निर्मला काण्डपछि सिआइबीको अर्को बदनामी – के अनुसन्धान गर्ने हो पुलिसले?

जटिल र गहन तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुको अनुसन्धानका लागि बनेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानमै प्रश्न उठेर बदनामी कमाएको पहिलो केस निर्मला काण्ड हो। निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा सिआइबीको पहिलो अनुसन्धान टोलीले अभियुक्त देखाएको दिलिपसिंह विष्ट दोषी हुन् कि हैनन् भन्नेबारे निर्क्यौल भइसकेको छैन। अदालतमा मुद्दा पुग्नु अघि नै भिड न्यायाधीश भएर नक्कली अभियुक्त खडा गरेको भन्दै बबाल गर्दैगर्दा डिएनए समेत नमिलेपछि उनी छुटे। अहिले फेरि सिआइबी अर्को बदनामी खेप्दैछ- व्यापारीको उजुरीमा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी सामान्य मुद्दा चलाउनु पर्ने मुद्दालाई साइबर क्राइम भन्दै पत्रकारलाई समातेर।

के हो विषय?
पोखराको ताण्डव साप्ताहिकका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई प्रहरीले वैशाख २ गते समातेर काठमाडौँ पठायो। कास्कीका डीएसपी रवीन्द्रमान गुरुङले नागरिकलाई भने, ‘हामीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट समातेर बुझाउन भने, हामीले समात्यौं।’

गिरीले आफ्नै बाइलाइनमा शुक्रबार ‘ठग ! बदमास विपेन्द्रराज बतास’ शीर्षकमा समाचार छापेका थिए। पत्रिकाको अनलाइन तान्डवन्युज डट कममा यो समाचार प्रकाशित छ। व्यापारी बतासले केही वर्षअघि रकम लिनदिनेको सम्झौता गरी रकम नदिइ ठगी गरेको आरोप पोखरा–६ का व्यवसायी मनोज श्रेष्ठ र जनकराज पहारीले लगाएको भन्दै समाचारमा बताससित भएको सहमति पत्र पनि राखिएको छ। पहारीको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ र श्रेष्ठको १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गरि ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप समाचारमा थियो।

यो गाली बेइज्जतीको मुद्दा बन्ने विषय थियो। गाली बेइज्जतीको मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा हत्कडी लगाएर थुन्न पाइन्न। दुःख दिनका लागि एउटा उपाय छ- साइबर क्राइम। तर नेपालमा साइबर क्राइम सम्बन्धी कुनै कानुन छैन। विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफा (दफा ४७) लाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर यसरी मुद्दा चलाइने गरेको छ। यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाका लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्नेमा त्यो बनिनसकेकोले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्र मुद्दा चल्छ।

समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई समेत यो दफा लगाएर दुःख दिने क्रम बढेपछि यो दफालाई नै खारेज गर्न पत्रकारहरु आन्दोलित भए। तर प्रहरीले यो दफा नभए अरु जटिल किसिमका साइबर क्राइम पनि सम्बोधन गर्न सकिँदैन भनेर भन्यो। त्यसपछि पत्रकारको नेतृत्व, नियामक निकाय र प्रहरी भएर एउटा अफ दि रेकर्ड सहमति गरे- पत्रकारहरुलाई यो दफा नलगाउने।

पत्रकार भन्दैमा हावा र फेक न्युज लेख्ने वेबसाइटहरुमा जे लेखे पनि कारबाही नगर्ने भन्ने हुन्न। त्यसैले प्रेस काउन्सिलमा सूचिकृत भएको अनलाइनलाई चाहिँ काउन्सिलले आचार संहिता अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने, यो ऐनको दफा नलगाउने भन्ने कुरा भयो।

यो पटक भने प्रेस काउन्सिल नै चिप्लियो। प्रेस काउन्सिलले उजुरकर्ता बतासलाई यो अनलाइन दर्ता नभएको भन्ने जवाफ दियो।

त्यसलाई लिएर व्यापारी बतास केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पुगे साइबर क्राइमको उजुरी गर्न। उजुरी त आउँछ। तर त्यसको किनारा लगाउने पनि तरिका हुन्छ। जटिल र गहन तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुको अनुसन्धानका लागि बनेको ब्युरोले यस्ता खुद्रा मसिना उजुरीमा किन चासो लिएको हो, बुझ्नै गाह्रो। व्यवसायी भएकोले चासो लिएको हो भने त अर्को अनुसन्धान हुनुपर्ला फेरि।

टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित अपराध वा साइबर क्राइमसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न त महानगरीय अपराध महाशाखाको पिलर नम्बर ५ छँदै थियो, सिआइबीले त्यतातिर जान भन्दिए पनि हुने।

तर हेमन्त मल्ल ठकुरी, नवराज सिलवाल, पुष्कर कार्की प्रमुख भएको पालामा हाइहाइ भएको सिआइबी अहिले लुत्रुक्क परेको देख्दा अहिलेका प्रमुख डिआइजी निरजबहादुर शाहीलाई पनि के गरी काम देखाउँ कसो गरी काम देखाउँ भएको होला नि। त्यसो त उनीभन्दा अघिका प्रमुख डिआइजी नारायणसिंह खड्काको नेतृत्वमा रहँदा पनि सिआइबीले निर्मला कान्डमा बदनामी कमाएकै थियो।

उजुरीमा चासो त लिए पनि नामै अनुसन्धान ब्युरो रहेको निकायले के कस्तो उजुरी हो, पहिले अनुसन्धान त गर्न पर्थ्यो नि। तर झ्यापै समातेर ल्याउन निर्देशन दिइहालेछन्। कति गम्भीर खालको अपराध हो, रिसइबीमात्र साँध्न खोजेको हो कि भन्ने त कमसेकम अनुसन्धान गर्न पर्थ्यो नि। दर्ता भएको कि नभएको भन्ने समेत अनुसन्धान गर्न सकेनछ अनुसन्धान ब्युरोले।

प्रेस काउन्सिलबाट गल्ती भएको बारे कार्यवाहक अध्यक्षले यस्तो लेखे फेसबुकमा

काउन्सिलले सिआइबीलाई पत्रसमेत पठायो-

प्रेस काउन्सिलले त गल्ती गर्‍यो नै। त्यसो त पत्रकारले पनि शीर्षकमै आफै न्यायाधीश जस्तो भएर ठग र बदमास नलेखी आरोप लगाइएको भनेर खुलाएर भाषामा अलि ध्यान दिनुपर्थ्यो। अहिले त समाचारमा ठगिएको भनिएका पात्रहरुले पनि बतासविरुद्ध उजुरी दिइसकेको भन्ने आएको छ।

पत्रकारले लेख्यो भन्दैमा तह लगाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई प्रभावमा पारेर कारबाही गराउन खोज्ने अर्को गल्ती बतासबाट भयो। यस्तो मुद्दामा नयाँ कानुन अपराध संहिता अनुसार मुद्दा हाल्न जानु पर्ने हो।

सिआइबीले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी अर्को गल्ती गर्‍यो।

उद्देश्य तर्साउने, व्याख्‍या जे गरे पनि हुने

विगत केही वर्षदेखि अचानक एउटा मनचिन्ते व्याख्या गर्न मिल्ने विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को एउटा दफा ४७ समातेर तर्साउने काम भइरहेको छ। यो ऐनको मुख्य उद्देश्य इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउने रहेको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ-

विद्युतीय तथ्याङ्क आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।

यो दफा ४७ को यतिसम्म दुरुपयोग भएको छ कि कुनै अनलाइनले केही गरेमा पनि त्यही, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट केही गरेका पनि त्यही, मोबाइल एसएमएसबाट अपराध भएमा पनि त्यही। हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतमा एक वकीलसँग टेप रेकर्डर भेटियो भनेर कारबाही गर्न अरु केही कानुन नपाएपछि इलेक्ट्रोनिक सामान हो भन्दै यही विद्युतीय कारोबार ऐन लगाइएको थियो

यो ऐन अन्तर्गतका मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्र हेर्ने भएकोले देशभरका मुद्दा यतै ल्याउनु पर्छ। अनि अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन त्यही भएर जे व्याख्या गरे पनि हुने भएको छ।

कसले घुसायो यस्तो प्रावधान ऐनमा ?
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले ५ वर्षसम्मको जेल र एक लाखसम्म जरिवानासहितको कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ। ठूलो फौजदारी (Criminal) अपराधका रुपमा यसलाई लिइएको छ। जबकि कसैले कसैलाई यसो गर्छु है भनेर बोल्नु वा लेख्नु फौजदारी (Criminal) अपराध नभई Civil offence हुनुपर्ने हो।

तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा यो सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा हुँदा यति कडा प्रावधान थिएन। हेर्नुस् त्यतिबेलाको व्यवस्था-

विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमा ऐन बनाउन सरकारले एउटा आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगले सरकारसमक्ष २०६० सालमा पेश गरेको मस्यौदामा माथिको व्यवस्था थियो। मस्यौदामा व्याख्या सरल थियो- कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्री राख्न र देखाउन नहुने। अनि सजाय पनि दश हजार जरिवाना र एक महिना कैद मात्रै थियो। यो मस्यौदा ज्ञानेन्द्रले सन् २००४ को सेप्टेम्बर १५ मा अध्यादेश जारी गरेपछि कानुन बनेको थियो।

ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन काल लादियो, जनआन्दोलन भयो र जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। त्यही पुनर्स्थापित संसदले संशोधनसहित यो विधेयकलाई पास गरी ऐन बनाउँदा त्यो दफा यस्तो भएर आयो-

मस्यौदाको सरल व्याख्यामा संविधानको प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै मुनि राखिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको शैलिमा यहाँ पनि सारा घुसाइएछ। अनि सजाय पनि निकै बढाइएछ। खासमा यो दफा एउटा अलग्गै ऐन हैन। यसले अरु कानुनको सहारामात्रै लिनुपर्ने हो। तर यहाँ दफालाई नै अलग्गै ऐन सरह बनाइएको छ र त्यही शैलिमा यसको उपयोग गरिँदैछ। साइबर कानुन भन्दै यही दफा समात्दै भकाभक जाकिँदैछ। यसले समानताको अधिकार हनन् गर्छ। अर्थात् कसैले कम्प्युटर वा इन्टरनेटबाट कानुनले गर्न नहुने भनी काम गरे त्यसको अर्कै सजाय र पत्रिका, लेखेर, बोलेर वा कम्प्युटर वा इन्टरनेट बिना गरे अर्कै सजाय।

इन्टरनेटमा जसले जे पनि लेख्न पाउने भन्ने पक्कै पनि हैन। तर त्यसलाई क्रिमिनल अफेन्सका रुपमा चाहिँ लिनुभएन।