आज अनलाइन खबरले प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न : सहमतिमा फर्कने कि चौतर्फी दबाब पर्खने भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारका अनुसार प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। डा. केसी अनसन बनेको ८ दिनसम्म सरकार ‘संवेदना शून्य’ देखिएको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको हो।
कांग्रेसले भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डा. केसीसंग पछिल्लो सम्झौता भएको थियो । तर, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मार्फत त्यो खण्डीत हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता र वचनको सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यो अत्यन्तै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ।’
त्यस्तै पहिलोपोस्ट अनलाइनले बिचौलिया र कमिशनखोरले देश चलेको छ, प्रमुख दलका नेताबिना यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन : बाबुराम भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ।
समाचारका अनुसार नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजकसमेत रहेका डा.भट्टराईले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार, एनसेल कर छलीको भ्रष्टाचार र बूढीगण्डकीको भ्रष्टाचार जस्ता काण्डहरु प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुकै संलग्नतामा हुने गरेको आरोप लगाएका हुन्।
भट्टराईलाई उदृत गर्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ, ‘दर्जन जति बिचौलियाहरुको भागवण्डाले देश चलेको छ। प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुको संलग्नता बिना यत्रो ठूला भ्रष्टाचार काण्ड हुनै सक्दैन। वाइडबडी, एनसेल र बुढीगण्डकी जस्ता भ्रष्टाचारमा यिनीहरुको संलग्नता छ।’
त्यस्तै सेतोपाटी अनलाइनले घर भत्काएर सडक बढाएको गाडी पार्किङ गराउन हो? भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारमा भनिएको छ, ‘साँघुरो हुँदा बरू सिधा जान सकिन्थ्यो। पार्किङ गरेका गाडीले डिस्टर्ब गर्थेन। अहिले त छेउछेउ सर्रर गयो, बीचमा गाडी तेर्सिएको हुन्छ। मोडिनै पर्यो। स्वाट्ट मोडिँदा पछाडिबाट हुँइकिएर आएको गाडीले ठक्कर देला भन्ने डर। यसरी नै मोडिँदा धेरै मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन्।’
त्यस्तै रातोपाटी अनलाइनले रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा काठमाडौँ महानगरपालिको एकपछि अर्को लापरवाही भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारमा भनिएको छ, महानगरपालिकाले अहिले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि भ्याटबाहेक १२ करोड ६६ लाख लागत इस्टिमेट तयार पारेको छ। तर दुई वर्षअघि सुरुमा ६ करोड ११ लाखको लागत इस्टिमेट गरेकोमा तीन गुणा बढाएर १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
त्यस्तै नेपाल खबर डटकमले सिंहदरबार पस्यो टुटल र पठाओको बहस, केही दिनमै निर्णय भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारका अनुसार दुई पाङ्ग्रे ट्याक्सीको उपमा पाएका टुटल र पठाओ यातायात सेवालाई नियमन र अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ।
टुटल र पठाओ मोवाइल एपको माध्यमबाट पैसा लिएर यात्रुलाई मोटरसाइकल यातायात सेवा दिने माध्यम हुन्। ट्राफिक जामबाट जोगिँदै छिटोछरितो र सस्तो यात्राका लागि सहयोगी बनेको यो यातायात सेवा काठमाडौं उपत्यकामा खासगरी युवाबीच लोप्रिय बन्दै गएका थिए।
ट्राफिक प्रहरीले प्रचलित कानून बिपरित भन्दै शनिबार टुटल र पठाओसँग आवद्ध ५ थान मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसबारे बहस सुरु भएको थियो।
पहिलोपोस्टले बाइक सेयरिङ ‘टुटल’ र ‘पठाओ’मा प्रमको चासो, यातायात मन्त्रीलाई निर्देशन- तुरुन्त पहिले जस्तै चल्न दिनू शीर्षकमा समाचार राखेको छ। समाचार अनुसार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई तुरुन्त पहिले झैँ चल्न दिन निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रम ओलीले मन्त्री महासेठलाई जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई यसरी हचुवाको भरमा निर्णय किन गरेको भनी सोधेका थिए।
तुटल र पठाओ को बिरोध मलाई लाग्छ आफुले गर्दै आयको यातायात सिन्दिकेत् ले नै गरेको हो/ नेपालमा ब्यबशायमा मात्रै होईन ठुलो ठुलो पद र अवशरमा पनि सिन्दिकेत्ता वालाकै कब्जा छ र ती सिन्दिकेतवालाहरु तिनीहरुले गर्दै आयको ब्यबसाय र पाउँदै आयको पद र अवशरमा अरु कसैलाई अवशर दिन चाहँदैन/ इनिहरुकै कारणले स्थानीयहरु आफ्नै जिल्लामा बेरोजगार भयको र योग्य भयकाहरु पाखा लाग्न बाध्य हुँदै गयको हो/ तर दुर्भाग्यको कुरा के हो भने यस्तै सिन्दिकेतवालाहरु नै राजनैतिक दल र नेताको “बल र पाखुरा” बनेको छ/ त् यस्तैको कारणले नेपालमा आन्तरिक र बसाई सराई तिब्र भयको र देसमा काम नपायर बिदेसिन बाध्य भयको हो/
अनेकौं तरिकाले सिन्डिकेट चलाउने राजनैतिक दलका ठुला नेताहरुको कोठा मा नीति निर्माण हुन्छ र उनीहरुले सहमति गरे अनुसारनै जनप्रतिनिधिहरु तेसैमा ल्याप्चे लगाउन बाध्य छ/ यो कुरा वास्तवमै लोकतन्त्रको मजाक हो/ यस्तो कुराले नेपालमा लोकतन्त्र अझै आउँ बाकि नै रहेको देखाउंछ/ त् सिन्डिकेट तोड्नु पर्ने योग्य र सछ्यम नागरिकको माग इनिहरु बात पुरा तेतिकै हुँदैन/अब सिन्डिकेट तोड्नु छ भने आम नागरिकहरुनै जुरामुराउनु जरुरि छ/ यस्तो गर्नु गाह्रो पनि छैन/ मात्र सोच्नुस र पत्ता लगाउनुस यदि तपाई योग्य र सछ्यम भयर पनि आफ्नै जिल्लामा उपलब्ध रोजगार ब्यबशाय र पदीय अवशर पाउनु भयको छैन र योग्य र सछ्यम स्थानीयले पाउनु पर्ने तेस्तो अवसर कसले बा को बात अतिक्रमित भयको छ तेस्लाई असहयोग गर्नुस बहिस्कार गर्नुस अस्विकार गर्नुस र माग गर्नुस कुनै पनि जिला बा प्रदेशमा तेहिकै स्थानीयलाई योग्यता र सच्यामताको आधारमा अवशर पाउने कोटा निर्धारण हुनु पर्ने माग उठाउनुस/ यति गर्न सक्नु भयान भने आफ्नै घर जिल्ला बा प्रदेश बात हामी लखेटिने छौं सिन्डिकेट वालाको छाउराहरु बात/