आज अनलाइन खबरले कोमल वलीका नाममा नेकपाभित्र लफडा ! भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ।
अनलाइन खबरको समाचार अनुसार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष प्रदेश कमिटीहरु गठनको निर्णय संशोधन गर्न तयार नभएपछि नेकपा स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल अवरुद्ध अवस्थामा पुगेको छ। शुरुदेखि नै काम गर्न नसकेको कार्यदलभित्रै विवाद भएपछि पार्टी एकीकरणको बाँकी मोडालिटी पनि अलपत्र परेको छ।
समाचारमा भनिएको छ, ‘नेपाल पक्षधर कार्यदल सदस्यहरुले केही व्यक्तिको नामै लिएर विधान र मापदण्डविना कसरी प्रदेश कमिटी सदस्य बनाइए ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। कोमल वलीलाई ५ नम्बर प्रदेश कमिटी बनाइएको र कोष्टमा उनी राप्रपा केन्द्रीय सदस्यबाट एमाले प्रवेश गरेको उल्लेख छ। नेपाल पक्षधर नेताहरुले राप्रपाको व्यक्ति पार्टी सदस्य भएको ६ वर्ष नपुगी प्रदेश कमिटी सदस्य बन्न नपाउने जिकिर गरेका छन्।
त्यस्तै रातोपाटी अनलाइनले निर्मला हत्याको विषयमा बन्यो फिल्म ‘कोपिला’ भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारका अनुसार शिवम् अधिकारीको निर्देशनमा करिब एक महिनामा फिल्मको छायाँकन सकिएको हो।
त्यस्तै सेतोपाटी अनलाइनले दुई तिहाइ सरकारको उपलब्धि: विकास खर्च पोहोरभन्दा पाँच अर्बमात्र बढी! भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारमा भनिएको छ, सरकारले पुस ३० गतेसम्म जम्मा ५३ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ विकास बजेटमात्र खर्च गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वर्षभरिलाई छुट्टयाइएको रकमको १७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। २०७६ को असारसम्ममा ३ खर्ब १३ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ४८ अर्ब खर्च भएको थियो। अर्थात् दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले यति धेरै अनुकुल अवस्थामा पनि जम्मा ५ अर्ब धेरै खर्च गर्ने क्षमतामात्र बढाएछ। यसरी समयमै विकास आयोजनामा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी खातामा १ खर्ब बढी रकम थन्किएको छ।
सरकारले पुस मसान्तसम्म चालुतर्फ भने २ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा कम हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो। अघिल्लो वर्ष चुनावका कारण बढेको चालु खर्च घट्नु स्वभाविक हो।
विकास खर्च हुन नसकेर एक खर्ब बढी रकम सरकारी खातामा थन्किएपछि बजारमा पैसाको अभाव देखिएको छ। बैंकहरूसँग पैसा नहुनु र ब्याजदर बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण यही हो।
यसरी विकास खर्च गर्न नसकेपछि त्यसले सरकारको ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा धक्का पुग्ने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ। सरकारसँगै भएको पैसा नै खर्च गर्न नसकेपछि त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्नेछ।
त्यस्तै नेपाल लाइभ अनलाइनले वन्यजन्तु तस्करीको ट्रान्जिट बन्दै नेपाल, चिरुको रौंदेखि चिम्पान्जीसम्म भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पुस मसान्तसम्म १५ वटा अप्रेसन भएका छन्। जसमा १ महिलासहित ४५ जना तस्कर पक्राउ परिसकेका छन्। यस आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी चितुवाको सिकार भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।
त्यस्तै पहिलोपोस्ट अनलाइनले उप प्रम उपेन्द्र यादवसहित ४ मन्त्रीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारका अनुसार उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित चार मन्त्रीले हालसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। त्यस्तै उप प्रधानमन्त्री यादवसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल, शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।