देश संघीयतामा जाने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै खारेज हुने प्रदेश सरकार मातहतमा आउने हो कि जस्तो भएको थियो। तर त्यस्तो भएन। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु काम नपाएका बेरोजगार झैँ भइरहँदा सिडिओहरु अझै पावरफूल नै छन्। कतिपय कुरामा न सिडिओहरुले प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयसमेत टेरेका छैनन्। जस्तै अस्ति प्रदेश १ को सरकारले विश्व आदिवासी दिवसमा विदाको घोषणा गर्दा सिडिओहरुले त्यसलाई मानेनन्। अहिले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनअन्तर्गतका विभिन्न मुद्दाहरु हेर्ने अधिकार सरकारले सिडिओहरुलाई दिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यी मुद्दा सिडिओले हेर्ने गरी तोक