएको कुरा उनीहरुले गरिरहेको लाइभ ट्विटबाट पनि थाहा थियो। तर अन्त्यमा हाम्रा दुई तिहाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई पेल्नु पेलेर प्रश्न सोधेर निरीह भान हुने पो बनाइदिए।

नेपाल टेलिभिजनले सित्तैमा समय दिएर नाफामुखी कम्पनीलाई चलाउन दिएको कार्यक्रम जनतासँग प्रधानमन्त्रीमा मनोज पाण्डेलाई दिएको अन्तर्वार्ता जस्तो प्रश्न होलान् भनेर त पक्कै सोच्नुभएको थिएन होला प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले।

तर पनि अलि तयारी त गर्नुपर्ने हो। सल्लाहकारहरुले गराइदिनु पर्ने हो। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो यस्तो प्रश्न सोध्न सक्छन्, सम्भावित जवाफ यस्तो हुनसक्छ भनेर तयार पार्नुपर्ने जिम्मा त सल्लाहकारहरुको हो नि।

राजदूतावासले त अग्रिम प्रश्न मागेको जस्तो कुरा बुझियो त। प्रश्न हात परेको भए तयारी पनि राम्रैसँग गराउन सकिन्थ्यो होला त।

बरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई त पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्तालाई जस्तो पो प्रश्न सोधियो त सगरमाथाबारे। तथ्यसहितका प्रश्नको आक्रमणपछि प्रधानमन्त्रीज्यु सुरुदेखि नै डिफेन्सिभ। तर डिफेन्स खेल्न पनि तयारी हुनुपर्‍यो नि। विश्व दर्शकका लागि त नेपालको केही राम्रो भएन। उताकै एजेन्डा अनुसार प्रश्नहरु सोधिए, नेपालका कार्यकारी प्रमुख निरीह देखिए।

यस्तो थियो बीबीसीमा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता

धेरै प्रश्न एभरेस्टबारे थियो। आक्रामक प्रश्नको आक्रमण थियो, प्रमको जवाफको तयारी थिएन। सुरुमै बीबीसीले यसपालि सगरमाथा चढ्न धेरै अनुमति पत्र वितरण गर्नु गल्ती भएको हो भन्ने प्रश्न गर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीले यो हल्ला हो र त्यति धेरै अनुमति पत्र दिइएको छैन भनी खण्डन पूरा गर्न पाएका थिएनन् प्रस्तोताले तथ्याङ्क नै अगाडि राखिदिए-३ सय ८१ अनुमति पत्र। रेकर्ड नै भएन?

प्रधानमन्त्रीले त्यो त्यति ठूलो संख्या नभएको जिकिर गरे। तर ३ सय ८१ वटा अनुमति पत्र दिएपछि, शेर्पाहरूलाई समेत गन्दा ६ सय जना मानिस हिमालमा एकैचोटि पुग्ने कुरा प्रस्तोताले उठाए। यसपालिको ट्राफिक जाम र सगरमाथामा भएका मृत्युसित जोडेर नीति परिवर्तन गर्नु पर्दैन भनेर सोधियो।

प्रधानमन्त्रीले पुनर्विचार आवश्यक छ भने तर अघि जस्तो हल्ला शब्द प्रयोग नगरी यसपालि प्रोपोगाण्डा भने।

प्रस्तोताले तत्काल त्यसको प्रतिवाद गर्दै मृतकको संख्याका बारेमा कुरा गर्नु प्रोपोगाण्डा होइन भने। अनि प्रश्न सम्पर्क अधिकृतको विषयमा गयो। ६० मध्ये ५ जना मात्रै आधार शिविरमा पुगेको कुरा उठ्यो।

यो विषयमा भने प्रधानमन्त्रीले सीधा जवाफै दिन सकेनन्। भने, हामी अनुमति पत्रका बारेमा सावधान हुनु जरूरी छ।

विषयान्तर गर्दैमा कहाँ हुन्छ र। मनोज पाण्डले सोधेको जस्तो प्रश्न हो र। प्रस्तोताले कुरा काट्दै फेरि सोधे, सम्पर्क अधिकृतहरू, जसले आरोहीहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो, त्यहाँ जाँदै गएनन्। उनैले सम्हालिरहेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाई उद्‍धृत गरियो- सबै सम्पर्क अधिकृतहरू आधार शिविर पुगेनन्। उनीहरू नगएकाले त्यहाँ भएका सीमित अधिकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको र उनीहरूले पैसा लिएर घरैमा बसेको कुरा सुनाउँदै प्रश्न सोधियो- के यो कुरा सुनेर तपाईँलाई नराम्रो लागेन?

प्रधानमन्त्रीले अझै यो विषयमा ठ्याक्क जवाफ दिन सकेनन्। भने, ‘हो, हामीले यो कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु छ।’

अनि फेरि ट्राफिक जामतिर कुरा- ‘तर, मृत्यु भएको चाहिँ ट्राफिक जाम वा लाइन भएको कारणले होइन । यी फरक कुरा हुन्।’