अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको यो वर्षको बजेटको बूँदा नम्बर १९१ मा एउटा हावादारी योजना उल्लेख छ। बजेटअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको ‘मेरो सरकार’को २१८ बूँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि यसबारे उल्लेख थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपतिले भनेकी थिइन्- ‘राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ।’
न सडक विभागका कसैलाई पत्तो थियो, न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका। कहाँबाट आयो यस्तो हचुवा योजना? कसैलाई अत्तोपत्तो थिएन।
सम्भवै नहुने भन्दै आलोचना भए पनि बजेटमा यो विषय छुटेन। बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमको हावादारी योजनालाई अलि सम्भव हुने जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डमै विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने बनाउने उल्लेख थियो। बजेटसम्म आइपुग्दा राजमार्ग चाहिँ होइन, राजमार्गको कुनै खण्डको दायाँ बायाँ खाली क्षेत्र कायम गरी आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। 
नीति तथा कार्यक्रममा उडान र अवतरणको कुरा थियो। एक महिनापछि बजेटसम्म आइपुग्दा ‘उडान’ हराएर ‘अवतरण’को मात्रै कुरा आएछ।
कार्यान्वयनमा जाँदासम्म उडान र अवतरण दुवै गायब हुने निश्चित छ। किनभने अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रमका लागि कति बजेट छुट्याएका छन्, त्यो उल्लेख गरेका छैनन्।
यस्तो हावादारी योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्न सुझाव दिने कसले हो? सुझाव दिनेले त दिए लौ, नबुझी राखिहाल्ने को होला? अनि त्यसैको आधारमा बजेटमा समेत राख्ने गरी बजेट वक्तव्य तयार पार्ने को होला? अचम्म छ।
चीन, साइप्रस, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, जर्मनी, जापान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, पोल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्वीडेन, स्विट्जरल्यान्ड, ताइवान जस्ता देशमा पनि हाइवेमा रनवेमा बनाइएका छन् तर सैन्य प्रयोजनका लागि मात्रै। चार वर्षअघि उत्तर प्रदेशको यमुना एक्सप्रेसवेमा भारतले रनवे स्ट्रिपको पहिलो पटक परीक्षण गरेको थियो। त्यो पनि सैन्य प्रयोजनकै लागि थियो।
तर तीन वर्षअघि यातायात मन्त्री नीतिन गडकरीले घोषणा गरिदिए- सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि पनि रोड रनवे बनाउने बारे सोचिरहेको छ।
त्यतिबेला भारतीय मिडियाले मन्त्रीको यो योजना हावादारी हुने भन्दै आलोचना गरेका थिए। प्रश्नहरु उठाइएका थिए– के अमेरिकामा जस्तो दुर्घटना हुँदा सुरक्षित अवतरण गर्न सकिएला? के सडकले विमानको लोड धान्न सक्ला? आइकाओको गाइडलाइन अनुसार रनवे डिजाइन, बाधा विश्लेषण, सुरक्षित दूरीको व्यवस्थापन गर्न सकिएला?
भारतीय मन्त्रीले तीन वर्षअघि घोषणा गरेको यो योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। नेपालमा त झन् कार्यान्वयनमा आउला र? आशै छैन।
सहि हो योजना हावादारी नै हो । हावामा रहेको बिमानमा आपत्कालिन परिस्थित आईपरेको खण्डमा सकेसम्म सुरक्षित जमिनमा उतार्ने योजनालाई हावादारी भन्दा पनि केही फरक पर्दैन ।
जमिनमा हैन, नीति तथा कार्यक्रम अनुसार हाइवेमा रे अनि बजेट अनुसार हाइवे छेउमा खाली ठाउँ बनाएर रे। हावामा उडेको विमान जुनसुकै ठाउँमा अवतरण गर्न मिल्ने भए किन एयरपोर्ट बनाउनु पर्थ्यो ? जहाँसुकै विमान उतारे भइहाल्थ्यो नि । विश्वमा कतै नभएको योजना हावादारी नै हो भन्ने हाम्रो ठम्याई ।
बजेट खर्चिने विवरण हो/ बजेटमा यहा यति खर्चिने भन्ने कुराको विवरण त् छ तर पदमा नरहेका अर्थात भू पु बनि सकेका र सरकारको कुनै पदमा नरहेको तर पार्टी चलाउने …नेताहरुको निमित मात्रै होईन रास्ट्रको कोष बात सितैमा केहि हैसियत नभयकालाई समेत गाडी इन्धन समेत उपलब्ध गरायको छ; देसमा उनीहरुकै पार्टीको नेताको नाममा खोलियको अस्पताल हुँदा हुँदै सामान्य हेल्थ जांच को निमित समेत आम नागरिकले बिदेशमा जानमा रास्ट्रको कोष खर्चिने विवरण चाहि गायव हुन्छ किन? मलाई लाग्छ अरव मलेसिया आदि ठाउँमा गयको नेपालीहरुले पठायको रेमितायन्स पनि भ्याउन्दैन होला ई भूपू र के के पुहरुको निमित रास्त्रले व्यहोर्ने खर्छ/