वामदेवलाई उपचुनाव नलडी नहुने कारण के? संविधानको धारा ७८ (४) को डर?

वामदेव कामरेडलाई पनि टेन्सनै छ। त्यत्रो वाम लहर आएको बेला बर्दियाको आफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव हार्नुपर्‍यो। डोल्पाका सांसदलाई बल्लबल्ल मनाएका थिए राजीनामा गराउन, मतदाता मानेनन् भन्दै टिमुर्किए। अरु ठाउँतिर पनि आँखा लगाए, कोही मानेनन्। बल्लबल्ल काठमाडौँ ७ का रामवीर मनाएका थिए, राजीनामा नै नदिई, पार्टीले निर्णय नै नगरी बबाल भइदियो। विरोधीको त कामै विरोध गर्ने हो, तर आफ्नै पार्टीकाले समेत विरोध गरे। उता रामवीरलाई उनकै मानन्धर समुदायले विरोध स्वरुप सम्मान फिर्ता गरेर हैरान।

वामदेवलाई संसद प्रवेश गर्न गाह्रो होइन। संसदै प्रवेश गर्न दुई विकल्पबारे हिजोको ब्लग छुटाउनु भएको पढ्नुस्- काठमाडौँ ७ मा उपचुनावको खर्च किन गर्नु? वामदेवलाई संसद छिराउने विकल्प अरु पनि छ त यति सजिलो विकल्प हुँदाहुँदै किन वामदेव कसैलाई राजीनामा गराएर उपचुनावको लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् त? यसको कारण हो संविधानको धारा ७८ (४) को डर।

संविधानको धारा ७८ ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ विषयसँग सम्बन्धित छ। अहिलेको क्याबिनेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक कुनै पनि किसिमको चुनाव जितेका व्यक्ति हैनन्। उनी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन जनाको कोटामा सिफारिश भएर राष्ट्रिय सभाका सदस्य बनेका हुन्। देउवा सरकारले मनोनीत गरेका सदस्य हुने कि ओली सरकारले भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत् केही दिनलाई रोक लगाउँदा उनी मन्त्री हुन नपाउने हुन् कि भन्ने पनि हल्ला भएको थियो।

तर त्यसो हैन। धारा ७८ को (१) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने लेखिएको छ। तर त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्छ। अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर ती व्यक्ति मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।

यही धाराको उपधारा (४) मा एउटा त्यस्तो प्रावधान छ, जसले वामदेवलाई झस्काउँछ। यो उपधारामा लेखिएको छ, उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।

झट्ट हेर्दा यो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेको व्यक्ति पाँच वर्षसम्म मन्त्री हुन पाउँदैनन् भनेर लेखिएको जस्तो देखिन्छ। तर ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने त्यसमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्ति हुन योग्य नहुने भनिएको हो। उपधारा १ भनेको संघीय संसदको सदस्य नै नभएको व्यक्तिका हकमा लागू हुने हो। मनोनीत भएपछि वा प्रदेशहरुबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्दा यो बन्देज लागू नहुनु पर्ने हो।

भन्नुको मतलब, यदि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनाको कोटामा सिफारिश भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने हो भने वामदेव मन्त्रीका लागि पनि योग्य हुनसक्छन्। तर नैतिक प्रश्न चाहिँ उठ्छ- चुनाव हारेको मान्छे मन्त्री हुने? चुनाव हारे पनि मनोनीत सभासद भएका माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीसम्म भएको उदाहरण छ। त्यसैलाई रोक्न हारेकोलाई मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था यो संविधानमा राखिएको हो। त्यसैले कानुनका नौ सिङ देख्नेहरुले कानुनी लफडा पनि नगर्लान् भन्न सकिन्न। यस्तो विवादबाट बच्न सबभन्दा सजिलो उपाय नै उपचुनाव लडेर निर्वाचित भएर आउने हो। तर एक व्यक्तिका लागि भएको मान्छेलाई राजीनामा गराएर जनताको करबाट बनेको राज्यकोषबाट बित्थामा उपचुनावको खर्च गराउँदा पनि नैतिक प्रश्न नआउने चाहिँ होइन।

मन्त्री हैन प्रधानमन्त्री नै ताकेको भए चाहिँ यसरी राष्ट्रिय सभाबाट छिरेर हुन्न। प्रतिनिधि सभाकै सदस्य हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाका १६५ सिटमध्ये कुनैमा निर्वाचित भएर नआई प्रधानमन्त्री हुन सकिन्न। के त्यसो भए वामदेवले प्रधानमन्त्री नै ताकेका हुन् त?