नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई पार्टी आजैका मितिदेखि सिद्धियो। सिद्धिएको घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड स्वयंले गरे। दुई पार्टी मिलेर एकै दल बने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । दुई पार्टी एक हुँदा अब प्रतिनिधि सभाका सभामुख कि उपसभामुख एक जनाको जागिर धरापमा पर्ने भएको छ। सभामुखमा त्यतिबेला माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुखमा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भएकी थिइन्। अब कसको पद धरापमा किन? किनभने संविधानमा नै लेखिएको छ कि यी पदमा फरक फरक दलका प्रतिनिधि हुनुपर्छ।
संविधानको धारा ९१ (२) मा लेखिएको छ-
स्पष्ट रुपमा यो सभामुख र उपसभामुखमा दुई फरक दलका हुनुपर्छ भनेको हो। तर अब ल्याङल्याङ गर्न खोजेमा बाटो नभएको हैन। किचकिच गर्नलाई एउटा तर्क उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन गर्दा भनेको हो भन्न सकिन्छ। उपधारा १ मा पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्दाको अवस्थामा मात्र यो लागू हुन्छ भन्न सकिन्छ।
त्यसैगरी अर्को एउटा तर्क पनि गर्न सकिन्छ। उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले उपसभामुख भइसकेपछि पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। उनी अब कुनै दलकी होइनन्।
त्यस्तो भन्नेहरुलाई एउटा अर्को कानुनको धारा देखाउन सकिन्छ। राजनीतक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भनिएको छ-
यसमा लेखिएको व्यवस्था अनुसार उनले दल त्याग गरेको मानिने छैन। अर्थात् उनी त्यतिबेला एमाले अहिले नेकपाकै सदस्य भइन्। सभामुख महरा पनि नेकपाकै हुने भए। त्यसो भएपछि फरक दलको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक हुनुपर्ने भएकोले कि सभामुखले पद छाड्नु पर्यो कि उपसभामुखले। कसले छाड्लान् त? कि दुई तिहाई पुर्याएर यो व्यवस्था नै संशोधन गरिदिने हो?
अत्यन्त अल्पमतमा रहेको मधेशबादीको माग अनुसार ९०% प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुको मतले बनेको संबिधान संसोधन गर्न भारतको दवावको अगाडी झुक्न तयार हुने र नहुनेमा कसको राजनैतिक अबस्था धरापमा पर्छ त्यो कुराको संकेत स्थानीय चुनावको नतिजाले नै स्पस्ट गरेको थियो/
स्थानीय चुनाव हुँदै गरेको बेला सम्म प्रचंद्रले यमाले सिट यकिकृत हुने भनेको पनि थियन चुनावको नतिजाले भारतको दवावमा झूक्न तयार हुनेले नेपालीको बहुमत नपाउने स्पस्ट देखिय पछि मात्रै भनेको थियो/
त् प्रश्न उठ्छ प्रचन्द्रले भारतको अनैतिक दवावमा नेपाल झुक्नु हुँदैन भन्ने यमालेको नीति स्विकारेरै आफ्नो मावोबादी दल यमालेकोमा यकिकृत गरेको हो बा यमालेको भारतको अनैतिक दवावमा नझुक्ने मात्रै होईन प्रतिकार समेत गर्ने नीतिले पायको लोकप्रियताको लाभ उठाउन मात्रै हो त्यो पछि मात्रै थाह हुन्छ जस्तो लाग्छ/
यमाले सिट यकिकृत भयकोमा मावोबादिले सोचे चाहे भन्दा बढिने लाभ पायको देखिन्छ/ मावोबादीको प्रचंद्र कुनै पनि बेला नीति र समीकरण बदल्दै गर्ने होनै/ तेसैले यो पार्टी यकिकरण असफल नै भय पनि उसलाई खासै केहि फरक पर्दैन/ तर मावोबादी सिट यकिकृत भयकोमा यमाले लाभ भन्दा झनै अप्ठ्यारो परिस्थतिमा फस्छ पनि सक्छ/ किनभने यमालेकाले अब पहिला जस्तो भारतको दवावमा नझुक्ने निर्णय सजिलै सिट गर्न सक्दैन/ यसो भयमा यो यकिकरणको कारण कसैको पद मात्रै होईन भारतको दवावमा झुक्न नचाहने बहमत कै चाहना समेत धरापमा पर्छ/
उपसभामुख मधेसी दल लाइ दिने टण्टै साफ 🙂
सभामुख र उपसभामुखको निर्बाचन अब ५ बर्षपछी प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिन भित्र गर्दा मात्र संविधानको पालना हुनसक्छ। सभामुख र उपसभामुखको पदमुक्तिको बारेमा संविधानले स्पष्ट रुपमा लेखेकै छ। हुन त कांग्रेसलाई केहि न केहि निहुँ चाहिएकै छ, निहुँ खोजेमा अरु कुनै दल (उपेन्द्र यादव)लाई दिएर अगाडी बढ्दा राम्रै होला।
धारा ९१(२) काे तर पछि एकपटक पढनुहाेस , यसकाे अर्थ एउटै दलबाट हुन सक्ने कल्पना संविधानले गरेकाे हाे ।