के अब विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाउने भएका हुन्?
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलापछि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले भोट हाल्न पाउने आशा पलाएको छ। तर आजको भोलि वा अर्को चुनावबाटै भोट हाल्न पाइएला कि नपाइएला, त्यो भने अहिले नै प्रष्ट भएको छैन। अहिलेलाई सर्वोच्च अदालतले भोट हाल्ने वातावरण मिलाउनू भनेर आदेश मात्रै गरेको हो। नो भोटको अधिकार दिनू भनेर पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। तर स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद कुनै पनि चुनावमा नो भोटको विकल्प दिइएन। त्यसैगरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पनि अर्को चुनावबाटै भोट हाल्न नपाउने पनि हुनसक्छन्। यो मुद्दाको विषयमा केही बुझौँ।
के हो मुद्दा?
सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्चको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुलाई पनि भोट हाल्न कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ, कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट हालेका थिए। २०७४ चैत ७ गते सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदियो। तर सरकारलाई व्यवस्था मिलाउनू भन्ने आदेश पनि दियो। त्यो आदेशको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको हो।
के छ कठिनाई?
विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि भोट हाल्न दिन के कस्ता कठिनाई हुनसक्छन् भन्ने विषयमा सरोकारवाला सरकारी निकायले दिएको जवाफ हेर्दा थाहा हुन्छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफमा यस्तो थियो-
जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले गन्तव्य मुलुकबाट नै निर्वाचनमा सहभागी भई मत दिन पाउनको लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषय छ, नेपाल बाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने चुनौती, निर्वाचनको सुरक्षा प्रवन्ध, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनको अनुगमन, विदेशमा हुने मतदान केन्द्रको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। विकसित मुलुक सवैले Out of Country voting को व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था पनि छैन। साथै Out of Country Voting को विषय नेपाल राष्ट्रले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेर मात्र सम्वोधन गर्ने विषय नभई कुटनैतिक रुपमा विदेशी मुलुकसँग समन्वय गरी निरुपण गर्नुपर्ने भएबाट रिट निवेदकले माग गरेको विषय सम्मानित अदालतबाट न्यायिक निरुपण हुने विषय होइन। स्रोत, साधन र उपयुक्तता समेतका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका मतदातालाई सोही ठाउँबाट मत दिन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने तर्फ विचार गर्ने नै हुँदा हाल सो विषयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको भनाई युक्तिसंगत देखिंदैन। रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ।
व्यवस्थापिका संसदको लिखित जवाफ
विश्वका कतिपय विकसित मुलुकहरुले समेत विदेशमा छरिएर रहेका नागरिकहरुलाई उनीहरु रहेकै मुलुकबाट मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो जस्तो आर्थिक रुपले सक्षम हुन नसकेको मुलुकको लागि रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तु सान्दर्भिक मान्न सकिदैन। यसै गरी सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई कानून बमोजिम अनिवार्य र अपरिहार्य बनाएको अवस्था होइन। साथै, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन वा मतदान गर्न नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको र सरकारको त्यस्तो नीति पनि नरहेको अवस्था छ। निर्वाचनमा वा मतदानमा भाग लिन मनसाय भएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर भाग लिन सक्ने र कुनै कानूनले प्रतिवन्ध गरेको अवस्था पनि होइन।
गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ
विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका ठुलो संख्याका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि ठुलो मात्रामा श्रोत र साधनको आवश्यकता पर्नका साथै व्यवस्थापकीय कौशलता समेत अपेक्षित रहन्छ। आवश्यक श्रोत र साधनको उपलब्धतासँगै मुलुक बाहिर रहेका नेपाली नागरिकले सहज रुपमा मतदान गर्न पाउने मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आगामी दिनमा क्रमशः आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम उठाउने नै छ।
निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ
रोजगारी, शिक्षा लगायत विभिन्न उद्देश्य अनुरुप विदेशमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकलाई कानूनमा थप व्यवस्था गरेर विदेशस्थित नेपालका दुतावास, महावाणिज्य दुतावास लगायतका स्थानमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी मतदानको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा तत्सम्बन्धी कानूनको निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका बखत आयोगले तद् अनुरुप कार्य गर्ने नै हुँदा रिट निवेदन जिकिर खारेज भागी छ।
सर्वोच्चको ध्यानमा चार विषय
यो विषयमा बहस भइसकेपछि सर्वोच्चले मूलतः चार वटा विषयमा बहस हुनुपर्ने ठान्यो-
१. मतदानको अधिकार नागरिकको कस्तो प्रकारको अधिकार हो?
२. वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मुलुक बाहिरबाटै मतदान गर्ने अवसर दिनु पर्ने हो वा होइन?
३. वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई मुलक बाहिरबाटै मतदान गर्ने अवसर दिनु पर्ने भए सो कार्यलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन?
४. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन?
सर्वोच्चको फैसलाका प्रमुख बूँदा
आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधान तथा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानूनले मानव अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको पाइन्छ।अतः निर्वाचनमा सहभागी भै मतदान गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकलाई कुनै पनि अवस्थामा अवरोध हुनु कानून संगत मान्न सकिदैन।
राज्यले कुनै प्रकारको भेदभाव विना सवै नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारको उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो। नेपालको संविधानको धारा ८४(५) प्रयुक्त भएको शव्दावली हेर्दा अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघिय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। उक्त व्यवस्थाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नको लागी नेपाली भुमिमानै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी संकुचित(Limited) गरेको छैन तर निश्चय पनि मतदानको अधिकार उपभोग गर्नको लागी नेपाली नागरिक हुनु पर्ने र सो नै पर्याप्त हुने देखिन्छ। यसरी संविधानलेनै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वेदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान हुने तर वैदेशिक रोजगारको क्रममा देश बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरित समेत हुने देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने नगर्ने भन्ने विषय निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता सँग जोडिएको विषय हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचन केवल कुनै अमुक राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरुले नेतृत्व प्राप्तीको लागी खेल्ने प्रतिष्पर्धात्मक खेल होइन।यो नागरिकहरुले आफुमा निहित रहेको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गरी शासन व्यवस्थामा सामेल हुने प्रक्रिया हो। त्यसैले निश्चित समयको अन्तरालमा निर्वाचनको कार्यक्रम गर्दैमा मात्र नागरिकहरुको मताधिकारको सम्मान भएको भनी मान्न मिल्दैन र यसो गर्दैमा मात्र राज्यको दायित्व पुरा हुदैन।
निर्वाचन आफैमा एक सहभागितामुलक प्रक्रिया भएकोले निर्वाचनमा जति धेरै नागरिकको सहभागिता हुन्छ निर्वाचन उतिनै धेरै निश्पक्ष,वैधानिक र जनअनुमोदित हुन जान्छ।तसर्थ निर्वाचनमा नागरिकहरुको सहभागिताको स्तर कस्तो छ तथा सवै नागरिकहरुले समानताको आधारमा भयमुक्त रुपमा स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् वा छैनन् भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको सापेक्षतामा निर्वाचन गर्नुको वास्तविक मकसद पुरा भयो वा भएन भनी परिक्षण गरिनुपर्छ।
भुमण्डलिकरणको प्रभाव तथा देश भित्र रोजगारीको अवसरहरुको अभाव लगायतका कारणहरुले आज जनसंख्याको ठुलो हिस्सा विदेशमा रहेका छन्।त्यसैगरी शिक्षाको लागी,रोजगारिको लागी, कुटनीतिक सेवाको लागी, व्यापार व्यवसायको लागी तथा पारिवारिक सम्बन्धको कारणले पनि ठुलो संख्यामा नागरिकहरु विदेशमा रहेका छन्।यस मध्ये पनि रोजगारी र अवसरको अभावमा ठुलो जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको छ। यो हाम्रो सामाजिक यथार्थ हो।
यसरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्दा जनसंख्याको ठुलो हिस्सा मताधिकार जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने हुन्छ।वैदेशिक रोजगारीको लागी विदेश जानु नागरिकहरुको चाहना वा रहर भन्दा पनि धेरैहदसम्म आवश्यकता र वाध्यताको उपज हो भने वैदेशिक रोजगारीको लागी विदेशमा रहेका नागरिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण टेवा पुर्याएको वास्तविकता लाई अवमुल्यन गर्न सकिदैन। यसरी मुलुक बाहिर रहेको नागरिकहरुको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरु मुलुक बाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने देखिदैन।राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको कारण रोजगारी समेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनितिक रुपमा समेत बञ्चितिकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।देशको जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ति नागरिकहरुको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरुको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पुर्ण रुपमा प्रतिविम्वित गर्न सक्दैन।यसरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा त्यसले निर्वाचनकै निश्पक्षता र पवित्रतामानै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।राज्यले गर्ने निर्वाचनहरु स्वच्छ र निश्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पुर्ण रुपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिदैन।
वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई मुलुक बाहिरबाटै मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्ने देखिदा अव सो कार्यलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरुले पेश गरेको लिखित जवाफमा नेपाल बाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने चुनौती, निर्वाचनको सुरक्षा प्रवन्ध, निर्वाचन व्यवस्थापन,निर्वाचनको अनुमगन, विदेशमा रहेका मतदान केन्द्रको संख्या निर्धारण,निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने र विश्वका कतिपय मुलुकहरुले समेत विदेशमा छरिएर रहेका नागरिकहरुलाई उनीहरु रहेकै मुलुकबाट मतदान गर्ने सुविधा उपलव्ध गराउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो जस्तो आर्थिक रुपले सक्षम हुन नसकेको मुलुकको लागी रिट निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु सान्दर्भिक मान्न मिल्दैन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर दिनको लागि विश्वभरमा मुख्यतः चार वटा विधिहरु अभ्यासमा रहेको देखिन्छ।पहिलो विधि वैदेशिक रोजगारमा रहेको नागरिकलाई निज रहेकै देशमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी सोही स्थानमा मत खसाल्ने व्यवस्था गर्ने हो।
यसरी स्थापना गरिने मतदान केन्द्रहरु प्रायजसो उक्त देशमा रहेको राजदुतावास वा कन्सुलरको कार्यालयमा राखिन्छ।अफगानिस्तान,अर्जेन्टिना,हङ्गेरी, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरुले यस प्रक्रियाबाट विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ।त्यसैगरी दोस्रो विधि भनेको हुलाक मार्फत् विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नु हो।यस विधि अनुसार विदेशमा रहेको नागरिकले आफुले ईच्छा गरेको उम्मेदवारलाई छनौट गरी उक्त मतलाई हुलाकको माध्यमबाट स्वदेशमा पठाइन्छ।
क्यानडा,नर्वे,मेक्सिको,स्विजरल्यान्ड लगायतका देशहरुले यस विधिको प्रयोग गरेको देखिन्छ। विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तेस्रो विधि भनेको निजहरुको प्रतिनिधिहरु(Proxy) मार्फत् हो। यस विधिमा विदेशमा रहेका नागरिकले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्नको लागी स्वदेशमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्छ र मतदानको दिन निजको अनुपस्थितिमा त्यसरी नियुक्त भएको प्रतिनिधीले निजको ईच्छा बमोजिम मतदान गर्दछ।मौरिसस,नायरु,टोगो लगायतका देशहरुले यस प्रकारको अभ्यास गरेको देखिन्छ।त्यसैगरी चौथो विधि अनुसार इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्गको माध्यमबाट मत खसाल्ने कार्य गरिन्छ।यसका अलावा फ्याक्सको माध्यमबाट पनि केही देशहरुमा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ भने कुनै देशमा माथी उल्लेखित विधिहरु मध्ये एकभन्दा वढी विधिको एकसाथ मिश्रित रुपमा प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ।
यसरी विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागी विभिन्न विधिहरु अभ्यासमा रहेकोमा विभिन्न देशहरुले विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागी कानूनी रुपमा पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
भारतले लामो समयसम्म विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान नगरेकोमा सन् २०१० देखी रोजगारी,शिक्षा तथा अन्य कारणहरुले गर्दा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई उनिहरुको पासपोर्टमा उल्लेखित ठेगाना अनुसारको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरी मतदान गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्नको लागी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने विदेशमा रहेका नागरिकहरुले आफ्नो प्रतिनिधी नियुक्त गरी वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्गको माध्यमबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर दिने अर्को उदाहरणको रुपमा नामिवियालाई लिन सकिन्छ। उक्त देशले Electoral Act,2009 मा संशोधन गरी सन् २०१४ को राष्ट्रिय निर्वाचनबाट विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई समेत मतदानको अवसर प्रदान गरेको थियो। उक्त व्यवस्था हेर्दा विदेशमा अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुले पनि राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा विदेश स्थित कुटनितिक नियोग वा निर्वाचन आयोगले विदेश मन्त्रालय सँगको परामर्शमा तोकेको अन्य उपयुक्त स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी जापानमा सन् 2005 को निर्वाचन यता विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई पनि मतदानको अवसर प्रदान गरिएको छ।
माथी उल्लेखित दृष्टान्तहरु विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर दिनको लागी विभिन्न देशहरुले गरेका केही प्रतिनिधी उदाहरणहरु मात्र हुन् जसबाट विश्वका विभिन्न देशहरुले विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर दिनको लागी कानूनी र अन्य व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यी विभिन्न मुलुकहरु मध्ये हाम्रो जस्तो समान आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक र राजनितिक परिवेश भएको कतिपय मुलुकहरुमा समेत विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न कानूनी र अन्य व्यवस्था गरिएकोमा हाम्रो मुलुकले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने देखिदैन।मुख्य कुरा राज्यको ईच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता हो।संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक हकहरु संविधानले नागरिक समक्ष गरेका वाचा हुन् जसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेकोमा सवै नागरिकहरुलाई मतदान गर्ने अवसर दिलाउनको लागी राज्यले तत्काल उपलव्ध स्रोत साधन तथा व्यवस्थापकिय क्षमताको पूर्ण उपभोग गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्नको लागी तत्काल कदमहरु चाल्नु पर्ने हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा विपक्षी निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् 2014 मा प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकेको देखिन्छ। रिट निवेदन साथ पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा मतदान गर्नको लागी आवश्यक योग्यता, विदेशमा रहेका नागरिकहरुको दर्ता प्रक्रियाका विभिन्न विधिहरु, मतदान गर्नको लागी प्रयोग गर्न सकिने विधिहरु तथा विभिन्न प्राविधिक पक्षहरुको सम्बन्धमा समेत विश्लेषण गरेको देखिन्छ।अतः वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने नै देखिन्छ।
अव निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुलुक बाहिरबाटै सवै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न (External Voting/Absentee Voting) को लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सम्बन्धी जो चाहिने स्रोत साधन सहित पूर्वाधारको व्यवस्था गरी बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदान कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न परमादेश सहित अन्य आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मागदावी लिएको देखिन्छ।वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्नको लागी आवश्यक कानूनी तथा अन्य पुर्वाधारहरुको व्यवस्था हाल भैनसकेको अवस्थामा आवश्यक कानूनी तथा अन्य पुर्वाधारहरुको व्यवस्था नगरी तत्कालै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न व्यवहारिक रुपमा सम्भव हुने नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।
रिट खारेज, निर्देशनात्मक आदेश
प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेतापनि माथील्ला प्रकरणहरुमा विवेचना भएबमोजिम निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार समेत भएको तथा निर्वाचनमा सवै नागरिकको समान अवसर सहित वास्तविक भावना र इच्छा समेतलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरुलाई मुलुक बाहिरबाटै सवै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको तथा सो कार्यलाई व्यवहारिक रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्न सकिनेनै देखिदा आवश्यक कानूनी र अन्य पुर्वाधारहरुको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न विपक्षीहरुको नाममा देहाय अनुसारको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।
१) रिट निवेदकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली नागरिकहरुको हकमा external voting को माग गरेको भएतापनि वर्तमान समयमा ठुलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरु विभिन्न देशहरुमा स्थित नेपालको कुटनैतिक नियोग,संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मात्र external voting को अधिकार प्रदान गर्दा समान स्थितीका समान नागरिक विच विभेद हुने अवस्था सृजना हुने भएकोले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल भै मतदानको हक उपभोग गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ।तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुमा मात्र मतदानको अधिकार सिमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सवै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरी व्यवस्थित गर्ने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु।
२) विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली नागरिकहरुलाई external voting/ out of country voting right को सुनिश्चितता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विदेशमा बसेको भएतापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागी कानून बमोजिमको उमेर पुरा भै मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कुटनितिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरुलाई external voting को लागी योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु।
३) विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागी कस्तो विधि अवलम्वन गर्ने भन्ने सम्वन्धमा विभिन्न विधिहरु अभ्यासमा रहेकोमा निर्वाचन गराउदा सामना हुन सक्ने चुनौतीको पहिचान गर्दै समस्या समाधानको बाटो सहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च,प्रविधि, समायवधी नागरिकहरुको पहुँच,राजनैतिक दलहरुको आवश्यक तयारी लगायतका पक्षहरुलाई समेत विचार गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रुपमा विदेशस्थित कुटनितिक निकायहरुमा,प्रतिनिधि मार्फत्,हुलाक मार्फत् वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक से अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र धाधँलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकिय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनितिक दलहरु,नागरिक समाज तथा रिट निवेदक संस्था लगायत सम्बन्धित निकायसँग समेतसँग परामर्श गरी आवश्यकता परे Pilot test गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु।
४) नेपाली नागरिकहरु विभिन्न देश(Host) हरुमा छरिएर रहेका र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो भुमिभित्रबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग अलग देशमा फरक फरक कानून र नीति हुन सक्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सो अवसर दिलाउनको लागी विभिन्न देशहरुका सरकार तथा आवश्यकता अनुसार नेपाली कामदारहरु कार्यरत रोजगारदाता कम्पनिहरुसँग आवश्यक कुटनितिक पहल गर्नु।
५) मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्नेगराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागी अविलम्व संसद समक्ष विधायिकि प्रक्रिया पुरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ।साथै अब हुने निर्वाचनहरुमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरु सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री,प्रविधि,संरचना तथा व्यवस्थापनको लागी आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्ने सम्मको अवस्थाहरु सुनिश्चतता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु गराउनु ।
६) विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिजृना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्व शुरु गरि आउदो निर्वाचन सम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनु।
हेरौ सरकार ले कहाँ सम्म जनता लै सहयोग गर्न सक्छ. हुन त जनता ले सरकार बाट महंगी कर उत्खनन देखि बाहेक केहि आशा गर्न सकेको छैन.
केहि चासो राख्ने पर्दैन/ किनभने नेपालमा नागरिकहरुले नागरिककै प्रतिनिधित्व गर्ने, नागरिकलाई पदमा पुगे पछि आफ्नो हुकुम मान्ने पर्ने प्राणि नठान्ने कुनैलाई चुन्ने सक्दैन र कागताली परेर कोहि जनसेवक बन्न चाहने चुने पनि त्यो पनि पार्टीको ठुला नेताहरुको कोठे सहमति मान्ने पर्ने नभय “व्हिप” खाने प्राणि मात्रै बन्न बाध्य नै हुन्छ/ त् कहिले काही मनमा कुरा उठ्छ जव पार्टीका ठुला नेताहरुको कोठे सहमति मात्रै सदनमा पास हुन् सक्छ र उनीहरुले सिफारिस गरेका बा उनीहरुको कोटामा परेका मात्रै ठुला पदमा नियुक्ति हुन्छ भने “किन चुनावको नौटंकी गरेको होला र किन लोकसेवा आदि योग्य कर्मचारी छानिने संस्था बन्दै नगरेको होला? भनेर प्रश्न उठ्छ/
साँच्चै भनू भने नेपालमा कुनै लोकतन्त्र होईन लोकको मत लोकलाई नातेर्नेले नै पाउने ब्यबस्था गरेर रास्ट्रिय मत,श्रोत र अवसरलाई आफ्नो बपौति ठान्ने तानाशाइको उग्र नमुना तन्त्र चलिरहेको जस्तो लाग्छ/
के यो सम्भव छ ? राजधानीको खाल्टा खुल्टी पुर्न (कालोपत्रे गर्न हैन) नसक्ने सरकार बाट यस्ता किसिमको कार्य पुरा होला भनेर आश गर्नेहरु लाई के भन्नु ख्वै ? र बिदेशमा बस्ने नेपाली लाई किन भोटको अधिकार चाहियो ? के बिदेशमा बस्ने नेपालीको भोटले नेपाल को विकास हुने हो र ? नेपाल मा कैयौं जिल्ला छन् र कैयौं निर्वाचन क्षेत्र छन् , कुन निर्वाचन क्षेत्र बाट भोट खसाल्ने कति मतदाता छन् त्यो कसले पत्ता लगाउने र त्यसको रेकर्ड कसले राख्ने ?सालोक्य जी ले भन्नु भयो धेरै उत्साहित हुनु जरुरि छैन, अहिले नै नहुन सक्छ , म भन्छु कहिल्यै हुदैन !!!!
बिदेशमा बस्ने नेपालीले आफुलाई पक्का नेपाली हुँ भनि देखाउने हो भने चुनाव ताका नेपाल गएर नै भोट खसाल्नुहोस !
अमेरिकाका कैयौं नेपाली लाई भोट खसाल्ने व्यवस्था भयो रे , अब भोट कहाँ गएर खसाल्ने , कैलिफोर्निया मा कि न्यु योर्क मा ? के नेपाल सरकार को क्षमता ले भ्याउने कुरो हो यो ?
बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई सल्लाह , राजनीति गर्ने र भोट खसाल्ने रहर छ भने नेपाल नै फर्कौ अनि आफुले चाहे जस्तो गरौ !
Sarboccha adalatle vote halne bebesstha milaunuparne haina aadesh matra dine ho tei bhayera j aadesh diye pani bhaihalyo ni. Nepal ma pani samudra chahiyo bhanera eutale mudda halyo bhane tu aadesh duncha sarkar samudra liyera aaijo bhanera. Dream ra reality chuttauna nasakne Nakkali certificate wala judgeharuko karamat.