पराजुली कान्डमा त बच्यो कान्तिपुर, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबारे अब केही लेख्ला? यस्तो थियो दीपकराज र चोलेन्द्रबारे पहिले प्रकाशित समाचार

न्यायपरिषद्का सचिवले साउनमै अवकाश पाइसकेको भन्दै पत्र लेखेर प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पद खुस्कियो। नत्र उनले मानहानीमा कान्तिपुरलाई झण्डै जेल पठाउने तयारी गरिसकेका थिए। सात न्यायाधीशको बृहद् पूर्ण इजलासमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘विद्रोह’ नगरेको भए कान्तिपुरलाई सजाय सुनाउने लगभग निश्चित थियो। चोलेन्द्रले कान्तिपुरलाई बचाएका हुन्। यसैगरी गोपाल पराजुलीको विपक्षमा उभिएका कारण हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले पनि कान्तिपुरलाई गुन लगाएका छन्। संयोग त के भने चाेलेन्द्र र दीपकराज दुवैबारे कान्तिपुरले भण्डाफोर गर्दै आएको थियो। मंगलबार न्यायपरिषद्को बैठकले यी दुईसहित ओमप्रकाश मिश्रको नाम संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको छ। यसबारे कान्तिपुरमा कस्तो समाचार छापियो त? हेरौँ।

देखिहाल्नुभो, समाचार औपचारिक मात्र छ। दीपकराज र चोलेन्द्रबारे कान्तिपुरले पहिले कस्तो समाचार प्रकाशित गरेको थियो? त्यो पनि हेर्नुस्-

सबभन्दा पहिला पढौँ हालका कामु प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठताका आधारमा निर्णय भए प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेका दीपकराज जोशीबारे

दीपकराज जोशी
२०५४ भदौमा जिल्ला अदालत झापाले १५ किलो लागूऔषध गाँजा तस्करीको अभियोगमा हर्कबहादुर लिम्बू लगायतलाई २ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो । २०५५ मा पुनरावेदन अदालत इलामले उक्त फैसला उल्टाई दोषी ठहर भएका सबैलाई सफाइ दियो । सफाइ दिने न्यायाधीशहरू थिए, विश्वनाथ जोशी र दीपकराज जोशी । सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस भएका दीपकराज तिनै व्यक्ति हुन् ।
त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्दा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले ती न्यायाधीशको कार्यक्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठायो ।
२०६१ चैतमा भएको उक्त फैसलामा जोशीद्वयले पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना नै फैसला सफाइ दिएकाले कार्यक्षमताको प्रश्न उठेकाले न्याय परिषद्ले फैसला अध्ययन गरी त्यसका आधारमा न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर छ ।
१३ वर्षीया बालिका बलात्कारको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई थुनामुक्त गरेकामा पनि उनी विवादित छन् । कैलाली मसुरियामा सुस्त मनस्थितिकी थारू बालिकालाई बसभित्रै बलात्कार गरेको आरोपमा किरण चौधरी, विवेक शाही, हरि चौधरी र जीवन थापा पक्राउ परे । उनीहरूले अभियोग स्वीकारेपछि जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । तर, पुनरावेदन अदालत दिपायलका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपकराज धनगढी कारागार निरीक्षणका जाँदा स्थलगत सुनुवाइ गरेर अभियुक्त किरणलाई थुनामुक्तिको आदेश दिए । अर्का अभियुक्त विवेक शाहीलाई पनि २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडे । त्यसमाथि पुनरावेदन हुँदा उनको आदेश उल्टी भयो तर त्यतिञ्जेल अभियुक्तहरू फरार भइसकेका थिए ।
दीपकराज त्यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले काठमाडौंका धेरै सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर ‘म न्यायाधीश हुँ, पछि प्रधानन्यायाधीश हुन्छु, तिर्दिनँ’ भन्दै धम्क्याएका थिए । उनको धम्कीपछि पीडित सञ्चालकहरू प्रहरी गुहार्न पुगेका थिए । पुनरावेदन अदालत दिपायलमा मुख्य न्यायाधीश रहेकै बेला उनी हनुमानढोकास्थित प्रहरी अपराध महाशाखामा बयान दिन समेत पुगेका थिए । ऋण तिर्न नमानेपछि उनको तीनपुस्ते विवरणसहित धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । पीडितहरू तिनै सूचना, प्रहरीसामु गरेका कागज र कर्जाविवरण लिएर न्याय परिषद्मा जान लागेपछि उनले ब्याजबाहेकको रकम तिरेका थिए ।

अब चोलेन्द्रशमशेर राणाबारे पढौँ-

चोलेन्द्रशमशेर राणा
चोलेन्द्र सिफारिसमा परेकामध्ये सर्वाधिक विवादास्पद हुन् । लोक सेवा आयोगबाट सरकारी जागिर सम्भव नभएपछि राजपरिषद् स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका आफ्ना बाबु युवराजशमशेरको पहलमा उनी काठमाडौं नगरपालिकामा कर्मचारी नियुक्त भए ।
२०५२ मा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनै लाग्दा उनीविरुद्ध राणाले उमेर सच्याएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरे । पछि राणाले आफैंले आफ्नो रिटको विपक्षमा बहस गरे, जुन कानुन व्यवसायमा गम्भीर विचलन मानिन्छ । त्यतिखेर राणाका आफन्त त्रैलोक्यप्रताप सिंहपछिको दोस्रो वरीयतामा सर्वोच्चमै न्यायाधीश थिए । रिट निवेदक राणाले आफ्नै विपक्षमा बहस गरेपछि रिट खारेज भयो र सिंह प्रधानन्यायाधीश भए । तिनै सिंहले राणालाई सोही साल चैत ३० मा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे ।
पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा छँदा राणाले म्यारिज जुवा होइन भनेर विवादास्पद फैसला गरेका थिए । पछि भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष, कोमलनाथ शर्मा र राणा सदस्य भएर विशेष अदालतबाट छिनिएका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि निकै विवादास्पद भए । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलो ल्याएको भन्दै अभियोगपत्रको तथ्यमै प्रवेश नगरी शक्तिशाली नेता र प्रशासकका मुद्दा राणासमेतको इजलासले खारेज गरिदियो । तथ्यमा प्रवेश गरेका मुद्दामा पनि सफाइ दियो । २०६२ माघ २० देखि २०६५ कात्तिक १९ बीचमा उक्त समूहले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ३६ मुद्दा फैसला गरेकामा ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो । सफाइ पाएकामा गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोकर्ण पौडेल, कल्याण तिमिल्सिना, किरण गौतम, भरतराज सुवेदीलगायत थिए ।
सर्वोच्च अदालतको अनुगमन निरीक्षणले पनि ती मुद्दाका फैसला कमजोर रहेको टिप्पणी लेखेको थियो । २०६३ मा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि २०६६ मा विकृतिविहीन न्यायपालिका अभियान चलाए । त्यसक्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा किनारालाई प्राथमिकता दिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइको पहिलो आदेशमै लेखे, ‘विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
प्रथम दृष्टिमै त्रुटि देखिने यस्ता फैसला सर्वोच्चका अरू इजलासबाट पनि सदर हुन छाडे । यस्तै मुद्दामा गुप्तालाई सफाइ दिने राणासमेतको फैसला उल्टीमात्र भएन, न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासबाट राणा लगायतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहरै भयो ।
‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई,’ २०६८ फागुन ९ मा भएको उक्त फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अंक कायम गरेको, …न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’

कान्तिपुरमा वैशाख ३०, २०७१ मा प्रकाशित कुन न्यायाधीश के विवादमा ? शीर्षकको समाचारबाट उद्‍धृत अंश हुन् यी। यो समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।

अब छिट्टै नै संवैधानिक परिषद्को बैठकले यी तीन जनामध्ये एक जनाको नाम संवैधानिक सुनुवाई समितिमा सिफारिश गर्नेछ। के कान्तिपुरले दुई जना गम्भीर विवादमा परेका न्यायाधीश र एक जना विवादमा नपरेका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रमध्ये कुनै एकको पक्ष लेला त?

कि आफूलाई गुन लगाएको भन्दै ती दुई गम्भीर विवादमा परेका न्यायाधीशको ‘हजार खून माफ’ भने जस्तै गरेर चुप बस्ला? हेर्न बडा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हेर्नुस्।