आज ठूला आकारमा छापिने (ब्रोडसिट) सबै दैनिकहरुमा नयाँ युगको सुरुवात भएको उद्घोषसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठूलो फोटो भएको विज्ञापन छापिएको छ। समाचार पनि नदेखिने गरी अगाडिको र त्यो पल्टाउने बित्तिकैको पेजमा पनि छापिने विज्ञापनलाई पत्रकारिताको प्राविधिक भाषामा ज्याकेट एड भन्छन्। सरकारले आफ्नो राम्रो कामको प्रचार विज्ञापनबाट पनि गर्न खोज्दा खोइरो खनिहाल्न जरुरी छैन। तर कान्तिपुर दैनिकको ज्याकेट एड याद गर्नुभएको छ? अगाडि पेजकै विज्ञापनको मुनितिर एनसेल झुण्डिएको छ। एनसेल त्यही कम्पनी हो जसले पुरानो साहु टेलियासोनेरा र हालको साहु एक्जियटाबीच सेयर किनबेच हुँदाको २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजिगत लाभकर तिर्न बाँकी छ। एनसेलको लोगो त्यसमा देखिनुको सोझो अर्थ हामीले त्यसैको पैसामा विज्ञापन छापिएको भनेर लगाउन सक्छौँ। यस्तो सरकारलाई कर तिर्न बाँकी कम्पनीको पैसा (चन्दा?) सरकारले ज्याकेट एड छाप्न नैतिकताले दिन्छ?
एनसेल किन पनि बढी प्रचारमुखी देखियो भने आज छापिएका अरु सबै पत्रिकाका ज्याकेट एडमा अगाडिकै पेजमा कुनै निजी संस्था (विज्ञापनको पैसा व्यहोरेको हुनुपर्छ) को लोगो वा संकेत केही छैन। भित्रका पेजहरुमा भने छ।
एनसेलले भने अगाडि र पछाडि दुवै पेजमा आफ्नो विज्ञापन राख्न भ्याएको छ।
नागरिक दैनिकको ज्याकेट एडमा अगाडिको पेजमा केही छैन। पछाडि भने एनआइसी एसिया बैँकको विज्ञापन छ- शुभकामना भन्दै
यो पछाडि पेजको विज्ञापन
त्यसैगरी सरकारी अखबार गोरखापत्रको ज्याकेट एडमा पनि अगाडि पेजमा सरकारमात्र देखिन्छ।
पछाडिको पेजमा भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको शुभकामना छ।
नयाँ पत्रिकाको पहिलो पेजमा सरकारको नयाँ युगमात्र देखिन्छ।
पछाडिको पेजमा भने ग्लोबल आइएमइको शुभकामना छ-
त्यस्तै दि हिमालयन टाइम्सको अगाडिको पेजमा सरकारमात्र देखिन्छ।
पछाडिको पेजमा भने नबिल बैँकको शुभकामना छ।
यस्ता विज्ञापनले उठाएका प्रश्न
सरकारले आफूले यो विज्ञापन छापेको होइन, निजी संस्थाहरुले दिएको शुभकामना हो भनेर आँखामा छारो हाल्न सक्छ। तर विज्ञापनको एउटै कन्टेन्ट अनि एउटै डिजाइन देखेपछि अरिङ्गालबाहेक अरुले सहजै बुझ्न सक्छ- कुरो के हो। बुझी हेर्दा ज्याकेट एडको पैसा ज्याकेट भित्र पुछारमा जुन कम्पनीको लोगो राखिएको छ, उसैबाट भुक्तानी भएको रहेछ। जस्तो कान्तिपुर एनसेल, गोरखापत्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालय टाइम्स नबिल बैंक, दि राइजिङ नेपाल बुद्ध एयर, नयाँ पत्रिका ग्लोबल आईएमई बैंक।
यस्ता विज्ञापनले प्रश्नको नयाँ युग पनि सुरु गरेको छ-
– के सरकारले निजी नाफामुखी संस्थाहरुको पैसा (चन्दा वा लगानी जे भन्नुस्)मा आफ्नो प्रचार गर्न मिल्छ?
– यदि यो शुभकामना विज्ञापन हो भने निजी व्यापारिक संस्थाहरुलाई उनीहरुकै शब्द, भाषा र डिजाइनमा विज्ञापन दिन स्वतन्त्रता किन दिइएन? कसैले कुन डिजाइनमा देलान्, कसैले कुन डिजाइनमा। एउटै डिजाइन, एउटै शब्द र एउटै शैलीमा सबतिर एउटै विज्ञापन दिन सरकारले ती निजी व्यापारिक संस्थाहरुलाई दबाब दिन मिल्छ?
– सरकारले जस्तै अरु पार्टीहरुले पनि निजी नाफामुखी संस्थाहरुलाई आफ्नो प्रचारका लागि पैसा मागे के गर्ने?
– नेपाली कांग्रेस वा अरु विपक्षी पार्टीले निर्मलालाई न्याय देऊ भनेर कुनै एउटा निजी संस्थाको पैसामा यसरी नै ज्याकेट एड कान्तिपुरमा छाप्यो भने सरकारको प्रतिक्रिया के होला? अथवा सरकार फेल भयो, खै सरकार लेखेर अरुको पैसामा ज्याकेट एड छाप्यो भने के होला?
– अनि एउटै डिजाइन गर्नका लागि भन्दाभन्दै पनि एनसेलले आफू अरुभन्दा माथि छु भनेर देखाउने गरी फ्रन्ट पेजमा केपी ओलीको फोटो मुनि नै आफ्नो लोगो हाल्न कसरी सक्यो? मलाई यो सरकारको निर्देशनले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन भनेर पो देखाएको हो कि?
अन्तिममा फेसबुकमा देखिएको यो फोटो पनि
तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया तल लेख्न सक्नुहुन्छ।
निजी कम्पनी, त्यस मध्ये पनि एनसेललार्इ विज्ञापन गर्न लगाएर सरकारले अाफ्नो लक्ष्य चाहिँ पूरा गरेको जस्तो लाग्छ मलार्इ । एनसेल विवादमा अाउनु भनेको सामाजिक सुरक्षाको ठूलो विज्ञापन हुनु हो ।
by hooks or by crooks…
सरकारलार्इ नैतिकता र चरित्रको पाठ पढाउनु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनु नै हो ।
कर छल्न पल्केकाहरुबाट यस्तो िबज्ञापन गर्न लगाउनु नै फेरी कर छल्न हौसला िदएको सरह हो । सरकारले सरकारको पैसाले होइन भन्न पनि लाज लाग्नु पर्ने हो । यसरी चाकडी बजाए वापत सरकारले ियनीहरुको कर िमनाहा नगर्ला भन्न सकिन्न । अनि कसरी राम्रो काम गरेको छ भनेर गुनगान गर्ने ? िबरोध त अवश्य हुन्छ ।
सालाेक्यजी त्याे पनि भित्रि पेजमा त गलत इन्फोर्मेशन छ जस्ताे लाग्याे जस्तै आस्रित परिवार र दुर्घटना साटासाट ।
बिजुलिको खम्बा खम्बामा झुन्डिएर, पत्रीकाको फ्रन्ट पेज पेजमा टासिएर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको केका लागि होला ? देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे त जनताको आँखा आखामा, मुटु मुटुमा र मस्तिष्क मस्तिष्कमा बस्नु पर्ने होईन र ? गणतन्त्रमा राजतन्त्रको भन्दा चर्को दुर्गन्ध हाम्रो नाकले कहिले सम्म सुघिरहनु पर्ने हो ? उखानेको गुखाने सल्लाहकारहरु हो, भन्नुस । जनता जान्न चाहन्छ ।
नेपाल मा जे कुरा को नि बिरोध हुन्छ. मन्त्रि ज्यू ले भनि सक्नु भयो कि यो बिज्ञापन मा सरकारको पैसा खर्च भाको छैन निजि संस्था को आफै ले गरेको हुन्
एस्तो राम्रो काम को सुरुवात भएको छ सकोक्य जी फेरी किन एस्तो नेगेतिवे
नैतिकता कुन चरोको नाम हो ?