बंगलादेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरुबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा दिएको भोलिपल्टदेखि एउटा हल्ला सुरु भएको छ- कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन। उनी फेरि मन्त्री पदमै फर्किन सक्छन्। यसका लागि तामाङ स्वयं र अरुले पनि लबिङ गर्दैछन्। यस्तो हल्ला फैलाउनेहरुमा पत्रकारहरु पनि रहेका छन्।
के साँच्चै कानुन मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत नभइसकेको अवस्था हो त? के उनी फेरि मन्त्री बनेर फर्कन सक्छन् त?
यो हल्ला फैलाउनेहरुले शायद नेपालको संविधानै राम्रोसँग पढेका छैनन्। संविधानको धारा ७७ लाई राम्रोसँग पढेको भए यस्तो हल्ला हुँदैन थियो। के छ त धारा ७७ मा?
धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद रिक्त हुने अवस्थाको विवरण छ। धेरैले याद नगरेको कुरा के हो भने पहिलेका संविधानहरुमा राजीनामा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्छ, न मन्त्रीको। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएपछि पद रिक्त हुन्छ। राष्ट्रपतिले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन।
त्यसैगरी मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएपछि पद रिक्त हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिरहनु पर्दैन। मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले पनि पदमुक्त गरिदिन सक्छन्।
कानुन मन्त्री तामाङको हकमा धारा ७७ को २ (ख) अर्थात् प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेको नभएर (क) अर्थात् आफैले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएको धारा आकर्षित भएको हो। त्यसैले उनको राजीनामा स्वीकृत हुनै पर्दैन, स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानै छैन।
उसो भए कानुन मन्त्री तामाङले लिखित राजीनामा बुझाउने घोषणा मात्र पत्रकार सम्मेलनमा गरेका तर वास्तवमा लिखित राजीनामा प्रधानमन्त्री समक्ष पेश नगरेको अवस्था हुन सक्दैन त?
त्यसो भएको भए चाहिँ उनको मन्त्री पद जाँदैन।
तर अहिलेको अवस्था त्यो पनि हैन। किनभने राजीनामा दिएकै दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्तो वक्तव्य आइसकेको थियो-
अर्थात् लिखित राजीनामा आएर पनि प्रक्रियामा गइसक्यो। उनको पद रिक्त भएर मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हालिसके। त्यसैले हल्लाबाजहरुको हल्ला हल्लैमा सीमित भएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि कानुन मन्त्रालयमा पुनः शेरबहादुर तामाङ फर्कन नसक्ने भने हैन। तर यसका लागि फेरि सुरुदेखिकै प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। राजीनामा माग भएको थियो, दिइ पनि सके। अब पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने कतै लेखिएको छैन। पुनः नियुक्ति भएमा उनले पुनः शपथ भने लिनुपर्नेछ।