राष्ट्रपतिको हलुका भाषण : एउटा इलेक्ट्रिक गाडी चढ्नुलाई हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कममा जोड्नु विश्व मञ्चमा जग हँसाइ भएन?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्यान्ड भ्रमणमा गएर फर्किसकिन्। उनी पोल्यान्डमा जलवायु परिवर्तनकाे संरचना सम्बन्धि महासन्धिको २४ औँ सम्मेलन (कोप–२४) मा सम्बोधनका लागि गएकी थिइन्। उनले नेपाली भाषामा सम्बोधन गरिन् भनेर एकथरिले वाहवाह गरेको पनि देखियो। हुन पनि हामी नेपाली जहिले भाषामा मात्रै अल्झन्छौँ। कसैले अङ्ग्रेजीमा राम्रो भाषण गरे वाह नेपालीको नाक राखे भन्छौँ। अङ्ग्रेजी बिगारे बेइज्जत गरे भन्छौँ। भाषा हैन कन्टेन्ट कस्तो छ हेर्नतर्फ हामी लाग्दै लाग्दैनौँ। गुदी हैन बोक्रा हेरेर आलोचना गर्छौँ।

युवा वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठले भने कन्टेन्टभित्र प्रवेश गरी त्यसमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले लेखेका छन्-

भाषणका अंशहरू हेर्दा त्याे वैज्ञानिक तथ्यमा अाधारित भएन र तार्किक पनि भएन। धेरै कुराहरू हचुवामा बाेलेकाे जस्ताे सुनियाे।

उदाहरणकाे लागि उहाँले गाउँघरमा सुकेका पानीकाे मुहानहरूकाे कारण महिलाहरूले घन्टाैंसम्म पानी बाेक्न परेकाे बताउनु भयाे र त्यसलाइ जलवायु परिवर्तनसँग जाेड्नु भयाे। गाँउघरमा पानीकाे मुहान सुक्नुसँग जलवायु परिवर्तनकाे सम्बन्ध भएकाे कुनै विश्वसनीय वैज्ञानिक अध्ययन भएकाे छ नेपालमा? मेराे सीमित अध्ययनले त्यस्ताे लेख भेटेकाे छैन। यति ठूलाे दावी त्यत्राे ठूलाे मन्चमा गर्नु अाफू हलुका हुनु हाेइन? मेराे विचारमा याे जलवायु परिवर्तनसँग भन्दा पनि स्थानीय भूउपयाेगकाे परिवर्तन र सुशासनसँग सम्वन्धित प्रश्न हाे।

दाेश्राे, पेरिस सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग शुरु गरिसकेको जानकारी पनि दिनु भएछ। अहिले देशमा खपत भएकाे बिजुलीकाे करिब एकतिहाइ बिजुली भारतबाट अायात भइरहेकाे छ। भारतबाट अायतित त्यस्ताे बिजुली डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित हाे, जसले कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ। त्यही फाेहरी स्राेतबाट उत्पादित ऊर्जाले चार्ज गर्नपर्ने एउटा विद्युतीय कार राष्ट्रपतिले चढेर हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न हामी अग्रसर छाैं भनेर जलवायु सम्मेलनमा भन्नु जग हँसाइ भयाे जस्ताे लाग्छ।

यस्ताे सम्मेलनहरूमा प्रस्तुत गर्दा भाषणहरूमा भएका कुराहरूलाइ अलिकता अालाेचनात्मक हिसाबले हेरेर ड्राफ्ट गरेदेखि दुनियाँकाे सामु हलुका भइँदैन है।

यस्तो छ राष्ट्रपतिको भाषण

अध्यक्ष महोदय,

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको अति कम विकसित राज्य हो | ज्यादै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावको मारमा भने हामी निरन्तर पर्दै आएका छौं।

हाम्रा उच्च पर्वतमालाका हिउँ पग्लँदैछन्, सेता हिमालहरु काला र फुस्रा बन्दैछन्, हिमताल विष्फोटनको खतरा बढ्दैछ र हाम्रा नदीका जलाधार प्रणाली प्रभावित हुँदैछन् ।

हिमपहिरो, बाढीपहिरो र खडेरीका घटना पहिले भन्दा विषम हुन थालेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतमा परेको नकारात्मक प्रभावले गाउँघरको खानेपानी प्रणाली प्रभावित हुँदै गएका छन् ।

हाम्रो राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा खर्चिनु परेको छ ।

हाम्रो खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य भूमि तराई बारम्बार ठूलो बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको छ । कृषि उत्पादन प्रभावित भएको छ ।

यस्ता घटनाहरूको प्रत्यक्ष असर महिला र विपन्न वर्गमा झन बढी पर्ने गरेको छ । नेपालका गाउँबेसीमा महिलाहरुले घरायसी प्रयोजनका लागि घन्टौ लगाएर पानी बोक्नु परेको दुःख हामीले बुझेका छौ ।

नगरेको नबिगारेको कसुरको सजाय भोग्नु परेको जस्तो अनुभूति हामीलाई हुने गरेको छ ।

निर्दोषहरू माथि अन्याय हुन नदिनु विश्व समुदायको दायित्व हो भन्ने कुरा म यहाँहरु सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु ।

हालै सार्वजनिक गरिएको IPCC को विशेष प्रतिवेदनले तय गरेको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम स्थिर राख्ने थ्रेसहोल्डले विश्व समुदायलाई अझ प्रतिबद्ध भई कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।

हामी प्राकृतिक रुपमै विश्वको तापक्रम बृद्धि (Global Warming) रोक्न ठूलो योगदान गरि आएको राष्ट्र हौं ।

सर्वोच्च शीखर सगरमाथा लगायत तमाम हिमशृङ्खला तथा पहाडहरुले हावा र पानीलाई चीसो, शितल र स्वच्छ पार्ने काम गरिरहन्छन् ।

वास्तवमा वातावरण र मौसमका सर्जक र संचालक हिमाल र समुद्र नै हुन् ।

हिमालको हिउँ विस्तारै पग्लिएर धर्तीलाई निरन्तर चिस्याउने र रसीलो पार्ने विशिष्ट भूमिका खेलेको हुन्छ ।

यो पुनर्सिंचन (Water Recharging System) प्रणालीले धर्तीको तापक्रम वृद्धि हुन नदिन ठूलो महत्त्व राखेको हुन्छ ।

बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने र विकसित देशहरुले यो महत्त्व अनुभूत गर्न र हिमाली देशहरुको वातावरण नबिग्रियोस् भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि नमूना आयोजना लागू गर्न र राष्ट्रिय एवं स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनाई जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यून गर्न हामी प्रयासरत छौं ।

पेरिस सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, जलवायु परिवर्तन नीति र जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रिय योगदान (NDC) लाई पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष बनाउने र तिनको कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालिन रणनीति तयार भई रहेकोछ |

हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग शुरु गरिसकेका छौं र यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्दै लगिने छ |

नेपालले ‘शिवालिक’का रुपमा परिचित चुरे क्षेत्रमा एकीकृतरुपमा वातावरण संरक्षण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु लागू गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । उक्त परियोजनाले यस क्षेत्रको भूभाग मात्र होइन छिमेकी मुलुकहरुको वातावरण संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

हिमालय जलविज्ञान अध्ययनमा थप लगानी, नवीकरणीय ऊर्जामा रुपान्तरित हुने आर्थिक र सामाजिक विकास, शतप्रतिशत नेपालीले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास, वनजङ्गल एवं प्राकृतिक प्रणालीको सम्बर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, महिला तथा विपन्न वर्गको समस्यामा कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधार गरी तिनलाई कार्बन सिन्कको रुपमा विकास गर्ने र दिगो पर्वतीय अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने हाम्रो उद्देश्यमा ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्य स्रोत परिचालनका लागि विश्व समुदायको साथ र सहयोग रहने विश्वास गर्दछौँ ।

विकास आयोजनाहरु संचालन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य तथा जलवायु मैत्री बनाउन नेपाल प्रतिवद्ध छ ।

स्वच्छ र सुरक्षित प्राकृतिक वातावरणमा बाँच्न पाउने हामी र हाम्रा सन्ततिको अधिकार रक्षा गर्नु सामुहिक दायित्व हो ।

कोप २४ ले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी र जवाफदेहीपूर्ण कार्यान्वयनको सही बाटो पहिल्याउनेछ भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ।

अन्तमा, यस सम्मेलनले विश्वमा वातावरण संरक्षण तथा सम्बर्द्धनको अभियानमा ठोस योगदान पुर्‍याउने अपेक्षासहित सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

धन्यवाद !

३ डिसेम्बर २०१८ तदनुसार २०७५ मङ्सिर १७ गते सोमबार