काठमाडौँ ७ मा उपचुनावको खर्च किन गर्नु? वामदेवलाई संसद छिराउने विकल्प अरु पनि छ त

डोल्पाबाट प्युठान हुँदै काठमाडौँमा पुगेको छ वामदेवको संसद छिर्ने चाहना। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित रामवीर मानन्धर उनका लागि राजीनामा दिन सहमत भइसकेका छन्। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अहिले चुनाव ताका जस्तो वाम लहर छैन। आफ्नै कामका कारण सरकार अलोकप्रिय हुँदैछ। त्यसैले वामदेव काठमाडौँ ७ बाट ‘उठ्ने’ हैन ‘लड्ने’ सम्भावना धेरै छ। ५ वर्षका लागि चुनेर पठाएको सांसदलाई राजीनामा गराएर देशलाई उपनिर्वाचनको खर्चको भारी बोकाउनुको साटो संसद छिर्नै मन लागे अर्को सजिलो उपाय नभएको हैन। के छ त उपाय?

संघीय संसद भनेको दुई सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हो। मन्त्री हुनलाई यी दुई मध्ये एउटा सदनमा सदस्य हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेर आएका सांसद र ११० समानुपातिकबाट जितेर आएका सांसद हुन्छन्।

वामदेव बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट ७५३ मतले कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जयकुमार गौतमसित पराजित भएका कारण १६५ मा उनी पर्न सकेनन्। नयाँ संविधानले एक ठाउँबाट मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्ने अर्को उपाय हो ११० समानुपातिक सिटमा एमालेले जितेको ४१ सिटमा पर्ने। तर समानुपातिकमा निर्वाचित हुनका लागि बन्द सूचीमा नाम हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा उम्मेदवार हुन पाइँदैन। वामदेवले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकै दिन उनको नाम समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावनाबाट हट्यो। वामदेवले आफू नपरे पनि आफ्नी पत्नी कु. तुल्सी थापा भन्दै आदिवासी जनजाति/महिला कोटाबाट निर्वाचित गराउन सफल भएकै हुन्। (पढ्नुस्- एमालेले छानेको समानुपातिक सांसदको सूचीमा ‘कु. तुल्सी थापा’ )

अब बाँकी रह्यो राष्ट्रिय सभा। राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य हुन्छन्। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित
आठ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने तीन जना।

वामदेवलाई राष्ट्रको ढुकुटी उपनिर्वाचनमा खर्च नगराई संघीय संसद छिर्ने सबभन्दा सजिलो उपाय हो सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने।

अहिले सरकारको सिफारिशमा त्यसरी मनोनीत हुनेमा डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल छन्। संविधानमा कम्तिमा एक जना महिला हुनुपर्ने भनिएकोले विमला पौडेललाई चलाउने कुरा आएन। डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भइहाले। बाँकी एक जनामा छन् चर्को आवाजमा बोल्ने बिडारी। रामको ठाउँमा वामलाई नियुक्त गरे भइगो। दुवै वामै हुन् आखिरमा। बिडारीलाई राजीनामा दिन भन्ने। राजीनामा नदिए सरकारले सिफारिश गरेको हुनाले सरकारले कुनै पनि बेला नाम फिर्ता लिएर अर्को नाम सिफारिश गर्न सक्ने भन्ने बनाइदिने। दुई तिहाई बहुमतले संविधान त संशोधन गर्न सक्छ भने यस्तो जाबो कुरा मिलाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन। यति गरे यत्रो उपचुनावको झण्झट गरिरहनु पर्ने पनि हैन।

अर्को एउटा उपाय पनि छ। तर त्यसका लागि कम्तिमा फागुन २१, २०७६ सम्म कुर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा खुलातर्फ सातै प्रदेशका गरी सात जनाको पदावधि यो दिन सकिन्छ। त्यसमध्ये प्रदेश १, प्रदेश ३ र कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित भएका सदस्यहरु नेकपाका हुन्। यी मध्ये कुनै पनि ठाउँबाट वामदेव उम्मेदवार बनेर सहजै जित्न सक्छन्। यो काठमाडौँ ७ को जस्तो उठ्ने हो कि लड्ने हो भनेर मन ढुकचुक हुनुपर्ने खालको चुनाव हैन। प्रदेश सभाका सदस्यहरु, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने भएकोले वामदेवको जित सुनिश्चित हुन्छ।

यस्तो सजिलो उपाय हुँदाहुँदै पनि चुनावको मर्मविपरीत पाँच वर्षका लागि चुनिएका एक सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरी गरी एक व्यक्तिका लागि सरकार अलोकप्रिय हुँदै गरेको बेला उपनिर्वाचन गराएर वामदेव त्यसमा उम्मेदवार बन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा मतदाताले राम-राम भन्न सक्छन्, वाम-वाम भन्न पक्कै गाह्रै होला।