भदौ १ गतेदेखि आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई जेल र जरिवाना

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हरेक दिन १५ जनाले आत्महत्या गर्छन् जुन श्रीलंकापछि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी हो।

अहिलेसम्म आत्महत्या हो भने कुनै पनि कारबाही हुँदैन थियो। तर अब भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको कानुनमा आत्महत्यालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने र आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थासहितको “मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४” ले गरेको छ।

यसको कार्यान्वयन कसरी हुने होला? अन्यौल छ। परीक्षामा भएपछि फेल भएकाहरुले आत्महत्या गर्छन्। के परीक्षा नियन्त्रकलाई थुन्ने? पढाउने शिक्षकलाई थुन्ने? कि शिक्षा मन्त्रीलाई थुन्ने?

२००५ देखि २००९ सम्ममा नेपाल प्रहरीमा २१७२ जनाले आत्महत्या गरेको घटना (४-२१ उमेर समूह) दर्ता भएको छ। त्यसमा उल्लेख भएका कारणहरुमा ३५% घरेलु हिंसा, २४% मानसिक हिंसा, १५.८% शैक्षिक असफलता र ८.७ असफल प्रेम सम्बन्ध रहेको छ।

शायद् यो कानुन ल्याउनुको उद्देश्य यही घरेलु हिंसाको ठूलो प्रतिशतलाई सम्बोधन गर्न हुनुपर्छ।

तर शैक्षिक असफलताको प्रतिशत पनि ठूलो छ। यसमा कसलाई दोषी बनाउने ? प्रेम सम्बन्ध असफल रहेको प्रतिशत पनि कम छैन। के प्रेमी वा प्रेमिकालाई लगेर थुन्ने त्यसो भए ?

यस्ता प्रश्न उठेपछि यस्तो कानुन किन ल्याउनु परेको भन्ने विषयमा तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्यो होला। कारण यस्तो छ-

यो आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई अपराध घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन (२०७२) को अंश हो

नेपालको कानूनी सुधारको क्रममा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने कार्यलाई
कसूर कायम गर्नको लागि पटक पटक प्रयास भएको पाइन्छ । फौजदारी कानूनको
सुधारको लागि तर्जुमा गरिएको दण्ड विधानलाई अन्तिम रुप दिनको लागि २०१३
सालमा सर्वसाधारण जनता र अड्डाहरुको राय लिन कानून मन्त्रालयबाट नेपाल
राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको दण्ड विधानको मस्यौदाको दफा २३३ ले आत्महत्याको
लागि दुरुत्साहन दिएकोमा सो दुरुत्साहनबाट आत्महत्या भएछ भने सोह्रबर्ष मुनिका वा
बौलाएको, होस ठेगानमा नभएको, लठेब्रो वा मात लागेको व्यक्तिलाई दुरुत्साहन दिएमा
जरिवानासहित चौधवर्षसम्म कैद र त्यस्ता व्यक्ति बाहेक अरु व्यक्तिलाई दुरुत्साहन
दिएमा जरीवाना सहित दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ ।घद्ध
२०१३ सालमा प्रकाशित यस दण्ड विधानले कानूनी रुप लिन सकेको पाइएन ।
कानूनी सुधारको क्रममा कानून आयोगद्धारा २०३१ सालमा प्रस्ताव गरिएको अपराध
संहिताको मसौदामा समेत आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई कसूर कायम गर्नको लागि
प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । अपराध संहिताको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १२९ मा कसैले
कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिएमा निजलाई दश वर्षसम्म कैद हुने र जरिवाना
पनि हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

अहिलेको यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा दुरुत्साहन दिने वा अप्रत्यक्ष रुपमा आत्महत्या गर्न
परिस्थिति खडा गर्ने कार्यलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको हुँदा यसको प्रभावकारी
कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा नेपालमा आत्महत्याको दरमा कमी हुन जाने तथा
आत्महत्या गर्न बाध्य गर्ने व्यक्तिहरु पनि यस्तो आपराधिक कार्य गर्नबाट हतोत्साहित
हुने देखिन्छ।

त्यसैगरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल
ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७१ को विधेयकबाट संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ मा मानसिक यातना भन्नाले शारीरिक
यातनाको डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा
आत्महत्या गर्ने परिस्थिति खडा गर्ने हदसम्मको कार्यहरु समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको
छ ।

सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू
नेपालमा आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्यलाई कसूरको दायरामा ल्याई सजायको
व्यवस्था गर्ने कानूनको अभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट
सिद्धान्त प्रतिपादित भएको अवस्था देखिँदैन । आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई ज्यान
मार्ने उद्योगको कसूरमा अभियोजन गरी अभियोग लगाउने प्रचलन देखिए तापनि ठोस
कानूनको अभावमा मुद्दामा सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा तहगत
रुपमा गई सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । तैपनि,
कर्तव्य ज्यान मुद्दासँग जोडिएर यस सम्बन्धी विषय अदालतमा यदाकदा उठ्ने गरको
पाइन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादीले आत्महत्याबाट मृत्यु भएको भन्ने जिकिर लिए
तापनि कसूरको अवस्था हेरी सर्वोच्च अदालतबाट कर्तव्य ठहर गरी सजाय गरेको
अवस्था सम्म रहेको छ । आत्महत्या गर्न पर्ने परिस्थिति सृजना गर्नेका हकमा
अदालतबाट व्याख्या गरी सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएको पाईंदैन । सर्वोच्च अदालतबाट
फैसला भई नेपाल कानून पत्रिकामा विगत २१ वर्ष (२०५० वैशाख देखि २०७१ कार्तिक
महिनासम्म) मा प्रकाशित केही मुद्दामा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ः

नेपाल सरकार विरुद्ध परमेश्वर यादवसमेत मुद्दा ः कर्तव्य ज्यान
“प्रतिवादीले प्लाष्टिकको डोरीले घाँटीमा बेरी श्वास अवरुद्ध हुने गरी घाँटी कस्छ भने
त्यो मार्नलाई गरिएको कार्य रिसको झोकमा गरिएकोकार्य होइन र मर्छ भन्नेजानी जानी सो
नियतले डोरी खोजी मृतकको घाँटी कसी सोही परिणामबाटै मृत्यु भएकोमा मुलुकी ऐन ज्यान
सम्बन्धी महलको १४ नं. आर्कषित हुन नसक्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत
मुद्दामा प्रतिवादीले आत्महत्याबाट मृतकको मृत्यू भएको जिकिर लिएको अवस्था थियो ।

गंगा बहादुर कार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार वि. प्रतिवादी बमवहादुर बस्नेत
मुद्दाः कर्तव्य ज्यान

“जीवनप्रति जिजिविषा राख्ने युवतीले सहजै आत्महत्या गर्ने निर्णय लिन कुनै अपरिहार्य
कारण हुनै पर्छ । आत्महत्या गर्न मानिसले तत्काल निर्णय लिन सक्दछ । आत्महत्या गर्न एक्कासी
मन परिवर्तन भई अठोट गरिन पनि सक्दछ । तर यसका पछाडी भरपर्दो कारण भने हुनै पर्छ ।”

गणेश रेग्मीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार वि. बवुवा भन्ने अनवर हुसेन, मुद्दा ः कर्तव्य
ज्यान
“मानिस आफंैले ज्वलनशिल पदार्थ खन्याई आगो लगाएपछि आगोको जलन र पीडा पर्नु
स्वभाविक हुनेमा यस्तो केही नदेखिने । सचेत अवस्थामा आफैले ज्वलनशील पदार्थ खन्याई आगो
लगाउने मानिस एउटा प्लाष्टिकको गुन्द्रीसमेत पूरा नजल्ने गरी स्थिर रुपमा घोप्टो परी रहन
सक्ने अवस्थाको अनुमान गर्न नसकिने । मृतक लाशको नजिकै रहेको बिछौना एंव खुट्टामुनि
रहेको कपडासमेत नजलेको अवस्था देखिएबाट मृतक आफैंले ज्वलनशिल पदार्थ खन्याई आगो
लगाई आत्महत्या गरेको भन्ने देखिन नआउने”।

वारदातको अवस्थाबाट मृतकको मृत्यु आफैंले ज्वलनशील पदार्थ शरीरमा खन्याई, आगो
लगाई आत्महत्याबाट भएको नदेखिई, कर्तव्यबाटै भएको देखिन आउने । आफ्नै श्रीमतीलाई
कर्तव्य गरी मारीसकेपछि आत्महत्या देखाई सजायबाट बँच्न मृतकको शरीरमा ज्वलनशील
पदार्थ खन्याई आगो लगाएपछि आपूm बाहिर निस्की भित्रबाट ढोकाको चुकुलसमेत लगाएको
तत्काल मृतकलाई बचाउने प्रयाससम्म पनि नगरेको वारदातको अवस्था देखिएबाट अ.ब. १८८
नं. बमोजिम १० वर्ष मात्र कैद गर्न प्रस्तुत गरेको पुनरावेदन अदालतको राय मनासिब नदेखिँदा
प्रतिवादीलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद हुने ।

विनय मानन्धरविरुद्ध मुकुन्द दास श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, मुद्दा ः कर्तव्य
ज्यान

घरेलु हिंसाको पराकाष्ठा भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०५८।२।५ गतेका दिन
साँझ २०ः०० बजेको समयमा ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १ बस्ने दीपक
मानन्धरको छोरा विनय मानन्धरको श्रीमती वर्ष २३ को निरु मानन्धर आफ्नै घरको छतमा
जाने भ¥यााङ्गमा झुण्डिएको र निजलाई उपचार गराउन वीर अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटैमा
मृत्यु भएको भन्ने विषयबाट उठान भएको मुद्दामा मृतकउपर घरेलु हिंसा हुने गरेको कुरा
अभियुक्त तथा साक्षीहरुको बयानबाट पुष्टि हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञले दिएको रायका
आधारमा मृतकको मृत्यु आत्महत्या भएको भन्ने निर्णय गरेको भएतापनि त्यो आत्महत्या पनि
घरेलु हिंसाकै कारण भएको भन्ने मिसिलको कथावस्तुबाटै सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तर कानूनको अभावमा घरेलु हिंसाकै कारण मृतकले आत्महत्या गरेको भए तापनि अभियुक्तहरुलाई
सजाय गर्न सक्ने कानूनी आधार देखिँदैन ।

रामबहादुर श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार वि.राजु भन्ने राजकुमार श्रेष्ठ, मुद्दाः
कर्तव्य ज्यान

“घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा लाश फेला परेको इनारलाई बाहिरबाट फलामे जालीले
ढाकिएको भनी उल्लेख भएको रहेछ । उक्त जाली हटाइएको अवस्थासमेत देखिएन । आफैं
हामफाल्ने व्यक्तिले हटाएको फलामे जाली हटेकै अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ । फलामे जाली हटेको
अवस्था नदेखिँदा कुनै व्यक्तिले ईनारमा फाली, जाली यथावत रुपमा राखेको हुन सक्ने अवस्था
देखिन आउँछ । सोही लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का हेर्दा दुवै आँखा बन्द रहेको, मुख अर्धखुल्ला
रहेको तलको दाँत देखिएको, शरीरमा कतै पनि चोटपटक निलडाम घाउ खत आदि केही
नदेखिएको, दुवै हात फैलिएको र दुवै खुट्टा अर्ध खुम्चीएको अवस्थाबाट समेत मृतक लक्ष्मी स्वयं
ईनारमा हामफाली बाच्ने संघर्ष गर्दा पर्न सक्ने घाखत समेतको अभाव देखि“दा कुनै व्यक्तिले
निजलाई मारी ईनारमा फाली, ईनार बाहिरको फलामे जाली समेत ठीक दुरुस्त राखेको अवस्था
हुन आउछ । आफनो स्वास्नी अर्कासँग बिग्रीएको देख्दा लोग्नेलाई रीस उठ्नु र लोग्ने
स्वास्नीबीच विवाद हुनु अस्वभाविक देखिँदैन । सोही पृष्ठभुमिमा प्रतिवादी राजकुमार श्रेष्ठले
मृतक लक्ष्मी श्रेष्ठलाई कर्तव्य गरी मारेको ठहराएको शुरु फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत
पाटनको फैसला सदर हुने ।” (यसमा प्रतिवादीले आत्महत्या गरेको जिकिर लिई स्वंयम जाहेरी
दिएको अवस्था रहेको) ।

लक्षीमा वादी विरुद्ध लालबहादुर वादीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार, मुद्दाः कर्तव्य
ज्यान
यसमा सधैं कुटपिट गरी परिवारप्रति कुनै जिम्मेवारीबोध नगरी घरबाट लखेटिदिने
कारणबाट आजित भई हुन गएको आफ्नै पतिको हत्यालाई अन्य हत्या जस्तो जघन्य अपराधका
रुपमा चर्को सजाय गरेको मिलेन भनी सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा घरेलु हिंसाको कारण
देखाई मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८८ नं अनुसार कम सजाय (सात वर्ष) गरेको छ ।

जीतेन्द्र त्रिपाठी विरुद्ध नेपाल सरकार, मुद्दा ः ज्यान मार्ने उद्योग

मनसाय अपराधको महत्वपूर्ण कडी हो । मनसायकै आधारमा अपराध निक्र्यौल हुन्छ ।
ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. ले पनि कसैको ज्यान मार्ने मनसायले गरिने उद्योगलाई अपराध
घोषणा गर्दै त्यस्तो अपराध गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । ज्यान मार्ने उद्योगको
अपराधका लागि पनि ज्यान मार्ने सरहकै सबै तत्व विद्यमान देखिनुपर्दछ । केवल तेश्रो पक्षको
हस्तक्षेपलगायतका कुनै कारणले ज्यान भने मर्न नपाएको अवस्थामा सो अपराध उद्योगमात्र हुने
हो । मनसायको निर्धारण कार्यको प्रकृतिको आधारबाटै हुने । आत्महत्यामा मर्ने उद्देश्यले नै
योजना बनाई मासु र विषादि सेवन गरिएको कुरा आत्महत्या गर्ने तयारीको रुपमा रहेको कुरा
घटनास्थलबाट बरामद ले पुष्टि गरिरहेको छ । विषादी सेवन अप्रभावकारी भएपछि चक्कु प्रहार
भई दुवैजना गम्भीर अवस्थामा घाइते भएको कुरा सफाई पाएका प्रतिवादी
जीवन त्रिपाठीको अदालत समेतमा व्यक्त भएको कथनबाट पुष्टि हुन्छ । जीवन त्रिपाठीलाई
लागेको घाउचोटलाई मुख्य रुपमा आधार मानेर प्रतिवादीमध्येका यी पुनरावेदकलाई ज्यान मार्ने
उद्योग ठहर भएको छ । तर, सोही प्रकतिको घाउ पुनरावेदक जीतेन्द्र त्रिपाठीलाई पनि सोही
बेला लागेको छ भन्ने कुरालाई निर्णय गर्दा जानकारीमा लिएको पाइन्नँ । अरुलाई मार्नेमात्र
मनसाय राख्ने व्यक्तिले आपूmलाई पनि सोही स्थानमा सोही रुपमा मार्ने प्रयास गर्दैन । अपराध
गर्नेले उद्देश्य पूरा पनि होस् र आपूm कानुनका आँखा छल्न पनि सफल हुन सकियोस् भन्ने
सोचाई राख्दछ भन्ने अपराध मनोविज्ञानको सामान्य सिद्धान्तलाई बिर्सेर न्याय गर्न नसकिने ।

नेपाल सरकार वि. बम बहादुर बस्नेत, मुद्दा ः कर्तव्य ज्यान

जीवनप्रति जीजिविषा राख्ने युवतीले सहजै आत्महत्या गर्ने निर्णय लिन कुनै अपरिहार्य कारण
हुनैपर्छ । आत्महत्या गर्न मानिसले तत्काल पनि निर्णय लिन सक्दछ । आत्महत्या गर्न एक्कासी
मन परिवर्तन भई अठोट गरिन पनि सक्दछ । तर यसका पछाडि भरपर्दो कारण भने हुनै पर्ने ।
आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णय बिनाव्यवधान कार्यान्वयन होस् र त्यसमा आपूmलाई
सफलता मिलोस् भन्ने ध्येय राखेको हुन्छ । यसकारण उसले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न
भरपर्दो र सुरक्षित स्थानको चयन गर्ने ।

अधिवक्ता रेश्मा थापा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत

समाजमा महिला विरुद्ध हुने हिंसा (बोक्सीको आरोप तथा ज्यादती) हुन नदिन तथा
त्यस्ता अपराध सहभागीहरुलाई सजाय गर्न गराउनको लागी भएको सार्वजनिक सरोकारको
मुद्दामा कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतले यस रिट मार्फत निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको
छ । सर्वोच्च अदालतले महिलावर्ग माथि हुने गरेको अमानुषिक व्यवहार रोकथाम र नियन्त्रण
गर्न समूचित कानूनको व्यवस्था नभएको निष्कर्ष निकाली बोक्सीको आरोप लगाई हुने गरेको
अन्याय, अत्याचार, उत्पीडित, यातना दिने कार्य रोकथाम, नियन्त्रण एवम्सजाय गर्ने प्रभावकारी
ऐन तर्जुमा गर्न तथा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गरी रुढीवादी, अन्धविश्वासी अज्ञानता
हटाउने उद्देश्यले सचेतना कार्यक्रम समेत गर्न सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी
भएको छ । ५.३.१० अधिवक्ता ज्योति पौडेल विरुद्ध नेपाल सरकारद्धछ
पीडित महिलालाई पति र घरपरिवारबाट भएको कुटपिट र अनुहार तथा शरिरमा एसिड
खन्याई पुग्न गएको क्षतिपूर्ति दिन, औषधोपचार गराई दिन र त्यस्ता महिलाको सन्दर्भमा
राज्यको तर्फबाट कानूनमा पुनस्र्थापना, सुरक्षित बास सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्न र सजाय
सम्बन्धी व्यवस्था अपर्याप्त हुँदा संशोधन गर्न आदेश गरिपाउन गरेको प्रस्तुत रिटमा सर्वोच्च
अदालतले घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानूनकोव्यवस्था अपर्याप्त हुँदा आवश्यक संशोधन गर्न, घरेलु
हिंसा पीडितलाई राज्यले निःशुल्क कानूनी सहायता निरन्तर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, घरेलु
हिंसा सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकेसम्म महिला न्यायाधिशहरुले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरी शुरु
तहमा छुट्टै ँबकत त्चबअप ऋयगचत गठन गर्न र सोको लागी गठित अध्ययन समितिले दिएको
सिफारिस लागू गर्दै जानु भनी सरकारका नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ ।