तपाईँहरुलाई कत्तिको याद छ, सन् २००७ तिर अर्थात् ११ वर्षअघि नेपालीहरुले एउटा गजबको आन्दोलन गरेका थिए – DV पीडित आन्दोलन। DV अर्थात् अमेरिकाको Diveristy Visa। चिट्ठा परेर पनि अमेरिका जान नपाएको र मानसिक र आर्थिक क्षति पुर्याएकोमा विरोध गर्दै अमेरिका जान पाउनु पर्ने माग उनीहरुको थियो। सय दिन रिले अनसन र एक हप्ता आमरण अनसन बसे उनीहरु।
अब फेरि नेपालीहरुको नौलो प्रस्तुति आएको छ- EPS पीडित आन्दोलन। EPS अर्थात् दक्षिण कोरियाको Employment Permit System। कात्तिक १५ गते काठमाडौँमा भेला बसेर उनीहरुले इपिएस पीडित संस्था गठन गरेका छन्। उनीहरुले कात्तिक २८ गते रत्नपार्कमा भेला भएर आन्दोलन पनि गर्दैछन्।
जसरी डिभी चिट्ठा परेर पनि अमेरिका जान पाएनौँ भनेर डिभी पीडितहरुले आन्दोलन गरेका थिए, त्यसैगरी इपिएस पीडितहरुको माग पनि भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरिया जान पाइएन भन्ने हो। भाषा परीक्षा दिन फाराम र परीक्षा शुल्क मात्र असुल गरेर कोरिया जान नपाएकोमा उनीहरुको विरोध छ।
उनीहरुको भेलाले पारित गरेको तीन बूँदे माग यस्तो छ-
जसरी डिभी पर्दैमा अमेरिका जान पाइने ग्यारेन्टी हुन्न भनेर पहिले नै भनिएको हुन्छ त्यसैगरी कोरियाली भाषा परीक्षा दिँदा पनि प्रवेश पत्रमै यो परीक्षा पास हुँदैमा कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टी हुन्न भनेर लेखिएकै हुन्छ। पीडितहरुको माग चाहिँ पहिलेको वर्षमा पास भइसकेकाहरुलाई नै नयाँ कोटामा पनि लैजाऊ न, फेरि नयाँ परीक्षा किन गर्नुपर्यो भन्ने हो।
फेरि डिभी आन्दोलनमै फर्किउँ। यो आन्दोलन हुँदा अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टी थिए। आन्दोलन चर्कँदै गएपछि दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्दै धर्नाकारीहरुले योग्य नेपाली आवेदकहरुलाई पनि भिसा नदिलाउनका लागि धम्कीसमेत दिन सुरु गरेको आरोप लगाइयो। व्यर्थको आन्दोलन फिर्ता लिन भनियो।
यस्तो थियो विज्ञप्ति-
रिले अनसनसम्म त ठीकै थियो। तर १०० दिनको रिले अनसनपछि जब पीडितहरुले आमरण अनसन सुरु गरे। तब भने आपत पर्यो। दूतावास र आन्दोलनकर्मी दुवैलाई। दूतावासलाई आन्दोलनकारी मर्ला भन्ने पिर। आन्दोलनकर्मीलाई आफूहरु मरुँला भन्ने पिर। स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गयो। तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टी र परराष्ट्र मन्त्री सहाना प्रधानबीच भेटघाट भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिन र समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न आग्रह गर्यो।
मोरिआर्टीले डीभीपीडितहरुको आवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न सकिने भनी आश्वासन दिए। त्यसकै आधारमा आन्दोलन स्थगित गर्ने घोषणा आन्दोलनकारीले गरे। मानवअधिकारवादी नेता पद्यरत्न तुलाधरले जुस खुवाएर अनसन तोडाए।
न पीडितहरु अमेरिका जान पाए, न त्यो आन्दोलन फेरि भयो। डिभीपीडितको आन्दोलन यत्तिकै तुहियो।
अब हेर्नुछ इपिएस पीडितहरुको आन्दोलनले के नतिजा दिने हो। अहिले न त्यतिबेलाका परराष्ट्र मन्त्री सहाना प्रधान न जुस खुवाउने पद्यरत्न तुलाधर नै यो धर्तीमा छन्।
अब पढ्दै नपढी आवारा गिरि गरेर परीक्षा मा कुरिज खाए पछी “जांच पिडित” भै चक्का जाम गर्नु पर्ला
साउजी ले सित्तै मा रेस्टुरा मा भात खान नदिए “भात पिडित” भै आन्दोलन गरौं
अनि लाइसेन्स नलिई गाडी चलाएर पुलिस दाइ ले पक्रिनु भयो भने “प्रहरी दाइ पिडित” भएर खुला मंच मा भाषण गरौं
मंगोलिया का पुर्व खाद्य मन्त्री जिमु लखाप ले यस्तै भन्नू भएको थियो / अब यहाँ हाम्रै जिमु लखाप ज्यु हरु यस्तै गर्नु हुन्छ
उ बेलामा जुस खुवाएर फ़कायेछन , अब घुस ख्वाउछनकि त् ?बाठा , नेपालि धेरै बाठा |
उनिहरुको देशमा कस्लाई लाने कस्लाई नलाने भन्ने उनिहरुकै अधिकारको कुरा हो । हामीले हड्ताल सड्ताल गरेर हुनेवाला केही छैन ।
nice post !!
ईसबै कुराको कारण नेपालीहरु नेपालमै रॉजगारिको अवशर बात बन्चित हुन् बाध्य गरियकोले हो/ यदि बिहारी आप्रवाशीहरुको संख्यालाई नलिने हो भने नेपालको कुल जनसंख्या अहिले पनि डेढ करोड नाघ्दैन/ तपाईं हामीले सुने पढेकै कुरा हो भारतको सरकारको मन्त्रीहरुले समेत नेपालमा २ करोड भारतीयहरु बस्छन भनेको/ त् ती दुई करोड भारतीयहरु भारत बाटै अन्न पानि पाल बोकेर नेपालमा बसेको त् हुँदै होईन/ नेपालमै कमाई गरेर खायर बसेको मात्रै होईन नेपालमा नेरु कमायार भारु सिट साटेर भारत समेत पथाउन्दै आयकै हो जुन कुरा नेपालको बिदेशी मुद्रा सुक्नु को मूल कारण हो/ अब अनुमान लगाउनुस ती करोडौं बिहारी अप्रवाशिहरुले नेपालमा कसको पेसा र रोजगारीको अबशर खोसेको होलान र ती करोडौं बिहारिहरुले दिनको १०० रुपियाको दरले मात्र नेरु सिट भारु साटेर भारत पुर्यौन्दै गर्दा नेपालले डलर युरो सिट साटेर ल्यायको भारु उनीहरुले दिनहु कति करोड भारत पुर्याउन्दै गरेको छ/
नेपाललाई कांग्रेसीले भारत आश्रित बन्ने पर्ने बरदान दियको छ/ त्यो बरदान साकार बनाउन कांग्रेसले नेपालमा भारतको उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सके जत्तिको उद्योगहरुलाई बन्द बा बिक्रि गरिने सके/ यतिले पनि नपुगेर नेपालको तत्कालिन भारतवादी सरकारले नेपाल पसे जत्तोको सबै बिहारीलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन राजाको पालामा राजालाई झुक्यार दिन खोजेको असफल भय पछि मावोबादी(हो र भने?) सिट दिल्ली सम्झौता गरे पछि तराईमा ४२ लाख मात्र मधेशाबादिको सिफारिसमा दिंदा २५ लाख भन्दा बढी भारतीयले समेत नेपालको नागरिकता लियाकै थियो/ त् सोच्नुस अहिले नेपालमा रोजगारी नपायर विदेश जान बाध्य भयको ४० लाख जत्ति नेपालिहरु र त्तेस्तो गर्ने नेपालको भारतवादी सरकारले आफुलाई नेपालि हौँ भन्ने कुनै प्रमाण नै नभयका ४२लाख्लाई मधेशाबादिको सिफारिसमा बाँडेको नेपालि नागरिकता बिचमा के सम्भंद छ?
नेपाल बिस्वमै सानो मुलुक मध्य नै पर्ने भय पनि नेपालमा बिस्वको ठुलो ठुलो देसमा भन्दा बढिने प्राकृतिक श्रोतहरु छन्/ त् डेढ दुई करोड नेपालीलाई नेपालमा रोजगारीको ब्यबब्स्था गर्न कुनै पनि नेपाल बादी सरकारलाई गाह्रो हुनु पर्ने कुनै कारणनै छैन तर सरकारनै भारत बादी भय पछि नेपालि बेरोजगार हुन् बात हामीलाई कसले बचाउन सक्छ?
अब को हुन् त् नेपालमा भारतवादी सरकार भनेर कसैले सोधे २००७ पछि नेपालमा पटक पटक गरेर सबै भन्दा बढी नेपालको सरकार बन्ने को तेहिनै हो नि नेपाल लाई आफु जस्तै भारत आश्रित बनाउने र बिहारीलाई नेपालको नेपालीले पाउनु पर्ने सबै बिहारीलाई सुम्पने/ तर त्यो भारतवादी दल र तेस्को सरकारलाई मात्रै दोष जान्दैन हामीलाई पनि दोष लाग्छ/ किनभने तेस्ले नेपालमा जे जे गरे त्यो सबै गर्ने अवशर उसको बलबुत्ताले नै सकेको होईन हामीले नै उसलाई तेस्तो गर्ने अवसर दियकोले हो/ त् दण्ड त् भोग्ने पर्छ हामीले पनि, नेपालि भयर पनि नेपालमा बेरोजगार भयर र सबै कुरा हामीले ब्यबस्था गर्न सक्ने भय पनि भारत आश्रित भयर; उनीहरु जस्तै/