रोशी गाउँपालिका (काभ्रे) वडा नम्बर ५ का सचिव होमनाथ सिग्देललाई आज प्रहरीले पक्रेको छ। उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई फेसबुकमार्फत गालीगलौज गरेको अभियोग लगाइएको छ। प्रहरीले उनलाई उही पुरानो विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने भनेको छ। भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू भइसक्दा पनि प्रहरी भने उही पुरानो इकमर्सलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफामै झुण्डिरहेको छ। त्यतिबेला पो अरु कुनै कानुन थिएन र विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउनु परेको। अहिले त स्पष्ट यस्तोमा कुन कानुन लगाउने भन्ने व्यवस्था छ त। कि प्रहरीले नै ऐन नपढेको पो हो?
प्रधानमन्त्रीलाई फेसबुकबाट गालीगलौज गरेकोमा बेइज्जतीको दफा आकर्षित गरे भइहाल्थ्यो। ऐनको दफा ३०७ मा छ त यस्तो व्यवस्था-
अहिले गाली बेइज्जती मात्र हैन यौन दुर्व्यवहार गरे अर्को दफा पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ। जस्तै ऐनको दफा २२४-
त्यस्तै जिस्क्याएमा धम्क्याएमा यो दफा आकर्षित गर्न सकिन्छ-
होमनाथले बाँदरको जिउमा प्रधानमन्त्रीको टाउको जोडेको फोटो फेसबुकमा हालेको रे भन्ने सुनिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा यो दफा पनि प्रयोग हुनसक्छ-
यसरी स्पष्ट व्यवस्था भएका ऐन लागू भइसक्दा पनि प्रहरी पुरानै जे अर्थ लगाए पनि हुने खालको ऐनमा नै रमाउनु उचित भएन। अब त नयाँ कानुन अनुसार पनि काम गरे हुन्थ्यो। विद्युतीय कारोबार ऐनको मुद्दा भए काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै चलाउनु पर्ने हुन्छ। मुलुकी ऐन अनुसारको मुद्दा त देशका जुनै अदालतमा चलाए पनि भयो, प्रहरीका लागि यो पनि सजिलो हुन्छ।
तपाइको तर्कमा म सहमत छु ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४
दफा ३०६
उपदफा (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कामलाई बेइज्जती मानिने छैन ः–
(घ) कुनै कुरा गर्ने व्यक्तिले सर्वसाधारणको रायको लागि कुनै कुरा पेश गरेकोमा त्यस्तो कुराको गुण वा दोषलाई लिएर वा सो हदसम्म मात्र त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै विचार प्रकट गर्नु,
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४
५. विशेष ऐनको व्यवस्था लागू हुने ः कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसूर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको भनेको विशेष ऐन हैन । यो त अझ सम्बन्धित पनि छैन। विद्युतीय कारोबार अर्थात् इ कमर्सलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको ऐन हो भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख छ । त्यसैले यसमा विद्युतीय कारोबार ऐन लागू हुन सक्दैन ।
सिग्देल जी ले प्रधान मन्त्री को बेइज्यत गर्नु भयो, करबही को लागि समातियो । यहाँ सम्म ठीक छ । समाते पछी पुलिसले अपराध प्रमाणित नभैकन फलाना लाई समतियो भनेर फोटो सहित सुचना निकल्नु चाँही उसको के बेइज्यत गर्नु हैन? किन पुलिस ले बेइज्यत गर्यो भनेर अदालत नजाने? नेपाल क कानुन, फेरी पनि दैब ले जानुन !