आज माघ १५ गते मंगलवार मिडियाहरु चिकित्सा शिक्षा विधेयक, नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेवीसंघको आन्दोलन र २१ दिनदेखि अनशनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा केन्द्रित भएका छन।
त्यस्तै सरकारले तनहुँको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संघ मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसअघि ९ वटा अस्पताललाई संघ मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले सरकारले कांग्रेसका नेताहरुका नाममा रहेका अस्पताललाई विघटन गराउने मनसायले प्रदेशमा राखिएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ।
पहिलोपोस्टले गिरिजा र सुशीलको नाममा रहेका अस्पताल संघ मातहत, अब के गर्छ कांग्रेस ? भन्दै समाचार लेखेको छ।
कांग्रेसले संसदमा समेत सरकारको यो निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। चिकित्सा शिक्षा विधेयक र सरकारको यही निर्णयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसका संसद अवरुद्ध गर्ने दुबै ‘बहाना’ सकिएको समेत पहिलोपोस्टले लेखेको छ।
सकारले श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार, विदेशमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी र गैसआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई संचय कोष मार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन लागेको छ।
यसको लागि विदेशमा रहेका नेपालीले कम्तिमा तीन वर्ष संचय कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ। उक्त व्यक्ति नेपाल फर्किएपछि उसले भिन्न विकल्पहरु पाउने छ। उसले निवृत्तभरण योजनामा रुपान्तरण गरी रकम लिन पनि पाउने छ। त्यस्तै स्वदेश फर्किएर अन्य पेशा व्यवयामा रही संचय कोष, अवकास कोष वा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन समेत पाउने छ।
तर कुनै व्यक्तिले ३ वर्षसम्म संचय कोषमा रकम जम्मा नगरेको अवस्थामा, सरकारले यो योजना खारेज गर्ने स्थिति आएमा एकमूष्ट रकम फिर्ता पाउने छ। रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको मृत्यू भएको खण्डमा हकवालाले सञ्चित रकम एकमूष्ट फिर्ता पाउने छ।
श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई यस्तो सुझाव दिएर प्रतिवेदन बुझाएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने तयारी भन्दै नेपालखबरले लेखेको छ।
कसैको अनुहार हेरिदैन, भ्रष्टाचार वास्तवमै नियन्त्रण गर्छौँ : प्रधानमन्त्री ओली भन्दै अनलाइनखबरले समाचार लेखेको छ। प्रम ओलीले सशस्त्र प्रहरीको १८ औ वार्षिक उत्सवमा बोल्दै भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने बताएका थिए।
त्यस्तै सरकारले भेनेजुयला संकटलाई नजिकबाट नियाली रहेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विपप्ती जारी गर्दै आन्तरिक राजनीतिक समस्या बाह्य हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रही संवैधानिक परिधिभित्र बसेर प्रजातान्त्रिक मान्यताका आधारमा समाधान गरिनु पर्छ भन्ने नेपालको विश्वास छ भनेको छ।
भेनेजुयला संकटबारे नेपाल सरकारले मुख खोल्यो— बाह्य हस्तक्षेपबिना समस्या समाधान हुनुपर्छ बाह्रखरी डटकमले लेखेको छ।
दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको राष्ट्रियसभामा विपक्षी नेता हुवान गुवाइदोले गत बुधबार सरकारविरोधी एक प्रदर्शन क्रममा आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। त्यसको केही घन्टा नबित्दै शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले हुवानलाई राष्ट्रपतिको वैधानिकता दिएको थियो।
त्यसको विरोधमा प्रचण्डले गत शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी कदमको कडा शब्दमा भत्सर्ना गरेका थिए। प्रचण्डको विज्ञप्ती विवादस्पद भइरहेको थियो।
त्यस्तै सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप हुने भन्दै सेतोपाटीले लेखेको छ।
बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो माघ २७ गते सकिँनै लाग्दा सरकारले म्याद थप गर्नेसम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुर्याएको हो।