बौद्धमा सुन जलप लगाउँदा १६ किलो सुन पच, ३ तले भवनमा ७ तले लिफ्ट, सशस्त्रलाई स्कूल बनाउन दिएको जग्गा बालुवा बेचेर खाए

महालेखापरीक्षक सरकारी आय-व्ययको अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय हो। नेपालको संविधान अनुसार सबै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वका सङ्गठित संस्था, बोर्ड, परिषद्, समितिको आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमा देखिएका केही रोचक बेथितिहरु-

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बौद्ध स्तुप पुननिर्माण भयो। पुनर्निर्माणको मुख्य आइटमको रुपमा रहेको हर्मिका, त्रयोदश भूवन, छत्रको सेट तथा गजुरसमेतमा सुनको जलप लगाइयो। पुरातत्व विभागको नर्म्स अनुसार ८ करोड २२ लाख ९२ हजार मूल्यको १४ किलो ५८० ग्राम मात्र खपत हुनसक्नेमा ३१ किलोग्राम खपत देखाइएको रहेछ। बढी खपत देखिएको १६ किलोग्राम ४२० ग्रामको हुने मूल्य रु ८ करोड ८८ लाख ८ हजार बढी खर्च भएछ।

‘बौद्ध महास्तुप पुनः निर्माण गर्न रु.१२ करोड ४६ लाख ७ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत भएकोमा समितिका दुई सदस्य र एक कर्मचारीमार्फत अमानतबाट काम गराई रु.२१ करोड ९८ लाख ४८ हजार (७६.४३ प्रतिशत बढी) मा कार्य सम्पन्न गरेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘महास्तुपको हर्मिका, त्रयोदश भूवन,छत्रको सेट तथा गजुरको सम्पूर्ण भागमा मोलम्ब लगाउने काम गर्न पहिचान नखुल्ने मित्रराष्ट्र चीनको एक संस्थाले आफ्नै खर्चमा गर्न अनुरोध गरेको रहेछ। सम्झौतापश्चात् विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले समितिमा छुट्टै उपलब्ध गराएको ४८ तोला ८९ लाल सुन थियो। त्यो समेत जोडेर कुल ३१ किलोग्राम सुन खर्च भएको जनाएको रहेछ। दाता र श्रद्धालुले दिएको स्पष्ट अभिलेख तयार नगरेकोले खर्च परिमाण यकिन गर्न सकिएन भनिएको छ प्रतिवेदनमा। अनि भूकम्पले क्षति पु¥याउनु अगाडि महास्तुपको हर्मिका, त्रयोदश भूवन, छत्रको सम्पूर्ण सेटमा जडित सुनको मोलम्ब पुनः प्रयोगमा ल्याइएको रहेनछ। त्यो कहाँ गयो होला त?

३ तले भवनमा ७ तले लिफ्ट
अर्को रमाइलो घटना चाहिँ बाग्लुङको छ। शहरी विकास तथा डिभिजन कार्यालयले तयार पारेको डिजाइन र नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सा अनुसार बाग्लुङको जिल्ला अदालत तीन तले बन्दै थियो। तर लिफ्ट चाहिँ सात तलेको बन्ने गरी खरिद सम्झौता भएछ। खासमा तीन तलेको लागि लिफ्टको लागत ३२ लाखको अनुमान थियो। तर सम्झौता भएछ ६५ लाखको।

प्रतिवेदनमा अदालतले ३ तलाको भवनको लागि सम्झौतामा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटीपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

स्कूल र अस्पताल बनाउन दिएको जग्गाको हालत
सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताल र स्कूल निर्माणको लागि काठमाडौँ मूलपानीमा ११० रोपनी ४ आना जग्गा उपलब्ध गराएकोमा अस्पताल तथा विद्यालय निर्माण नगरी बालुवा उत्खनन् गरी ८४ लाखमा बिक्री गरेको पाइएको छ।

अझ अर्को रमाइलो पनि छ, दुग्ध विकास संस्थानलाई काठमाडौँ नगर ५(ग) को कित्ता नम्बर ७, ४७१, ४७३, ४७५ को ७ रोपनी ३ आना जग्गा उपलब्ध गराएकोमा उक्त जग्गा नै भेटिएनछ।

किन्ने ८ करोड देखाउने २० करोड
मालपोत कार्यालय, मुस्ताङअन्तर्गत एक हाइड्रोपावर प्रा.लि. ले जग्गा खरिद गर्दा रु.८ करोड ६० लाख ७५ हजार मूल्य कायम गरेको रहेछ। तर त्यो कम्पनीले वित्तीय विवरणमा भने रु.२० करोड २१ लाख ८०
हजार खर्च देखाएछ। रु.१२ करोड ११ लाख ५ हजार बढी खर्च दाबी गरेको देखिएकोले उक्त जग्गा खरिद बिक्रीमा भएको बैंकिङ कारोबार यकिन गरी मुद्रा निर्मलीकरणका सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

पत्रकार महासंघले पनि भाडा तिर्न बाँकी
समाज कल्याण मन्त्रालयले भाडामा लगाएको तर भाडा नतिरेको समाचार कसले लेख्छ? पत्रिकाले। पत्रकारले। अनि पत्रकारको संस्थाले नै भाडा नतिरेको भए नि?

एउटा यस्तो रमाइलो पनि भेटियो प्रतिवेदनमा-