मनाङेको खबरमा यसरी चुके मिडिया, सर्वोच्चले मनाङेबारे फैसला गरेकै हैन

मंगलबार साँझतिर एक्कासी एउटा खबर फैलियो- मनाङका प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष जेल सजाय सुनायो।

सुरुमा सोसल मिडियामा फैलिएको यो खबर पछि टेलिभिजनमा स्क्रोल हुन थाले। त्यसको केही समयपछि अनलाइनहरुमा पनि धमाधम आउन थाले। सबै समाचारका कन्टेन्ट एउटै थिए। सर्वोच्चले मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनायो। हो कि हैन भन्नेमा कसैको ध्यान गएको देखिएन।

अनलाइनहरुमध्ये सबैभन्दा पहिला अन्नपूर्ण पोस्टले यो समाचार यसरी प्रकाशित गरेको थियो-

अहिले पुनरावेदन अदालत हैन उच्च अदालत छ भन्ने समेत समाचारमा हेक्का राखिएको छैन।

पछि अरुमा पनि यो समाचार आयो- सर्वोच्चले गरेको भन्दै।

वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले मनाङेसम्बन्धी फैसला गरेकै हैन। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा यो मुद्दाबारे राखिएको जानकारी यस्तो थियो-

देख्नुभयो? यसमा प्रतिवादीहरुको नाममा दीपक मनाङेको कतै नाम छैन। मुद्दामा सरकार वादी छ। प्रतिवादी नै नभएको र उनले पुनरावेदन पनि नगरेको विषयमा सर्वोच्चले कसरी मंगलबार उनलाई सजायको फैसला गर्छ त?

तर कुरै नबुझी सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै समाचारको ओइरो लाग्यो।

भएको के हो?
यो विषय मनाङेसँग जोडिएको कुरा भने हो। मनाङेलाई पाँच वर्षको कैद सजाय भएको पनि हो। तर अहिले हैन, १० वर्षअघि नै।

कुरा के भने नि, तपाईँलाई याद छ? विक्रम संवत् २०६० को दशकको सुरुतिर काठमाडौँमा भएको एउटा ग्याङफाइट जसमा दीपक मनाङेको समूहले चक्रे मिलनको हात छिनालेको थियो तरबारले हानेर।

२०६१ वैशाख ३१ गतेको घटना थियो यो। चक्रे पानीपोखरीमा रहेको चुफाङ रेस्टुरेन्टमा रहेको बेला हेलमेट लगाएका करिब १५ जनाको समूह रेस्टुरेन्टभित्र प्रवेश गरेर आक्रमण गरेका थिए।

चक्रेको ज्यान लिने प्रयास गरेको अभियोगमा मनाङे २०६१ चैत १८ मा पक्राउ परे। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाउने आदेश दियो। उनी कैद सजाय कटाएर २०६३ माघ २८ गते मुक्त भए। अदालतले अरु प्रतिवादीहरु गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवारलाई भने सफाइ दियो।

सरकारले यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। एकराज आचार्यसहितको इजलासले ०६४ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो। अन्य चार प्रतिवादीका हकमा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको थियो। अर्थात् अन्य चार जनाले सफाइ पाएका थिए।

यसमा पनि चित्त नबुझाई सरकारले २०७० जेठ १० गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दियो। सरकारको पुनरावेदनमा मनाङेलाई दिएको सजायप्रति चित्त बुझाई अरु प्रतिवादीलाई पनि सजाय हुनुपर्ने जिकिर थियो। तर सर्वोच्चले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरिदियो।

अर्थात् चार जनाले सफाइ पाए।

मनाङेको हकमा अन्तिम फैसला पुनरावेदनकै पाँच वर्ष कैदवाला थियो। त्यसमा न मनाङेले पुनरावेदन गरेका थिए न सरकारले नै।

मनाङेको सांसद पद के हुन्छ?
अब मनाङेको सांसद पद के हुन्छ त? खासमा यसरी फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको भन्ने उजुरी त्यतिबेला नै परेको भए उनको उम्मेदवारी नै खारेज हुन्थ्यो। तर कसैले थाहा पाएन।

मनाङेलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ निर्वाचन आयोगले। तर प्रदेश सभाको निर्वाचनको परिणाम आधिकारिक रुपमा घोषणा भइसकेको छैन। अब अदालतले उनको पद खारेज गरिदिनेछ।

मनाङेले १० वर्षअघिको फैसला पुनरावेदनमा जाने म्याद गुजारिसकेको देखिन्छ। तर कथंकदाचित उनले पुनरावेदन दिन पाए पनि पहिले उनी जेलमा जानु पर्छ। उनले पुनरावेदनको मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेरै लड्नु पर्छ। भन्नाले उनको सांसद पद अब गुम्ने लगभग निश्चित छ।