शुक्रबार अकस्मात् सार्वजनिक भएको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सिके राउत र सरकारबीच ११ बूँदे सहमति भयो। यो सहमति आजैका मितिदेखि लागू हुनेछ भन्ने बूँदासहित ११ बूँदा रहेको सहमतिको दोस्रो बूँदामा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। दोस्रो बूँदालाई सिके राउतले जनमत संग्रहको मागमा सहमत भएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित सहमति घोषणा कार्यक्रममै उनले भनेका थिए, हाम्रो माग नै के थियो भने अब कि बार एक ही माग जनमत संग्रहका। सरकारले यो बूँदामा लेखिएको ‘तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत’लाई जनमत संग्रह हो कि हैन स्पष्ट बताएको छैन।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गरेका छन्, `जनमत संग्रह´ होइन भने सरकारले `होइन´ भन्नुपर्यो ,हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्योर देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा,कस्तो छनौटमा,कसरी,कहिले र किन ?
`जनमत संग्रह´ होइन भने सरकारले `होइन´ भन्नुपर्यो,हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्यो देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा,कस्तो छनौटमा,कसरी,कहिले र किन ?
सरकार-सिके सम्झौतामा उल्लेखित
´जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि´ को ब्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस् !— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 8, 2019
नियतमा शंका नगरौं तर सरकार-सिके सम्झौता नियत अनुरुपको ब्याख्यामा दुर्घटित नहोस् !
दोस्रो बुंदा भन्छ… `जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि´, चौथो बुंदा बोल्छ… `स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्न´ !@Pm_Nepal देशलाई मुर्त ब्याख्या उपलब्ध गराउनु यहाँको परम कर्तव्य हो !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 8, 2019
बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरेका छन्-
अदालतले तारेखमा रिहाइ गरेको भोलिपल्ट भएको मधेसी पृथकवादी सी के राउत र पहाडी राष्ट्रवादी नेकपा सरकार वीचको सहमति नाटकीय देखिए पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ!बरू २ नं बुँदाको “असन्तुष्टीहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान”भनेको”जनमतसंग्रह”हो कि के हो भोलि गलपासो बन्ला है! https://t.co/pOZcylOPaF
— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 8, 2019
नेकपाकै नेता भीम रावल लेख्छन्-
सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनु को रहस्य खोजौं ।
— Bhim Rawal (@BhimRawal179) March 8, 2019
के छ सहमतिमा?
२०७१ फागुन २४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूको विशेष उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभागह, काठमाडौँमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बीचमा देहाय बमोजिमका सहमति भएको छ।
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो।
२. हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।
३. लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन् तर तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं।
४. सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाुव हाम्रो साझा उद्देश्य हो। हामी तराई-मधेस लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र तराई-मधेस लगायत समग्र देशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिवद्ध छौं। त्यसैगरी संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराई-मधेस लगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवादतर्फ अग्रसर हुन प्रतिवद्ध छौं।
५. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएको राज्यविरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरु फिता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ।
६. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यस अघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा-पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामाग्री आदिलाई भविष्यमा कारवाहीको विषय बनाइने छैन। आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन।
७. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपाल भित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेवापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारका कारबाही गरिने छैन।
८. २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ।
९. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ।
१०. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र सामर्थ्यलाई तराई मधेस लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाईका साथ सदुपयोग गर्ने र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं।
११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागू हुनेछ।
चन्द्रकान्त (सि. के) राउत संयोजक
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको प्रतिनिधि
माननीय रामबहादुर थापा गृहमन्त्री
नेपाल सरकारको प्रतिनिधि
२०७५ फागुन २४
नेपालमै रहेका र बिहार प्रवाशमा रहेका सबै मधेशबादीको राजनैतीक मागले खोजेको सम्पूर्ण तराईलाई नेपाल बाट अलग्याउने नै हो/ भन्ने कुराको दह्रो प्रमाणको रुपमा उनीहरुले आफ्नो सबै भन्दा महान नेता र प्रथम सहिद रघु नाथ ठाकुरलाई मानि आयकोले स्पस्ट गर्छ/ अहिले सिके रावतले सन् १९५६मा रघुनाथ ठाकुरले जे जे गरेका-भनेका थिय तेहिनै गर्दै भन्दै आयको छ/
अहिले सिके सिट सम्झौता भयकोमा ओलीले के भने तेस्को फुटी महत्व छैन महत्व छ त् ओली सिट सम्झौता गरेकोमा सिकेले के भने तेसैको छ/ सिकेले बारम्बार पकदिनु पर्ने अदालतमा बयान दिन जानु पर्ने राजनैतिक माग यौटै छ त्यो हो जनमत संग्रह गरेर तराईलाई मधेसीको स्वतन्त्र मधेश देस बनाउने/ सम्झौताको २ नम्बर बुँदा हेर्ने पढ्ने हो भने ओली सिट सम्झौता गरे पछि सिकेले आफ्नो माग भयको भनेको सहिने भयको स्पस्ट देखिन्छ/
नेपालको संविधानले नेपाल अखण्ड रहने भनेको छ/ तर सिके ले ओली सिट सम्झौता गरेको सम्झौताले उसको तरईलाई नेपाल बात अलग्याउन तराईमा जनमत संग्रहः गराउने माग पुरा भयको भनेको छ/ त्अ अव निम्न प्रशहरु उठ्छ:
०१. सिकेले “तराईलाई जनमत संग्रह गरेर नेपाल बात अलग्ग गरेर मधेसीको स्वतन्त्र देस बनाउनु पर्छ भन्ने माग सम्झौताको २ नम्बर बुंदाले पुरा गरेको छ” भने बाट यो सम्झौता संबिधान बिपरित भयन?
०२.देसै टुक्राउने माग गर्नेको माग पुरा भयको भनेको यो सम्झौता स्पस्ट अस्पस्ट तरिकाले नेपालको सार्वभौम र सिमानाको मुद्दा आकर्षित गर्छ/ त् यस्तो सम्झौता गर्न सदन बात पास हुनु पर्दैन?
०३.संबिधान र कानुनमा जे जस्तै लेखे पनि सन् १९५६ देखि नेपाल बात तराई अलग्याउनु पर्छ भन्ने रघुनाथ ठाकुरले बोले भने गरेकै जस्तो गर्दै आयको सिकेको माग पुरा हुने सम्झौता भय बात अब के ओलीले रघुनाथ ठाकुर नेता र सहिद भयको मान्ने कि नमान्ने?
अब अन्तमा केहि सब्द रघुनाथ ठाकुरको बारेमा/ तराई नेपालको नभयकोले नेपाल बात अलग्याउन भारतको सहयोग पाउन रघुनाथले दिल्लीको सदन अगाडी धर्ना दिंदै आफ्नो शिरमा मट्टीतेल समेत खन्यायर आगो समेत लगायको थियो/ नेपाल संयुक्त रास्ट्र संघको सदस्य बनेकोमा तराई को भुमि नेपालको नभयको भनेर संयुक्त रास्ट्र संघमा बिरोध पत्र पनि दर्ता गरेको थियो/ त्यो रघुनाथ ठाकुर बिरेन्द्रको पालामा मारियो/ सबै मधेशबादीहरु रघुनाथ ठाकुरलाई आफ्नो सबै भन्दा ठुलो र महान नेता र प्रथम सहिद मान्छन/ बाबुराम प्रधान मन्त्रि बनेको बेला त् उसको मन्त्रीहरुले उसको जन्मजयन्ती मनायको थियो/