प्रकाण्डको हत्कडीमा ओली सत्ताको स्वेच्छाचारी छवि

पन्चायतकालदेखि प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनाकाल २०४६ पछि तत्कालीन राजतन्त्रको कडा पक्षपोषण गर्नेमुश्मिल समुदायका स्वच्छ, निष्कलङ्क र अग्ला राजनीतिज्ञ थिए डा. मोहम्मद मोहसिन । तर जब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ म शासन सत्ता हातमा लिएर शाही आयोग मार्फत कथित भ्रष्टाचारी विरुद्धको कारबाही सुरु गरे, तब पहिलो निशानामा उनै डा. मोहसिन पारिए । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा उतिबेलाको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेत रहेका डा. मोहसिन जसको सेवा र जय गान गरेर बुढा भए, उनैबाट प्रताडित हुन बाध्य हुँदै परलोक गए ।

दरवारीया राजनीतिमा उति बेला क्रूर यथार्थ बनेको आफ्नैले आफ्नालाई सिध्याउने अविवेकी सत्ताराजनीतिको पुनरावृत्ति अहिले भइरहेको छ वामसत्ताबाट । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा प्रवक्ता प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले चार चार पट्क मानावाधिकार आयोगको जिम्मामा थुना मुक्त गर्न लिखित आदेश गर्दा पनि सरकारले प्रहरी लगाएर उनलाई पक्रेको छ ।

प्रकाण्ड विरुद्ध सरकारले मिल्ने जति सबै जिल्लाहरूबाट मुद्दा हालेर जेलमा सडाउने अन्तिम कसरत गरिरहेको छ । राजनीतिक आस्थाका एक जना नेतालाई अपराधीलाई जस्तो हत्कडीमा काठमाडौँ, काभ्रे, नुवाकोट र भोजपुरमा लतार्दै लगेर सरकार आफ्नो क्रान्तिकारीता प्रमाणित गर्न अग्रसर देखिन्छ ।

दोहोर्‍याइरहनु परोइन, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै हत्कडी लगाइएका प्रकाण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको राजनीतिक साइनो । शक्तिशाली सत्तारुढ नेता प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केप ओलीको विप्लव र

प्रकाण्डहरूसँगको राजनीतिक साइनोबारे पनि लोक जानकार छ । तर एउटै सिद्धान्तको बारीमा उम्रेका, एकै जातका यी दुई वाम पार्टीका सत्तारुढ र सडकको अन्तरसंर्घषले उनीहरूको अन्तरविरोधलाई सडकमा छताछुल्ल मात्रै पारेको होइन, देशमा कानुनी राज पनि छ र भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । अनि सत्ता सधैँ सडकका फरकमतहरुमाथि उस्तै चरित्रले सदा निरङ्कुश र हस्तक्षेपकारी हुन्छ भन्ने पनि प्रमाणित गरिरहेको छ ।
सरकार विप्लव र प्रकाण्डहरूलाई देशभरका अदालतबाट अपराधी करार गर्न पञ्चायतभन्दा पनि कठोर र घटिया रूपमा प्रस्तुत भैरहदा उसले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गरेर सरकार कानुनी राजको उपहास गर्न लम्किएको प्रमाणित भएको छ । सरकारले एक प्रकाण्डको हातमा भिराएको हत्कडीले उसको निरङ्कुश मुहारको चित्र देखाइरहेको छ । अदालतको आदेश अटेर गरेर सरकार अदालतभन्दामाथि छ भन्ने गलत छनक देखाइरहेको छ ।

यहाँनेर मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठक बडो मानवाधिकारमैत्री बनेर प्रकाण्डको बचाउमा रामशाहपथको सडक किनारामा कलाबिहिन नाटक मन्चनगरिरहेका छन् । उनी प्रकाण्ड जिम्मा लिन आफू तयार रहेको अदालतभित्र बताइरहेका छन् अनि अदालतकै करेशामा फेरि प्रहरीका सामु घुँडा टेकेर प्रकाण्डलाई पुलिसको हातमा रवाना गराइरहेका छन् ।

एउटा उम्दा विकासे एनजिओकर्मीको रूपमा मानावाधिकार आयोगको आवरणमा सुदिप पाठकहरू प्रक्रिया पुरयाएर प्रकाण्डको जेलयात्राको चाँजोपाजो मिलाउने रकमीअधिकारकर्मीका रूपमा प्रस्तुत भैरहदा सरकार मानवाधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि पनि व्यवहारबाटै धाबा बोलिरहेको छ ।

हो, यहीनेर तथाकथित विश्वस्वीकृत भनिएको मानवाधिकार र कानुनी सर्वोच्चताको पनि दिनदहाडै खिल्ली उडाईदैछ पट्क पट्क प्रकाण्डलाई सहीद बनाएर । किन अदालतले जिम्मा लेउ भनेको व्यक्तिको सुरक्षा जिम्माआफू लिन सक्दैन राष्ट्रिय मानावाधिकार आयोग ?आफूले जिम्मा लिन नसक्ने हो भने अदालतका सामु किन म जिम्मा लिन्छु भन्दै सुदिप पाठकहरू अदालतमा वाचा गर्छन् ? अनि सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरूका सामु जिम्मा लिने भनेर निस्कने मानावाधिकारवादीहरु किन अदालतको गेटबाटै एक राजनीतिक अभियुक्तलाई अपराधी करार गराउँदै प्रहरी प्रशासनको जिम्मा लगाउछन ?

यी सबै हरकत सरकारलाई सजिलो पार्ने मानवाधिकारवादी आवरणको गैरन्यायिक प्रपञ्चका विरुद्ध अहिले कमजोर देखिएका विप्लव प्रकाण्डहरूका हकमा लागू भयो भनेर कोही पनि सचेत नागरिक मख्ख पर्नु हुँदैन । किनभने अदालती आदेशको अवज्ञा गर्ने सरकारी रवैया, मिलिभगतप्रवृत्तिको नाटकीय भूमिका खेल्ने मानावाधिकारवादीको द्धैध चरित्र दुवै आमजनता र व्यवस्था र कानुनी राज तथा मानावाधिकारको विश्वव्यापीमान्यताहरुको खुलेआम उलंघन हो ।

को समातियो वा को थुनियो भनेर विप्लव वा प्रकाण्डहरूलाई खुच्चिंग बजाउने हो भने त्यो घातक प्रवृत्तिले भोलि सबैलाई खान्छ, निल्छ । यसमा सबै सचेत हुनै पर्छ । यहाँ कोही मरयो भनेर होइन, काल पल्क्यो भनेर प्रबुद्ध नागरिक सचेत हुँदै रियाक्टिभ बन्न जरुरी छ ।

संसार साक्षी छ, प्रकाण्ड एक व्यक्ति मात्रै होईन्न, उनी एक विद्रोही हुन । उनी संविधान र कानुनले नचिन्ने यो राजनीतिक व्यवस्थाका विरोधी एक राजनीतिक अभियन्ता हुन । आज १४ वर्षे जेल बसेको इतिहासको स्व प्रशंसा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिजो पञ्चायती शासकले चाहेको भए उहिल्यै ईहलिला समाप्त गरिदिन सक्थ्यो । तर पञ्चायती शासकहरू भन्दा पनि उग्र र क्रूर रूपमा उनै ओली र बादलहरू प्रकाण्डहरू विरुद्ध नाँगो रूपमा झम्टिराख्छन भने अदालत र मानावाधिकारको खिल्ली उडाईरहन्छन भने निश्चित छ, त्यो कदम कालान्तरमा सरकारकै लागि व्याकफायर हुने निश्चित छ । के ओलीको केन्द्रीय र बादलको गृह सत्ता व्याकफायरको आत्मघाती बाटोबाट वंशविनाशको यात्रामा लम्किएकै हो त ?

सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरीरहदा एकाध प्रकाण्डहरूको जेलको बास लम्बिएला, तर सरकारको न्यायालयप्रतिको सम्मान भाव र चरित्र चम्किरहेको छैन । उल्टो सरकारको मिचाहा मुहार उदाँगिरहेको छ । प्रकाण्डलाई मानवाधिकार आयोगको जिम्मा लगाउ भन्ने अदालत र हामी लिएर आउछौं भन्ने अनि प्रहरीकै जिम्मा लगाउने सुदीप पाठकहरूको हर्कतले विप्लवहरूको साइज र शक्ति घटाउन क्षणिक योगदान गर्ला तर यसले मानावाधिकारको ठेक्कापट्टा गर्ने पात्र र प्रवृत्तिहरूकै मैलो र दागीचरित्र समाजमा छर्लंगिदै गएको छ ।

प्रहरी प्रशासनको एनीहाउ प्रकाण्डलाई फसाउ वा सिध्याउ गर्ने हस्तक्षेपकारी जिद्धीप्रवृत्तिले प्रहरीमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रले ल्याउनु पर्ने आधारभूत परिवर्तन नल्याएको र उनीहरू निरङ्कुश सत्तादावेदारीको कुप्रथा र चरित्र अझै निरन्तर रहेको झल्को दिन्छ । प्रहरीका हाकिमहरूले तथाकथित माथिको आदेशका नाममा हिजो निरञ्जन थापा वा कमल थापाहरूको आज्ञा शिरोपर गर्दा जसरी उतिबेलाका व्यवस्थाहरूमा धमिरा लगाए, अहिले ओली बादलहरूको सत्ताको खातिरदारी गरिरहेको भानपारेर उनीहरूले नै सत्तामाथि धमिरा लगाउने कसरत गरिरहेका छन् । अहिलेको प्रहरी नेतृत्व त्यति अनपढ गवाँर पनि छैन जसले विप्लव र बादलहरूलाई सिके राउतवाकुनै एक डनभन्दा भिन्न हुन भनेर खुट्याउनै नसकोस । र, यथार्थ प्रतिवेदन सरकारलाई सुझाउन नसकोस ।

सडक तमाशाकावीच प्रकाण्डको निश्चित भएको जेलयात्रा केपी बादल सत्ताको विप्लवलाई थर्काउने र गलाउने अनि वार्तामा ल्याउने रणनीतिक कदम नै मानिदिने हो भने पनि सरकार यति धेरै लाजमर्दो रूपमा सिङ्गो न्यायालयको खिलाफमा उत्रनु हुँदैन । त्यसमाथि कम्युनिस्ट जामा लगाएर लोकतन्त्रवादीको कमण्डलु बजाउँदैमा नथाक्ने ओलीसत्ताका लागि यो कुनै पनि जोड र कोणबाट सुहाउने हरकत होइन नै ।

अन्ततःप्रहरीकै जिम्मापरिसकेका प्रकाण्ड अब लामै समय बन्दी बन्लान् । तर सरकारले नै अदालतको आदेश मानेन, म जेल जान्छु भन्ने प्रकाण्डको प्रतिक्रियाले सरकार विरोधी झिल्काहरू देशव्यापी बढाउँदै लगेको तथ्यमा सत्तासीनहरू बेखबर झैँ देखिनु सर्वथा आफ्नो खुट्टामा बन्चरो साबित हुनेछ ।

चुरो कुरो के हो भने न्यायिकआदेशविपरित एक नागरिकको न्यायालय परिसरभित्रको गिरफ्तारीमा कोही पनि रमाउनु गल्ती नै हो ।तै पनि मानवाधिकार आयोग र न्यायप्रेमी जनसमुदायको सशक्त खातिरदारी नपुग्नु ओलीसत्ताको गैरकानुनी यात्राको अनुमोदन पनि हो । यहाँनेर कुरो होइन एक व्यक्तिको, बरु हो त न्यायिक आदेश पालनानगर्नेे सरकारी प्रवृत्ति विरुद्धको हो र हुनु नै पर्छ ।

न्यायिक सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारको सम्मानमा प्रतिबद्ध सरकार हुन सकोस् भन्ने नै जनजनको सरोकार हँुदाहुदै पनि कोही पनि अधिकारवादी र कानुनी राजका हिमायती भनाउँदाहरु विप्लव वा प्रकाण्डको हकमा तै चुप, मै चुप देखिनु भोलि आफैमाथि जाई लाग्ने जालीसत्ताको जालमा पर्ने खतरा हो । यसमा व्यक्ति होइन गलतप्रवृति विरुद्ध हर तप्काका जनता जाग्न ढिलो गर्नु हुँदैन । वास्तवमा सरकार प्रकाण्डहरूलाई सिध्याउदै गर्दा दिनदिनै नांिगदै छ भन्ने कुरा सत्तामा विराजमानहरूले त भेउ नपाएका होलान् तर सत्ताका समर्थकहरूले उनीहरूलाई भ्रमबाट जगाइदिए उनीहरूकै भलो होला की ?