विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि सर्वोच्चको महत्त्वपूर्ण फैसला : दोहोरो नागरिकता व्यक्तिले अधिकारको रुपमा दावी गर्ने विषय हैन

सर्वोच्च अदालतले दोहोरो नागरिकता व्यक्तिले अधिकारको रुपमा दावी गर्ने विषय नभएको व्याख्यासहितको फैसला गरेको छ। विदेशको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गत जुलाईमा खारेज गरेको थियो। त्यसको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ।

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायत कतिपय देशमा (सूची हेर्नुस्) दोहोरो नागरिकताको सुविधा छ। अर्थात् तपाईँले अरु देशको नागरिकता भएर पनि ती देशका नागरिकता लिन सक्नुहुन्छ। तर नेपाललगायतका केही देशमा भने त्यस्तो हुन्न। अरु देशको नागरिकता लियो भने उसको नेपालको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ ले गरेको छ। बेलायतमा बसोबास गरिरहेका दुई जना गोविन्द बेल्वासे र सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले २०७२ असोज २४ गते यो रिट दायर गरेका थिए।

बेल्वासेले रिटमा आफ्नी श्रीमतीले बेलायतको नागरिकता लिइसके पनि आफूले नलिएको उल्लेख गरेका थिए भने श्रेष्ठले बाध्यात्मक परिस्थितले बेलायतको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता परित्याग नगरेको र नगर्ने उल्लेख गरेका थिए।

बेल्वासेले नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमै फर्कने तयारीमा रहेको तर परिवारका सदस्य र छोराछोरी बेलायतमबस्दै आएकोले बेलाबखत बेलायत पनि आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले बेलायतको कानुन अनसार आफू बेलायतको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएको र श्रीमतीले बेलायतको नागरिकता ग्रहण गरिसके पनि आफूले नागरिकता ऐनको दफा १० औपचारिक रुपमा अमान्य भएपछि मात्र
ग्रहण गर्छु भनी प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख थियो।

उनले यो दफाको प्रावधानले आफ्नो र श्रीमतीको वैयक्तिक र संवैधानिक हक हनन गरेको दावी रिटमा गरेका थिए।

त्यसैगरी सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले माओवादी द्वन्द्वकालमा बेलायतमा शरणार्थीको सुविधा पाएर बसेको र संविधान जारी भएपछि देश फर्कँदा राम्रो हुने ठानेर फर्केर बसोबास गर्ने तयारीमा रहे पनि विदेशमा श्रीमती र दुई छोरीहरु बस्दै र पढ्दै आएकोले बेलाबखत बेलायत पनि आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गरेका छन्। बेलायतको कानुन अनुसार अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न आफू योग्य रहेको र नागरिकतासमेत लिएको उनले बताएका छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा नागरिकता लिए पनि स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेको र नगर्ने भन्दै उनले नागरिकता ऐनको दफा १० ले आफ्नो वैयक्तिक तथा संवैधानिक हक हनन भएको रिटमा जिकिर गरेका थिए।

के छ दफा १० मा?

सर्वोच्चले के व्याख्या गर्‍यो?

सर्वोच्चको व्याख्या छ- कुनै व्यक्तिले एकै पटक र एकै समयमा एकभन्दा बढी अर्थात् कम्तिमा दुईवटा देशको नागरिक हुन पाउनुपर्छ भनी व्यक्तिले अधिकारको रूपमा दावी गर्ने विषय हुँदै होइन। अर्थात् दोहोरो नागरिकता व्यक्तिको अधिकार हैन। यो त सम्बन्धित मुलुकको संविधान, कानून र राष्ट्रिय नीतिले निर्धारण गर्ने विषय हो। कुनै देशले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने त्यसैको आधारमा अर्को देशले समेत त्यही अवधारणा अपनाएर दोहोरो नागरिकताको दावी गर्न पाइँदैन।

सर्वोच्चको फैसलाका केही अंश-

यस निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको सन्दर्भलाई हेर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को कानूनी व्यवस्थाले दोहोरो नागरिकताको स्थितिलाई सम्बोधन र स्वीकार गर्न नसकेको कारण अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ नेपालको नागरिकता गुमाउनु पर्ने अवस्था आएकोले सो दफा १० को समग्र कानूनी व्यवस्था अमान्य रहेको भन्ने निजको दावी देखिन्छ।

वास्तवमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति एकै पटक र एकै समयमा एकभन्दा बढी अर्थात् कम्तिमा दुईवटा देशको नागरिक हुन पाउनुपर्छ भनी व्यक्तिले अधिकारको रूपमा दावी गर्ने विषय भन्दा पनि सम्बन्धित मुलुकको संविधान, कानून र राष्ट्रिय नीतिले निर्धारण गर्ने विषय देखिन्छ। विश्वका कतिपय देशमा एउटा मात्र देशको नागरिकता लिन सकिने गरी एकल नागरिकताको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ भने कतिपय मुलुकमा एकै व्यक्तिले दुई भन्दाबढी देशको नागरिकता एकै पटक लिन सकिने गरी द्वैध (दोहोरो नागरिकताको अवधारणा समेत प्रचलनमा रहेको पाइन्छ।

त्यसैले नागरिकता सम्बन्धी विषय विश्वव्यापी रूपमा सबै मुलुकले एउटै आधारमा अपनाउने विषय नभई प्रत्येक देशको आन्तरिक नीतिगत विषय भएको हँदा कुन देशमा कस्तो नीति रहेको छ भन्ने कुराले नै एकल नागरिकताको अवधारणा र द्वैध (दोहोरो नागरिकताको अवधारणामध्ये कुन अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ भन्ने कुरा निर्देशित गर्दछ।

उदाहरणका लागि अष्ट्रेलिया, एण्डोरा, बहराइन, जापान, चीन, भारत, इरान, पेरु जस्ता धेरै देशहरूमा एकल नागरिकताको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको Immigration and Nationality Act ले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था नगरी कुनै पनि व्यक्तिले कुन देशको नागरिकता लिने भनी छनौट गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको हुँदा संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत एकल नागरिकताको अवधारणालाई स्वीकार गरेको भन्ने देखिन्छ। बेलायतको The British Nationality Act, 1948 मा अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिले बेलायतको नागरिकता परित्याग गर्न चाहेमा परित्याग गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सोको प्रक्रियाको बारेमा समेत उल्लेख गरेको हुँदा त्यहाँ कुनै एउटा मात्र देशको नागरिकता छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यात्मक नबनाई दोहोरो नागरिकताको अवधारणालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै भारतको संविधानको धारा ९ मा कुनै व्यक्तिले स्वेच्छिक रूपमा अन्य देशको नागरिकता लिएमा त्यस्तो व्यक्ति भारतको नागरिक हुन नसक्ने भन्ने व्यवस्था गरी एकल नागरिकताको अवधारणालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ। यसरी एकल वा दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी विषय प्रत्येक राज्यको आन्तरिक राजनीतिक वातावरण, भौगोलिक क्षेत्रफल, भूराजनीतिक अवस्थिति र बनावट, राष्ट्रको आवश्यकता र आन्तरिक नीतिबाट निर्धारित हुने विषय भएको हुँदा एकल नागरिकता वा दोहोरो नागरिकतामध्ये कुन अवधारणालाई स्वीकार गर्ने भन्ने विषय प्रत्येक देशले आफ्नो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितिको आधारमा आफ्नो अनुकूल निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

अतः कुनै देशले दोहोरो नागरिकताको अवधारणालाई स्वीकार गरेको दृष्टान्तका आधारमा कसैले अर्को देशले समेत सोही अवधारणा अपनाई दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ दोहोरो नागरिकताको अवधारणासँग मेल नखाने प्रकृतिको कुनै राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको वैधताउपर अन्यथा दावी गर्न सिद्धान्ततः मिल्ने समेत देखिंदैन।

विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिक भइन्न

संविधानको धारा १० मा रहेको व्यवस्था नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने भनिएको हो र त्यसमा रहेको ‘नेपाली नागरिक’ शब्दले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेकोलाई नजनाउने पनि सर्वोच्चको व्याख्या छ। अर्थात् यदि तपाईँले विदेशको नागरिकता लिनुभयो र तपाईँले नेपाली नागरिकता त्याग्नुभएन भने पनि तपाईँ नेपाली नागरिक रहनु हुने छैन। तपाईँले विदेशी नागरिकता लुकाएर आफूलाई नेपाली नागरिक भन्न त पाउनु हुन्छ। त्यसो गर्नु दोहोरो नागरिकता दिइएका मुलुकमा वैध पनि होला। तर विदेशको नागरिकता लिई लिई नेपाली नागरिक पनि भएको दावी गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ नेपालमा अवैध हुन्छ।

सर्वोच्चको व्याख्याको अंश

नेपालको संविधानको धारा १० (१) मा प्रयुक्त “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाको अर्थ नेपालको नागरिकको रूपमा रहेको हरेक व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र सो हकबाट राज्यले कुनै पनि नागरिकका बीच कुनै पनि आधारमा विभेद गर्ने वा बञ्चित गर्ने छैन भन्ने हो।

सो व्यवस्थाको आशय नेपालको नागरिक हुन योग्य भएको कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता पाउने अवसरबाट बञ्चित नहुने भन्ने सारभूत हकको प्रत्याभूति हो। तर नागरिक हुन अयोग्य व्यक्ति वा विदेशी नागरिकता पाएको व्यक्ति पनि अन्य नेपाली नागरिक सरह नै नागरिकताको दावेदार हुन पाउँछ वा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालको नागरिकको हैसियतमा सबै राजनीतिक अधिकारको दावी गर्ने हक रहेको हुन्छ भन्ने सो संवैधानिक व्यवस्थाको आशय देखिंदैन।

किनभने नेपालको नागरिकको रूपमा रहेको कुनै व्यक्तिले अन्य देशको नागरिकता लिएको अवस्थामा समेत सो व्यक्तिले नेपालको नागरिककै हैसियतमा मान्यता पाउन सक्छ भनी संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा एक पटक नेपालको नागरिकता पाएको नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरहको हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिंदैन। तसर्थ संविधानको धारा १० (१) मा रहेको नेपाली नागरिक भन्ने शव्दले नेपालको नागरिक सरह अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई समेत समेट्न सक्ने देखिएन।

विदेशी नागरिकता लिएपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाइन्छ
फैसलामा विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता गुम्ने भए पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकको अधिकार पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाइने पनि उल्लेख छ।

फेरि नेपाली नागरिकता पाउन सकिन्छ
सर्वोच्चको फैसलामा विदेशको नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था पनि सम्झाएको छ। फैसलामा लेखिएको छ-

अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा १३ को प्रावधान हेर्दा नागरिकता पुनः प्राप्तिको व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ। यस व्यवस्था बमोजिम अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता पुनः पाउन सक्ने देखिएको हुँदा कानूनले तोकेको शर्त र अवस्था अनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने नै देखिन्छ।

यसरी नेपालको नागरिकताको सम्बन्धमा संविधानका प्रावधानहरू सुस्पष्ट रहेका र संविधानले नै विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकको हैसियत नै गैरआवासीय नेपाली हुने र त्यस्तो गैरआवासीय नेपालीलाई संघीय कानुन बमोजिम गैरआवासीय नागरिकतासम्म उपलब्ध गराउन सकिने भनी संविधानले विदेशको नागरिकता लिएको नेपालीलाई नेपालको नागरिकको भन्दा फरक हैसियत प्रदान गरेको स्थितिमा विदेशको नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता कायम नरहने भन्ने समेतको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को कानूनी व्यवस्था संविधानको भावना र मनशाय विपरित देखिंदैन।

दोहोरो नागरिकता भएकाले के गर्ने?
सर्वोच्चले सुझाएको उपाय सरल छ- अरु देशको नागरिकता लिएपछि राजनीतिक अधिकारबाहेकको गैरआवासीय नागरिकता लिने। अनि नेपालकै नागरिक हुन मन लागे विदेशको नागरिकता त्याग्ने अनि फेरि नेपालकै नागरिक बन्ने। अरु देशको नागरिकता पनि राख्छु र नेपालको नागरिकता पनि कायमै राख्छु भन्नु अब चाहिँ सम्भव छैन।

अनुमान र आशंकाको आधारमा कानुनलाई चुनौति दिन मिल्दैन
सर्वोच्चले अनुमान र आशंकाको आधारमा कानुनलाई चुनौति दिन नमिल्ने पनि सम्झाएको छ। फैसलामा छ-

नेपालको नागरिकताको सम्बन्धमा संविधानले निर्धारण गरेका आधारहरू, नागरिकता प्रदान गर्दा पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक मापदण्ड र नागरिकताको सम्बन्धमा संविधानमा अन्तरनिहीत भावना विपरीत व्यवस्थापिकाले कानून बनाई नागरिकहरूको मौलिक हकमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा सो कानून अमान्य र बदर घोषित गराई पाउन कुनै पनि नेपाली नागरिकले यस अदालतसमक्ष निवेदन दिन पाउने हुन्छ। त्यसरी निवेदन परेको अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट त्यस्तो कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानतः यस अदालतलाई रहेको छ।

त्यसरी निवेदन परेको अवस्थामा चुनौती दिइएको कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको वा त्यसले नेपाली नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको देखिएमा त्यस्तो कानूनलाई यस अदालतले बदर घोषित गर्न सक्तछ। तर जहाँ देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको संविधान आफैंमा स्पष्ट र द्विविधारहित रहेको छ त्यसको अन्यथा व्याख्या गरी अर्को निष्कर्षमा पुग्न समेत मिल्दैन। साथै कुनै कानूनी व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त हकमा आघात पारेको वा संविधानको भावना विपरीत नदेखिएको अवस्थामा अनुमान र आशंकाको आधारमा कुनै कानूनलाई चुनौती दिन र अमान्य घोषित गर्न मिल्दैन।