प्रहरीलाई जागिरबाट बर्खास्त कसले गर्छ?
जसले जागिर दिन्छ उसले।
अर्थात् सईसम्मको नियुक्ति आइजीले दिन्छ। त्यही भएर प्रहरी नियमावली अनुसार गल्ती गरे जागिर खाइदिने काम पनि आइजीले नै गर्न सक्छ। सईभन्दा माथिको नियुक्ति गृह मन्त्रालयले दिने भएकोले बर्खास्त गर्ने काम पनि त्यहीँबाट हुन्छ।
तर आज अचम्मै भयो। नागरिकले एक जना इन्सपेक्टरको जागिर खाइदियो। नागरिक भन्नाले फेरि नागरिकता पाएका नागरिक हैन नि, नागरिक क्या ! कान्तिपुरपछि आफूलाई सधैँ नम्बर २ रहेको दावी गर्ने ‘नागरिक’ राष्ट्रिय दैनिक।
नागरिक दैनिकको आज (जेठ ११, २०७६) को अङ्कमा पेज २ मा एउटा समाचार छापिएको छ दिलबहादुर छत्यालको बाइलाइनमा। शीर्षक छ- निर्मला हत्याका १० महिना : प्रहरी अझै ‘सुराक’कै खोजीमा
समाचारको अन्तिममा यस्तो लेखिएको छ-
समाचारमा ‘प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै तत्कालीन एसपी डिल्ली विष्ट र इन्सेपेक्टर ऐकेन्द्र खड्कालाई भविश्यमा अयोग्य नहुने गरी जागिरबाट बर्खास्त गरिएको’ लेखिएको छ।
यो सही होइन।
निर्मला प्रकरणमा दुई जना प्रहरीलाई सरकारले भविष्यमा सेवाबाट अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाएको जरुर हो, तर इन्सपेक्टर एकिन्द्र खड्कालाई हैन, इन्सपेक्टर जगदीश भट्टलाई।
गृह मन्त्रालयले कात्तिक ८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको अंश माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। पूरा प्रेस विज्ञप्ति पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
निर्मला प्रकरणमा मिडिया तथ्य हैन, ‘रे’ र हल्लाका पछि कुद्दा के कस्तो नतिजा आयो भन्ने बारे हामीले #WhoKilledNirmala सिरिजमा लेखेका थियौँ। अझै पनि मूलधारकै मिडिया यसै गरी तथ्य हैन सुनेको भरमा अनुमानकारिता गरिरहेको प्रमाण बर्खास्त हुँदै नभएकालाई बर्खास्त गरियो भनी लेखिएकोबाट प्रष्ट हुन्छ।
निर्मलाको हत्या भएको १० महिना पूरा भएको समय पारेर प्रकाशित यो समाचारमा नयाँ कुरा केही छैन। छ त केवल पुरानै अनुमानकारिता। घटनालाई त्यतिबेला जस्तै रहस्यमय बनाउन खोजिएको छ। नागरिक समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष भवराज रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै ‘निर्मला पन्तको हत्या अहिलेसम्म पत्ता नलाग्नु ठूलै रहस्य हुनसक्ने’ अनुमान गरिएको छ। अनुमानको पछाडि कुनै विश्वासिलो तथ्य छैन। मात्र एउटा तर्क छ- ‘सामान्य व्यक्तिको हत्यामा संलग्नता भएको भए पत्ता लागिसक्नुपर्थ्यो। त्यति धेरै प्रहरी कारबाहीमा पर्दासमेत पत्ता नलाग्नु भनेकै यसमा कुनै ठूलो रहस्य छ जस्तो लाग्छ।’
पहिले पनि बम दिदीबहिनीको चरित्र माथि प्रश्न उठाउँदै अम्बाको रुखदेखि घरमा लगाउँदै नलगाइएको रङको समेत हल्ला चलाइयो। जबकि कुनै पनि एउटा तथ्य र प्रमाणले त्यो हल्लाको पुष्टि गर्न सकेन। एसपीको छोरा र मेयरको भतिजोलाई आरोप लगाइयो, उनीहरुको पनि कुनै लिङ्क भेटिएन। भिआइपी अपराधी, भिआइपी अपराधी भनेर हल्ला मच्चाएर एउटा रहस्यमय घटनाको यसलाई रुप दिइयो। त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण फेला परेको छैन। हल्ला र अनुमानकै भरमा यसलाई रहस्य बनाइएको छ।
अझै पनि यही अनुमान, हल्ला र आफूले सुनेकै आधारमा समाचार लेख्ने क्रम जारी छ। पछिल्लो उदाहरण यही हो। बर्खास्त भएका इन्सपेक्टर त यकिन गर्न नसक्ने मूलधारका मिडियाहरुले यो प्रकरणमा अरु कुरा कति हचुवा लेखे होलान् त?
समाचार लेख्नेलाई लाग्यो- इन्सपेक्टर एकिन्द्र खड्का, जो यस मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत हुन्, उनलाई सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्थ्यो। उनले आफ्नो मनमा लागेको त्यही कुराको आधारमा समाचार लेखे। उनले आफूलाई लागेको कुरा सही हो कि हैन त्यसको ‘फ्याक्ट’ अर्थात् तथ्य खोज्न चाहेनन्। उनलाई जे लाग्यो, त्यही सही हुनुपर्छ भन्ने भयो। उनले त्यही लेखेर पठाए। अचेल पत्रकारितामा फ्याक्ट चेक गर्नुपर्ने गेटकिपरको जिम्मेवारीमा रहनु पर्ने डेस्कको बिजोग छ। नागरिकको डेस्कले पनि त्यसलाई भेरिफाइ गर्न सकेन।
फेरि नागरिकको अस्ति भर्खर वैशाखमा भएको वार्षिकोत्सवमा उत्कृष्ट संवाददाताको रुपमा एनआरएम स्टार्सको रुपमा सम्मानित भएका पत्रकारले त्यसरी फ्याक्ट चेक नगरी समाचार पठाउँछ भन्ने पनि लागेन होला नि त।
अनि त गृह मन्त्रालयले बर्खास्त गर्नुपर्ने एक इन्स्पेक्टरलाई मिडियाले बर्खास्त गरिदियो। आखिर चौथो अङ्ग हो पत्रकारिता। पाइयो नि बर्खास्त गर्न, पाइएन र?
त्यसो त यस्तै स्तरका पत्रिकाले बम दिदी बहिनीलाई पनि हात्यारा र बलत्कारी भनेर घोषणा नै गरिसकेका छन् । मिडिया विधेयक त्यतिकै हचुवामा ल्याईएको हो जस्तो मलाई पनि लागेको छैन ।