आज जेठ २७ गते सोमबार अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुमध्ये हाम्रो नजरमा परेका समाचारहरु यस्ता छन्
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द भएको छ। आज अधिकाशं अनलाइनले यो समाचारलाई प्रमुखतासाथ स्थान दिएका छन्।
स्थानीय तहमा ९,१६१ कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन प्रकाशित गर्दा संविधानको मर्म र समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार सीमान्तकृत समुदायका लागि ४,१२२ (४५%) सिट छुट्याइनुपर्नेमा २,२६२ सिटमात्रै छुट्याइएपछि सरकार र लोक सेवा आयोगको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले जेठ १५ गतेको लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले सोमबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेको थियो।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने।’
साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन भन्दै अनलाइनखबरले लेखेको छ।
त्यस्तै उपप्रधान एव रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले अघि सारेको मागलाई अनुचित भन्न नमिल्ने बताएका छन्।
पोखरेलले संवैधानिक अंगले संवैधानिक ढंगबाट गरेको कामप्रति कार्यपालिकाले अनुचित ढंगले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगको माग सकारात्मक भएको उनले उल्लेख गरे। प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोगको गठन भइनसकेको अवस्थामा लोकसेवाले समावेशी सिद्दान्त अनुसार नै कर्मचारी माग गरेको उनले बताए।
‘लोकसेवाको कामलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’ भन्दै देशसञ्चारले लेखेको छ।
लाेकसेवाले विज्ञापन नसच्याए एउटा सीमान्तकृत पुस्ता नै समावेशिताको लाभबाट बञ्चित हुनेछ भन्दै काठमाण्डु प्रेसले लेखेको छ।
सरकार र लोक सेवा आयोगले समावेशिताको सिद्धान्त मिचेको औल्याउने मध्येका जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. रमेश सुनाम पनि एक हुन्।
डा. सुनामसहितको सचेत वर्गकै विरोधका कारण व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई त्यो विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो। तर, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र लोक सेवा आयोगका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले अझै त्यो विज्ञापन कानूनसम्मत नरहेको स्वीकार गरेका छैनन्।
सुनामले भनेका छन्,
समावेशी वा आरक्षित सिट छुट्याउँदा स्थानीय तहलाई नै आधार मान्नुपर्छ भनेर कही कतै लेखिएको छैन। न नेपालको संविधान २०७२ र निजामती सेवा ऐन २०४९ मा लेखिएको छ, न कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मै।
मन्त्रीज्यू कि भ्रममा हुनुहुन्छ कि उहांँलाई भ्रममा राखिएको छ। संविधान र समावेशिताकै विरोधी उहांँ हुनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन।
लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले संविधान कानून नबुभेको भनेर पत्याउन जो कसैलाई सकसै पर्छ। प्रष्ट भन्दा आयोगले संविधानलाई कुल्चिएर प्रचलित कानूनको अपव्याख्या र बदनियतपूर्ण प्रयोग गरेको छ। हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने आयोगले समावेशिता लागू गर्न खोज्दा शुरुवाती चरणमा धेरै आनाकानी गरेको थियो र लागु भएपश्चात पनि कयौं पटक यसको विरोध गर्दै आएको छ। अहिलेको विज्ञापनलाई यो पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्न जरुरी छ। संवैधानिक निकायले पटक–पटक यसो गर्नु राम्रो संकेत पटक्कै हैन।
आज सामाजिक सञ्जालमा एउटा गाडी खोलामा फसेको फोटोको चर्चा चलेको छ।उक्त गाडी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात्र मन्त्री रघुवीर महासेठको थियो।
अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको दरौं खहरे खोलामा पुल शिलान्यास गर्न पुगेका मन्त्रीकै गाडी सोही खोलामा फसेको हो।
मन्त्री चढेको बा२झ ४०२९ नम्बरको गाडी खोलाको बीचमा पुगेपछि तर्न नसकेर हो।
गाडी आधासरो डुबेको थियो। गाडी डुबेपछि मन्त्री महासेठ ओर्लिएर अर्को गाडीमा सदरमुकामसम्म आएका थिए।
प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन भण्डारीका अनुसार मन्त्री महासेठ शिलान्यास गर्न जाँदा अर्कै बाटोबाट गएका थिए। फर्किने क्रममा पुल शिलान्यास भएकै खोलामा गाडी फसेको थियो।
पुल शिलान्यास गर्न पुगेका मन्त्रीकै गाडी खोलामा डुबेपछि … भन्दै सेतोपाटीले लेखेको छ।
सोलुखुम्बुका २४ वर्षीय साङ्गे पेम्बा शेर्पा अवैध हतियार सहित पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंकाे बानेश्वरस्थित ऐ वान क्याफेबाट प्रहरीले उनलाई पेस्तोल सहित साेमबार पक्राउ गरेकाे हाे।
गुण्डागर्दीमा संलग्न शेर्पा व्यापारीलाई धम्क्याएर रकम अशुली गर्ने गरेका थिए।
उनीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएकाे छ।
बानेश्वरकाे क्याफेबाट हतियार सहित साङ्गे लामा पक्राउ भन्दै नेपालखबरले लेखेको छ।
(माइसंसार सन् २००५ मा सुरु हुँदा नेपाली भाषामा वेबसाइटहरु नै थिएनन्। अहिले न्युजसाइटहरु नै प्रशस्त भइसकेका छन्। प्रत्येक दिन प्रमुख अनलाइनहरुका प्रमुख समाचारहरुको संगालो क्युरेट गर्न ब्लगमा यो स्तम्भ सुरु गरिएको हो। पुरानै शैलिका अन्य ब्लग पनि जारी रहने छ।)
रास्ट्र भाषा जान्नु पर्छ; यो कुरामा कसैको बिमति छैन/ तर रास्त्रभाषानै मातृभाषा हुनेले जस्तै रास्ट्र भाषा सूध लेख्न पढ्न बोल्न नजाने लोकसेवाले खरदार मुखिया पदको निमित अयोग्य ठहर गर्छ/ नेपालमा सयौं जनजाति आदिभाषीहरु भाशिहरु छन् / तिनीहरुले आफ्नै खर्चमा रास्त्रभाषा सिक्नु पर्छ/ जुन कुरा गरिवीको कारण धेरैको निमित सम्भवनै छैन/
दुई शताव्दी भन्दा बढी समय देखि अहिले रास्त्रभाषा भनिने भाषानै मातृ भाषा हुनेले राज्य चलाईरहेको छ/ राज्य चलाउनेले अरु भाषा बोल्ने, रास्त्रभाषा आफ्नै खर्चमा सिक्न नसक्नेलाई निशुल्क सिकाउने ब्यबस्था पनि गरेको छैन/ यो कुराले सबैले रास्त्रभाषा सिके उनीहरुले मात्रै पाउन सकिने बनायको पद र अवशर बाड्न नचाहेको देखियो/ यदि यसो हो भने यो त् भाषिक तानाशाही भयो/
लोकसेवा आयोगको अगाडिको सब्द “लोक” को अर्थ रास्त्रभाषा सुद्ध लेख्न पढ्न बोल्न जान्ने मात्रै हुनु हुँदैन र बिषय बस्तुमा योग्य भय रास्ट्र भाषा सुद्ध लेख्न पढ्न बोल्न नजान्दैमा कुनै जनजाति आदिबाशी नेपालि अनागरिक जस्तै बा अयोग्य भयको ठान्नु हुँदैन/ तर शताव्दियौं देखि न्यार भोटे मगर तामाङ्ग राई लिम्बु आदि जनजाति आदिबाशी सिट बस्ने तर उनीहरुको भाषाको “भ” पनि बोल्न नचाहनेहरु आफ्नो घर दैलोमा माग्न आउने हिन्दीभाषी माग्ने बिहारी सिट हिन्दीमै बोल्नेहरु यो कुरा मान्न तयार छैन; सायद उनीहरु राज्य वाट पाउने अवशर माग्न आउने हिन्दि भाषी भारतीयलाई बाड्न तयार छ तर नेपालकै जनजाति आदिबाशिलाई बाड्न तयार छैनन्/