पत्रकारिता पढाउने र पढ्नेहरुबीच चर्चित एउटा समाचार छ। कहिले र कुन सन्दर्भमा छापिएको हो भनेर यकिन नभए पनि बारम्बार उदाहरण दिने गरिन्छ- समाचारपत्रमा छापिएको एउटा समाचार। समाचारमा ‘नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने’ लेखिएको थियो भनिन्छ। अब यस्तै समाचारको उदाहरण दिन अर्को एउटा मसला पनि पाइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा आज (२०७४, चैत ४ गते) छापिएको एउटा समाचार।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अर्थ सचिवले भने…’
देशमा भएको अर्थ मन्त्रालयमा एक जनामात्र अर्थ सचिव हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालयका अर्का सचिवलाई राजस्व सचिव भनिन्छ। त्यसैले नाम उल्लेख नगरे पनि स्वतः चिनिन्छ खासमा यो कसले भनेका हुन्।
नाम उल्लेख नगर्नुस् है भनेर समाचार दिनेहरुलाई यो राम्रै सबक हुनसक्छ। नाम उल्लेख नगरे पनि पद उल्लेख गरिदियो भने त-
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्रीले भने
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा काठमाडौँका मेयरले भने
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रहरी महानिरीक्षकले भने
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले भने
रमाइलो पो हुन्छ त।
‘मेरो बाले भनेको बा घरमा छैन’ भन्या जस्तै रहेछ |
आफ्नो पार्टीको सरकार नरहने भय पछि जसरि भय पनि अर्को पार्टीको नया सरकारलाई असफल बनाउन नै प्रदेशहरुमा अनुभवी कर्मचारीको अभाव गर्ने र सरकारको ढुकुटी रुत्याउने नियतले यो स्वेच्छिक अबकास दिने निर्णय गरेको देखिन्छ/
अरु दलको सरकारलाई जसरि भय पनि असफल बनाउने, अरु दलले राम्रै काम गर्न खोजे पनि बाधा तेर्साउने, आफ्नै दलको भय पनि आफ्नो गुटको नबने जाति सुकै राम्रो असल नेता बा कार्यकर्ता भय पनि तेस्लाई पाखा लगाउने नियत भयकाले नेपालमा पटक पटक गरेर दसकौ सम्म सरकार चलायो यहि हो नेपालमा बिकाश नहुनु र गुटबन्दी सिन्डिकेटबाजी भ्रस्टाचार र लोकतन्त्रको नाममा हुलमुल तन्त्र र चाकरी तन्त्र हाबी हुनुको मूल कारण/
नाताबाद चाकरिबाद गुताबंधी भ्रस्टाचार र रास्त्रबाद भन्दा भारतबाद भिरिंगी रोगले भन्दा बढी दुर्घंध फैलाउँछ र यस्तो गन्हाउने रोग कुन दल र कुन कुन दलको कुन नेता र तिनका सरकारलाई लागेको थियो भन्ने कुरा सबैले जानेरे यसपाली नागरिकहरुले मतको कुचोले तिनीहरुलाई बधारेको हो/
यो मामिलामा चाहिँ तत्कालीन कुनै दलले पनि बिरोध गरेका थियेनन।तपाईंको भाब सहि भय पनि तर्क चुक्यो।