नयाँ मुलुकी ऐन छ त अझै विद्युतीय कारोबार किन? पुलिसले नै ऐन नपढेको त हैन?

रोशी गाउँपालिका (काभ्रे) वडा नम्बर ५ का सचिव होमनाथ सिग्देललाई आज प्रहरीले पक्रेको छ। उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई फेसबुकमार्फत गालीगलौज गरेको अभियोग लगाइएको छ। प्रहरीले उनलाई उही पुरानो विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने भनेको छ। भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू भइसक्दा पनि प्रहरी भने उही पुरानो इकमर्सलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफामै झुण्डिरहेको छ। त्यतिबेला पो अरु कुनै कानुन थिएन र विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउनु परेको। अहिले त स्पष्ट यस्तोमा कुन कानुन लगाउने भन्ने व्यवस्था छ त। कि प्रहरीले नै ऐन नपढेको पो हो?

प्रधानमन्त्रीलाई फेसबुकबाट गालीगलौज गरेकोमा बेइज्जतीको दफा आकर्षित गरे भइहाल्थ्यो। ऐनको दफा ३०७ मा छ त यस्तो व्यवस्था-

अहिले गाली बेइज्जती मात्र हैन यौन दुर्व्यवहार गरे अर्को दफा पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ। जस्तै ऐनको दफा २२४-

त्यस्तै जिस्क्याएमा धम्क्याएमा यो दफा आकर्षित गर्न सकिन्छ-

होमनाथले बाँदरको जिउमा प्रधानमन्त्रीको टाउको जोडेको फोटो फेसबुकमा हालेको रे भन्ने सुनिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा यो दफा पनि प्रयोग हुनसक्छ-

यसरी स्पष्ट व्यवस्था भएका ऐन लागू भइसक्दा पनि प्रहरी पुरानै जे अर्थ लगाए पनि हुने खालको ऐनमा नै रमाउनु उचित भएन। अब त नयाँ कानुन अनुसार पनि काम गरे हुन्थ्यो। विद्युतीय कारोबार ऐनको मुद्दा भए काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै चलाउनु पर्ने हुन्छ। मुलुकी ऐन अनुसारको मुद्दा त देशका जुनै अदालतमा चलाए पनि भयो, प्रहरीका लागि यो पनि सजिलो हुन्छ।