संसदको बैठक नबसेर प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहणै नगरी राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्नु कांग्रेसीको रुन्चे तर्कमात्र हो। चुनावमा भएको पराजय पछि परिणाम आएको ७१ दिनसम्म राजीनामा नबसी देउवाले धमाधम नियुक्ति, निर्णय ठोक्दै गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदै हैन। तर पनि हतार चाहिँ गरेकै हो। प्रक्रियागत रुपमा मिलाएर पनि छिटो गर्न सकिनेमा हतारमा प्रक्रियालाई नै बेवास्ता गरियो। यसो गर्दा एक घण्टामा देशमा दुई प्रधानमन्त्री हुनुदेखि मिति गलत राखेर राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति पठाउनुसम्मको लफडा देखियो। हतारमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा भएका केही गल्ती विस्तृतमा पढ्नुस्।
१) विज्ञप्तिको मितिमै गल्ती
राष्ट्रपति कार्यालयले १२ बजेर ४३ मिनेटमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको विज्ञप्ति मिडियामा पठायो। एक वाक्यको यो विज्ञप्तिमा दुई वटा गल्ती छन्। विज्ञप्तिको सुरुमै साल गलत २०७३ लेखिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्युबाट लेखिसकेपछि तल ‘नियुक्त गर्नुभएको छ’ मिल्दैन। कि त्यहाँ ‘गरिएको छ’ लेख्नुपर्थ्यो कि चाहिँ ‘नियुक्त गरिएको छ’ हुनुपर्थ्यो।
राष्ट्रपति कार्यालयले १२ बजेर ५५ मिनेटमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भूल सुधार भन्दै अर्को इमेल पठायो। त्यसमा भने मिति सही थियो।
२) एक घण्टा देशमा दुई प्रधानमन्त्री
राष्ट्रपति कार्यालयले दिउँसो १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको र कार्यकालमा सम्पादन गरिएका कामप्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको विज्ञप्ति पठायो।
यो अलि प्रक्रियागत रुपमा मिलेन। राष्ट्रपतिले १२ बजेर ४३ मिनेटमै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेकी भए १ बजेर ४९ मिनेटमा देउवाको राजीनामा किन आवश्यक हुन्थ्यो र। त्यतिन्जेल त प्रधानमन्त्री ओली भइसके। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रक्रियागत कुरामा ध्यान नदिँदा झण्डै एक घण्टा देशमा दुई प्रधानमन्त्री भए- राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका केपी ओली र राजीनामा नआएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।
त्यसो त हाम्रो अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि दियो, त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छैन। तर राजीनामा दिएको जानकारी त राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्यो नि। १ बजेर ४९ मिनेटमा राजीनामा आएको भए १ बजेर ५० मिनेटमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए धेरै ढिला त हुँदैन थियो नि। यसै पनि देउवाले ७१ दिन ढिला गरिसकेकै थिए सत्ता हस्तान्तरण गर्न बखेडा खडा गरेर।
संविधानको धारा ७७ मा राष्ट्रपतिलाई लिखित राजीनामा दिएमा मात्र प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख छ। १ बजेर ४९ मिनेटमा बल्ल राजीनामा दिएको भए पद रिक्त नै नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ।
३) पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त त्यसपछि संसदीय दलको नेता
ओलीले हतारमा नियुक्ति खोज्दा अर्को एउटा प्रक्रिया पनि पालना भएन। सुरुमा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्थ्यो र ओलीलाई संसदीय दलको नेता चुनिनु पर्थ्यो। अहिले त ओलीको विकल्प थिएन, मानौँ संसदीय दलको बैठकले अर्कै नेता चुनेको भए के हुन्थ्यो? त्यसो त एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदार बनाउने निर्णय गरिसकेको थियो। तर पनि संसदीय दलको बैठक राखेर नेता चुनेर अनि शितल निवासमा गएर प्रधानमन्त्रीको दावेदारी गरेको भए प्रक्रियागत रुपमा सबै कुरा मिल्थ्यो। आज त पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पछि संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई नेता चुनेको छ।
४) राजपत्रमा परिणाम प्रकाशितै भएको छैन
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत विजयी भएका उम्मेदवारहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बल्ल निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मानिन्छ। तर बिहीबारसम्म राजपत्रमा यो प्रकाशित भइसकेको छैन। बरु निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन भने बुधबार राति अबेर नै बुझाइएको थियो।
बुधबार रातिको विज्ञप्तिमा नै आयोगको वेबसाइटमा समेत नामावली प्रकाशन गरिएको छ भनेर लेखिए पनि शुक्रबार बिहान सबेरैसम्म वेबसाइटमा नामावली देखिएको छैन।
यो गल्ती सच्याउने भने सजिलो तरिका छ, ब्याक डेटमा राजपत्र छाप्ने। शायद यही गरिन्छ होला।
लाटो देशको गाड़ो तन्नेरी भन्ने यहि हो …
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवहरु के सित्तैमा सचिव भएका हुन् कि क्या हो ?
संविधानको धारा नहेरी निर्णय गर्ने , वाक्याश नमिलाउने हैट् !!!