अब अलेङटलेङ र अलमल हैन, जनहित कार्यमा अग्रसर हुन सरकारलाई १० सुझाव

-वल तिमाल-

चुनाव समाप्त भएको १०० दिन पुग्न लागिरहेछ। यी बहुमूल्य सय दिनभित्र सरकारको काम कार्यक्रम र दिशा के हुन्, त्यसको संकेत आम जनताले प्रष्ट रुपमा पाइसक्नु पर्ने हो। तर अहिलेसम्म अलेङटलेङ र अलमलमै बितिरहेछ। त्यो अन्योल स्थितिको एउटा ठूलै कारण चाहिँ तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको पराजित मनस्थितिले जानेबेलामा धुमचक्री मच्चाएकोले गर्दा पनि हो। सफलतापूर्वक चुनाव गराएको श्रेय लिएर प्रतिपक्षमा बसेर मुलुकलाई अग्रगामी दिशा दिन योगदान दिनुको साटो लज्जित भएर बाटो लाग्नु पर्‍यो। कामचलाउ अवधिमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति र मनोनयन बहुल जनस्वीकृत, समावेशी र योग्यताका आधारमा भन्दा आफ्नै मान्छेलाई राखेर अब पाँच वर्षसम्म सत्तामा आउन नसक्ने भय सिर्जित मनस्थितिका उपज जस्ता देखिन्छन्। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियुक्ति र नवनियुक्तिमा मन्त्रीले दिनहुँ भाँडभैलो मच्चाउँदा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्व मौन रहे वा उक्त कुकृत्यमा सहमति थपे। यस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्वाहीले स्वास्थ्य सेवाकोमा निरन्तरतामा निश्चय नै कुप्रभाव पर्न गयो।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पराजयमा आफ्नै आत्मालोचना गरेर जनताले सिकाएको पाठ सिकी अग्रसर हुने दिन आएको छ। यस्तो अवसर नेकाले विगतमा पनि पाएकै हो तर फाइदा उठाएको देखिँदैन। सत्तामा आसीन रहेर उन्मत्त केही अन्य दलहरुले पनि यही पाठ सिके राम्रो हो।

अब गरेर देखाउने पालो आएको छ वाम गठबन्धनको। हठबन्धन र गाँठोबन्धन हुनबाट जोगिन पर्‍यो। जनतालाई चाहिएको विकास र सुशासन हो। भ्रष्टाचारमुक्त शासन। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने शासन होइन। केन्द्रमा होस् वा प्रदेशमा। कोल्टे र असन्तुलित आर्थिक विकास होइन तर सबैलाई पहुँच हुने आर्थिक विकास। विकास यस्तो हुनपर्छ जसले साधारण जनतालाई सोझै राहत मिलोस्। विकास देखिने हुनुपर्छ, महसुस गर्न सक्ने हुनपर्छ, भविश्यका लागि मार्गचित्र र पथ प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। प्रेरणादायी हुनपर्छ।

पिटिक्क ग्यास बालेर लागेको बिल तिर्ने दश प्रतिशत भन्दा थोरै जनतालाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराएर देश बन्दैन।

बर्खायाममा प्रकृतिको हरियालीलाई इंगित गर्दै पन्चायती व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीले उसबेला इलामको टुँडिखेलमा भाषण गर्दै भनेका थिए, “चारैतिर हरियाली नै हरियाली देख्छु, विकास भनेकै त्यही हो। यही हो पञ्चायत व्य्वस्थाको देन। नपच्ने वाणीलाई श्रोताले उस्बेला कुन्ठित अवस्थामा ताली पिटे पनि विरोध जनाएनन् तर झुटो दीगो रहेन। कालान्तरमा भताभुङ् भयो।

सम्भवत विगतमा पञ्चायत व्य्वस्थाको विशेषता भनेर गुणगान गरिएका विकेन्द्रिकरणको सही कार्यन्वयन गरिएको भए आजको संघीयताको प्रस्फुटन हुन पाउने थिएन कि भन्ने हेक्का पन्चायती दर्शनका हिमायतीहरुले मात्र होइन, आजभोलि नौलो दर्शन र पथको भार बोकाउन चाहनेहरुले पनि पाठ र उपादेयताप्रति सचेत हुन पर्ने देखिन्छ।

आजको सरकार विवेक, न्यायपूर्ण र हिम्मतको सरकार हुनपर्छ। नातागोता र आफ्नो मान्छेको जमात होइन। साँचो अर्थमा समावेशी हुनुपर्छ, सबैलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्छ। आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सरकारी सेवामा लज्जापूर्ण न्यून संख्यामा छ। वर्तमानमा यतिका संख्यामा शिक्षित र योग्य हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजातिले सरकारी जागिरमा आउन उदासीनता देखाउँछन्। किन? विगत धेरैजसोको अनुभवको आधारमा अन्याय र पक्षपातपूर्ण ब्यवहारको शिकार हुनपर्ने भएकोले। अहिले आएर एकथरी छनौटमा योग्यतालाई मात्र आधार बनाउने वकालत गर्छन्। धेरैजसो सरकारी नियुक्ति, मनोनयन र यतिसम्म कि हाल पदमा आसिन ब्युरोक्रेसीलाई हेर्दा योग्यताको क्राइटेरिया फलो नगरेको प्रष्टै हुन्छ, नत्र मुलुकको हाल भोगिरहेका भताभुंग र बेथिति कसरी हुन पुग्यो? उनीहरुलाई प्रश्न के भने जो अघि नै भर्‍याङ उछिन्दै बेस क्याम्पमा वा त्यस्का सामिप्यमा र वरीपरी अरुलाई धक्कीधम्की लाएर वा पालो काटेर अनि जसोतसो त्यहाँसम्म पुगेका छन्, के उनीहरुले मात्र टाकुरामा पुग्ने अवसर पाउने हो भने असन्तुलन वृद्धि गर्न दिने हो? हामी संघीयताको संघारमा पाइला हाल्दा ‘मै मात्र खाउँ, मै मात्र लाउं’ भन्ने सोच अब परित्याग गरौँ। समाजवादको सपनाको नाममा अराजकताले ठाउँ पाउने भयो। कसरी सयौँ थुँगा फूलका एउटै माला साकार बनाउने हो?

राजनीतीमा खेल्नेहरुले र सत्तावालहरुले मुलुक खत्तम पारे, भ्रष्टाचार बढाए भन्ने जनभावना व्याप्त छँदैछ। यद्यपि ब्युरोक्रेसीको सिभिल सरभ्याण्ट होइन तर सबसरभियण्ट भूमिकालाई पनि आँखा चिम्लनु हुँदैन। ब्युरोक्रेसी ३० वर्षभन्दा बढी पुरानो इन्जिन भएको वाहन सरह भएको छ। यसका चालक खलासी उस्तै छन् जस्लाई यात्रुले तिरेको भाडाको कुनै वास्ता छैन। जुनबेला मन लाग्यो पञ्चर देखायो, बस्यो। यस्लाई ओभरल गरेर हुँदैन, नयाँ इन्जिन र चालक चाहियो। गन्तब्य निश्चित गर्नपर्‍यो, समय निर्धारित गर्नपर्‍यो र समयमै पुग्नपर्‍यो।

तीन करोड नेपालीमा लालबाबु, कुलमान र डा. सन्दुक जस्ता अरु छैनन्?

आमूल समस्याका लागि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। त्यस्का लागि विशाल हृदय भएका नेतृत्व चाहिएको छ। नेतृत्वले हिम्मत गर्न सक्नु पर्‍यो, दुरदर्शी भएर सम्पूर्ण मुलुकका लागि। खाली च्याईँच्याईँ कराउने पाँग्रालाई मात्र तेल हाल्नु भएन।

त्यही दिशामा तपसिलमा सानातिना देखिए तापनी जनतालाई तुरन्त राहत मिलोस् भन्ने उद्देश्यले केही सुझाव पेश गरेको छु।

१. धुलो धुँवा र प्रदुषणलाई तु नियन्त्रण गरियोस्।
२. जेब्रा क्रसिङ पालना नगर्ने सवारीलाई सख्त कार्वाही होस्।
३. बाटो खन्ने, पेटी मिच्ने र धुलो हिलो र खाल्डो नमेट्ने गरी बिराउनेलाई तु. कार्वाही होस्।
४. फोहोर फाल्ने र जताततै र बाटामा साइकल, नाङ्लो इत्यादी पसल थाप्न निषेध गरिनुपर्छ। नगरलाई फोहोरमुक्त र मगन्तेमुक्त बनाउने अनि सफा निरन्तर रुपमा सफा गरिने शौचालय उपलब्ध गराउने। कामनपाले नमूना प्रस्तुत गर्ने। accountability भन्ने कुन चरीको नाउँ हो, थाहा छैन। accountability तोकिन पर्‍यो। जिम्मेवारीपूर्ण ब्यक्ति को हुन्? निस्चित गरिन पर्‍यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ट्वाइलेट फोहोर र दुर्गन्धमयी भए। त्यहाँको हाकिमलाई बढुवामा बाधा हुने गरी टिप्पणी दिनुस्, भोलि नै सफा हुन्छ। जस्ले गर्नपर्ने काम पूर्ण रुपमा समयमा काम गरेको छैन उस्लाई तु सजाय दिनपर्‍यो।
५. आफ्नो पसल शोरुमको अगाडिको सरसफाई र निर्माण सम्भार पसले वा शोरुमवालाले नै गर्नपर्ने। लाखौं रुपैयाँ भाडा दिन र लिन सक्ने तर सरसफाईका लागि नगरपालिका नै ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। रेडिसन होटल शो पुग्नु अघिका रुमहरुमा बर्खामा हिलो र जलमग्न हुन्छ, दरबारमार्गको पेटीमा फोहोर र खाल्डाखुल्डी दुर्गन्ध ब्याप्त छन्। त्यति पनि गर्न सक्दैनन् पसले र मालिकहरु मिलेर? पैसा त पचाउन सकिन्छ तर लाज कसरी पचाउन सकिने हो? पर्यटन विभाग विदेश भ्रमण गर्दै फुर्सद छैन। हिमाल र प्राकृतिक सम्पदा देखाएर फरेन करेन्सी भित्राउने भनेर मात्र काम छैन। नेपाली काम्दारहरुले विदेशबाट त्योभन्दा बढी रकम सोझै अर्थ ब्यवस्था परिचालनमा सहयोग हुने गरेर पठाइरहेका छन्। कसैले बुझेको होला यो तथ्य?
६. मन्त्री वा कुनै त्यस्ता पदमा बसेकाले सरकारी तलब भत्ता वा कुनै सुविधा लिने गरी आफ्नो नातामा पीए वा सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने। अपारदर्शिता र विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार रोक्नमा यसो गरे फाइदा हुनेछ।
७. ब्युरोक्रेसीमा कसैले बिदेश भ्रमण गर्दा, चाहे बिदेशी संस्थाको धनमा होस् वा नेपाल सरकारको, त्यस्को उपादेयता, अपेक्षित उपलब्धी र रिपोर्टिङ बारे बिस्त्रित र कडा नियम बनाउन पर्ने। भ्रमण पश्चात पारदर्शी रुपमा भ्रमण गर्नेले नै रिपोर्ट बनाउने (अरुलाई बनाउन लाएर होइन) र फलो अप काम सकेको म्यातहतकाले स्वीक्रिती नदीई अर्को भ्रमणमा जान नपाईने| सो फलो अप के हो वेबसाईट मार्फत खुलाउने| अन्य खुलाउन नहुने कुरा पनि रहे त्यो नखुलाई जनाउने|ब्युरोक्रेसीले उपलब्धीमुलक काम गर्न भन्दा हाकिम, मन्त्री र बिदेशी संस्थालाई रुझाएर बिदेश भ्रमण गर्न जाने होड्बाजी प्रबित्ती अन्त्य गर्न पर्छ|

८. भुकम्पले भत्केका धरोहर र घरहरु किन तीन बर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेनन? सिंहदर्वार र नारायणहिटीका भत्केका ढलेका पर्खाल सम्भार गर्न पनि यतिका समय कुर्न पर्ने? रानीपोखरी र अन्य सम्पदाका कुरै नगरे हुन्छ| हाम्रा योजनाविद र प्रशासकहरु युरोप अमेरिका अश्ट्रेलिया, जापान, सिङापुर घुमेका पढेका धाक लाउछन, गफ दिन्छन| आफ्नो मातहतका नाक मुनिका द्रिश्य कसले हेरिदेलान? मुख्य सचिवज्युले मुख्य इनिसिय्टिभ लिए हुन्थ्यो तर त्यो पनि बिरलै भयो|राजनैतीक वालालाई मात्र कती दोश दिने हो? अचेल कतिपय टुरिस्टहरुले भत्केका तर समयमा न सम्हालेका पर्खाल हरु देखेर किन यस्तो भनेर प्रश्न गर्छन् ‘रे| निर्माणको समयसीमा तोकिन पर्यो|
९. पूर्व प्रम गिरिजाका दरिलो, उपयुक्त र साहसिलो कदम मानिएका तीस बर्शे जागिरवालालाई अवकाश दिए जस्तै यस् घडीमा ब्युरोक्रेसी र सरकार अन्तर्गत संस्थानका पच्चिस बर्शे सेवालाई अवकाश दिन सोच्न पर्ने समय आएको छ|ठीक ठाउँ खुलाएर पुर्वाग्रह रहित रुपमा वर्तमान ब्युरोक्रेसीलाई आधा भन्दा बढी नै घटाए पनि सेवामा फरक पर्ने छैन| यो समयको माग र आवश्यकता पनि हो|धेरै काम्कारी, निश्ठावान र सेवातल्लीन पनि छन तर बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासन भ्रश्ट र शिथिल बनाएको सबैलाई विदितै छन| माथि देखी तलसम्म स्थायी सफा गर्न पर्ने स्थिती छ|
१०. ती माथिका कार्यहरु र अन्य जनहित सम्पर्कित मुद्दाहरुबारे जनताले शीघ्र गतिमा न्याय पाउन सकुन भन्ने उदेश्यले केन्द्र र प्रदेशमा जन अदालत गठन गरिन पर्छ|

अरु थप छुटेका र लागेका राख्नुहोला|