कान्तिपुरको कर्पोरेटीकरणः के सर्वोच्चका पूर्व रजिष्ट्रारले निष्ट कलेजका लागि मोडलिङ गरे?

‘कान्तिपुर कायाकल्पको अर्थ’ लेखेपछि एक चरण लाग्योः अलि बढी नै लेखिएछ कि? नेपाली मिडियाबारे त्यति धेरै संशय गर्ने बेला अझै भएको रहेनछ कि?

तर घटनाक्रमहरुले फरक कुरा देखाए । उक्त टिप्पणीमा मैले जे लेखेको थिएँ, अवस्था सम्भवतः त्यसभन्दा पनि नाजुक भइसकेको छ । र त्यसका प्रमाणहरु बाहिर आइरहेका छन् ।

साउन १२ गते कान्तिपुरको कोसेलीमा माथिल्लो आधा पृष्ठमा ‘वीरेन्द्र बियर खोज्दै…’ शीर्षक संस्मरण प्रकाशित थियो । तल्लो आधामा ‘निष्टमा कानुन’ शीर्षक सामाग्री थियो ।

कान्तिपुरको कायाकल्पबारे यस अगाडिको टिप्पणीमा नेपाली मिडियाका न्युजरुममा बजार विभागले गर्नै लागेको निर्णायक हस्तक्षेप र अतिक्रमणबारे मैले चिन्ता जनाएको थिएँ । ‘निष्टमा कानुन’ सामाग्रीपछि नेपाली मिडियाको कर्पोरेटीकरणबारे झनै गम्भीर बहस आवश्यक भइसकेको छ । तर मिडियाबारे बेलाबेला टिप्पणी गर्ने केही अनलाइन र ब्लगसमेत यो विषयमा मौन बसेपछि यो विषयमा थप टिप्पणी गर्नैपर्ने मलाई महसुस भयो ।

स्मरण रहोस्, को वा के सही वा गलत भन्ने कोणबाट म यो विषयलाई विश्लेषण गर्ने छैन । तर मिडियाको कर्पोरेटीकरणको भारतको उदाहरणले त्रस्त पारेकाले व्यक्तिगत रुपमा यो विषयमा असाध्य संवेदनशील छु ।

‘निष्टमा कानुन’ शीर्षक कोसेलीको सामाग्री यथार्थमा विज्ञापन थियो, एउटा निजी कलेजको । त्यसमा फोटोसहितका चार रंगीन बक्स थिए जसमा कलेजको र कानुन विषयको गुणगान गाइएको थियो । समाचार शैलीमा लेखिएको मूल पाठ र वीरेन्द्र बियरसम्बन्धी सामाग्रीको मूल पाठको फन्टमा कुनै भिन्नता छैन । विज्ञापनको अन्तमा ADVT चारवटा अक्षर लेखिएको छ ।

अंग्रेजी नबुझ्ने वा एडीभीटी भनेको एड्भर्टाइज्मेन्टको छोटो रुप भनेर थाहा नहुने वा असावधानीवश ती चार अक्षर याद नगर्नेहरुका लागि माथिको निबन्ध र तलको विज्ञापन छुट्याउन सक्ने अरु कुनै आधार दिइएको थिएन ।

समाचारसित झुक्याउने नियतले छापिने त्यस्ता विज्ञापन आफैंमा मिडियाको छवि धमिल्याउन कति जिम्मेवार छन्? के नेपाली मिडियामा त्यो सर्वथा नौलो कुरा थियो? के त्यस्ता विज्ञापन छापिंदैमा आत्तिइहाल्नुपर्छ?

यी सबै बहसका विषय हुन् । तर विडम्बना के भने अरुलाई पारदर्शी बनाउने हाम्रा मिडिया हाउसहरु आफ्नै पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा केही गर्न तयार छैनन् । खास गरी एकाध ब्लगहरुबाहेक अर्काका कमजोरी औंल्याउने अभ्यासको शिशुकालसमेत नपाली मिडियामा शुरु भएको छैन ।

यो प्रकरणमा मेरो चिन्ता चाहिं के भने भारतमा ‘पेड न्युज’ भनेर पैसावालहरुलाई समाचारको ठाउँ नै बेच्ने र समाचाररुपी छद्म विज्ञापन वा चुनावी प्रचारमार्फत अकुत कमाउने धन्दा यसै गरी शुरु भएको थियो ।

शुरुमा समाचार र विज्ञापन सहजै छुट्टिन्थे, बिस्तारै तीबीच फरक छुट्याउन गाह्रो हुँदै गयो र अन्तिममा नेताहरुले चुनाव अगाडि समाचार र विचारका स्तम्भहरु नै किनेर त्यहाँ आफ्नो महिमामण्डन र स्तुति छपाउन थाले समाचार र विचारकै रुपमा । समाचार, विचार र विज्ञापनको भेद मेटियो । मिडिया आम नागरिकलाई सुसुचित पार्ने हैन कि ठूलो रकम लिएर उनीहरुलाई गुमराहमा पार्ने माध्यममा बदलिए ।

सत्तालाई प्रश्न सोध्ने वा चुनौती दिने कुरा त अब एकादेशको कथा भइसकेको थियो किनकि त्यसो गर्दा मिडियाको व्यवसायमा धक्का लाग्थ्यो । कर्पोरेशनहरुका विकृति र ज्यादती छापिने गुञ्जायस नै थिएन किनकि २००८ को विश्वव्यापी मन्दीका क्रममा व्यवसाय खस्केसँगै भारतका धेरै मिडिया हाउसहरुले विज्ञापनको बदला कम्पनीहरुको शेयर लिने अभ्यास थालिसकेका थिए । मिडिया मिडिया नरहेर आम व्यवसायमा बदलिइसकेको थियो र नाफा मिडिया हाउसहरुको एक मात्र र अन्तिम उद्देश्य बनिसकेको थियो ।

त्यसैबीच व्यवसायिक सम्पादकहरु पन्छाइएर मार्केटिंग विभागको खटनपटनमा छल्ने वफादार सम्पादकहरुले मिडिया हाउसहरु भरिइसकेका थिए ।

त्यसरी टाइम्स अफ इण्डिया जस्ता कुख्यात मिडिया त पैसामा बिके बिके, त्यो प्रवृत्तिको बाछिटाले दि हिन्दुजस्ता कुनै बेला इमानका लागि चिनिएका प्रकाशनहरुलाई समेत छाडेन । आउटलुकजस्ता कुनै बेलाका बागी मिडियाहरु सरकारको अह्रनखटनमा संवाददाता र सम्पादक फेर्ने आज्ञाकारी मिडियामा बदलिए ।

निष्ट कलेजको त्यो विज्ञापन नेपाली मिडियाको त्यस्तै ओरालो यात्राको शुरुआती बिन्दु वा महत्वपूर्ण घुम्ती बन्ला वा एउटा अप्रिय अपवाद मात्रै बनेर रहला त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर यो प्रकरणमा कतै केही आवाज नउठेपछि सो सामाग्री प्रकाशित भएको केही दिनपछि कान्तिपुर सञ्चार गृहकै केही साथीहरुलाई त्यस समाचाररुपी विज्ञापनप्रति आफूले पालेको अनिष्टको शंकाबारे बताएँ ।

जे प्रतिक्रिया आयो, त्यो झनै चिन्ताजनक थियो । साथीहरुले मैले यादै नगरेको अर्को अहम् सवाल उठाए । विज्ञापनको शीर्षकसित जोडेर मुस्कुराएको फोटोसहित सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा रामकृष्ण तिमल्सिनालाई उदधृत गर्दै एउटा रंगीन बक्स राखिएको छ, जसमा लेखिएको छः पछिल्लो समय लाखौं खर्चेर स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्दासमेत जागिर पाउन मुस्किल छ । कानुन पढेपछि अरु विषयमा जस्तो स्नातकोत्तर सक्दा पनि जागिर नपाउँला कि भन्नु पर्दैन ।

साथीहरुको चिन्ता थियोः यदि अपेक्षित रुपमा कानुन विषयको पढाइबारे तिमल्सिनाको भनाइ (जुनको निष्ट वा कुनै कलेजसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन) विज्ञापन पट्टिका नभई न्युजरुम तिरका साथीहरुले लिएका हुन् भने त्यो भनाइ विज्ञापनतिर कसरी पुग्यो? समाचार विभाग र विज्ञापन विभागबीचको पर्खाल यसरी भत्काइएकोमा पत्रकार साथीहरु आहत थिए ।

हुन पनि, जुन बेला तिमल्सिनालाई यो विषयमा सोधियो, उनलाई ‘तपाइँको भनाइलाई विज्ञापनका रुपमा रंगीन बाकसमा राखेर एउटा कलेजको विज्ञापनको हिस्साका रुपमा प्रयोग गरिनेछ’ भनेर भनियो कि भनिएन? उनको फोटो लिंदा ‘यो फोटो व्यवसायिक मोडलको झैं एउटा कलेजको विज्ञापनका लागि प्रयोग गरिनेछ’ भनेर सुसुचित गर्दै अनुमति लिइयो कि लिइएन?

यदि लिइयो भने सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रारले के एउटा निजी क्याम्पसका लागि मोडलिङ गरे होलान् त? उनको पदीय मर्यादाले त्यसो गर्न मिल्छ? यदि लिइएन भने त्यो सरासर अनैतिक काम भएन?

पत्रकार साथीहरुको चिन्ता र खस्केको मनोबल मेरा लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय थियो । भारतमा विज्ञापन विभागले न्युजरुमलाई खप्लक्कै निल्नु अगाडि यस्तै माहोल थियो । त्यसो भएपछि कति पत्रकारहरुले ठूला मिडिया हाउस छाडेर स्क्रोल र दि वायर जस्ता तीक्ष्ण र स्वतन्त्र अनलाइनहरुमा खरो पत्रकारिता गर्न थाले र मिडियाभित्रै पारदर्शिता ल्याउने कामको शुरुआत गरे । नेपालमा अहिलेसम्म त्यसो भइसकेको छैन ।

र झनै दुखलाग्दो कुरा के भने यसरी समाचारसित झुक्याएर विज्ञापन बेच्नेमा कान्तिपुर एक्लै छैन । यी उस्तै विज्ञापनहरु हेरौं ।

अन्तमा, सबैभन्दा चिन्ता लाग्दो कुरा के भने, कान्तिपुर जस्तो बलियो मिडिया हाउसले शुरु गरेको यो भारतीय मिडियाको जस्तो कर्पोरेटीकरणतिरको यात्राबाट देशका अरु मिडिया हाउस बच्ने सम्भावना म निकै कम देख्छु । किनकि विज्ञापनदाताहरुले ‘फलानोले त यस्तो भ्रामक विज्ञापन छाप्यो’ भनेर नजिर प्रस्तुत गरेपछि ‘बरु कम आम्दानी होस्, त्यस्तो विज्ञापन छाप्दिनँ’ भन्ने अवस्थामा देशका सबैजसो मिडिया हाउस देखिंदैनन् ।

र यो पिंधतिरको दौडले सबैलाई पुर्याउने ठाउँ उहीं होः समाचार वा विचारको भेषमा आउने विज्ञापनहरु र कमाइ नै एउटै र शाश्वत उद्देश्य भएका मिडिया हाउसहरु । यो पत्रकारिताको ऐंजेरुलाई नेपाली मिडिया हाउसहरु मिलेर बेलैमा पन्छाएनन् र झाँगिन दिए भने नाफा कमाउने उद्देश्य त पूरा होला तर ती मिडिया हाउस रहने छैनन्, विज्ञापन व्यवसायी बन्नेछन् ।

तिनको विकल्पमा साँच्चिकै पत्रकारिता गर्ने मिडिया हाउसहरु जन्मेर हुर्कन के गर्लान् वा तिनले हाम्रो कमजोर लोकतन्त्रलाई भरथेग गर्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने प्रश्नचाहिं अद्यापि जीवितै छ ।

(जीवन क्षेत्रीको ब्लग South Asia and Beyond बाट अनुमति लिई साभार गरिएको)