निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक सिटको औपचारिक घोषणा मतगणना सुरु भएको १६ दिनपछि गरेको छ। कसले कति सिट पाउँछ भन्ने हिसाब माइसंसारले यसअघि सार्वजनिक गरेको हिसाबसँग ठ्याक्कै मिलेको छ। हेर्नुस् कुन प्रदेशमा कसको बन्ने भयो सरकार? सात वटा प्रदेशहरुमा कम्तिमा चार र बढीमा सात वटा दलले सिट पाएका छन्। यस पटकको समानुपातिक निर्वाचनमा खेर जाने अर्थात् गणना नहुने मतको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यही विषयमा अस्ति कतै तपाईँको भोट पनि समानुपातिकमा खेर त गएन? १० लाख भोट यसरी गयो रद्दी टोकरीमा लेख्दा त्यस्ता दललाई भोट दिनेहरु निहुँ खोज्न आए कुरा नबुझेर। आज निर्वाचन आयोगले त्यस्ता गणना नभएका मतको संख्या पनि सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको थियो, त्यो पार नगर्ने दलले पाएको मत गणना गरिएको थिएन। ५ लाखभन्दा बढी भोट सात प्रदेशमा त्यसरी गणना नहुने गरी खेर गएको छ। तर निर्वाचन आयोगले चलाखीका साथ बदर मतको विवरण भने लुकाएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र छापिए पनि समानुपातिकमा भने एउटै पानामा दुई वटा मतपत्र छापिएको थियो। धेरै मत माथिल्लो मतपत्रमै दुई वटा चुनाव चिह्न (जस्तै गठबन्धन गरेर आएको भनेर सूर्य र हसियाहथौडामा) मा छाप लगाएर बदर भएको सुनिएको थियो। काठमाडौँमै माथि दुई वटा र तल दुई वटा छाप हानेको पनि सुनिएको थियो। मतदाता शिक्षामा एक अर्बभन्दा बढी खर्चको आलोचना लुकाउन सकिएला कि भनेरै होला यस्ता बदर मतहरुको संख्या लुकाइएको।
प्रदेश सभाका रोचक विशेषता
- प्रदेश ४ मा राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाए पनि सिट पाउन सकेन। प्रदेश ६ मा भने नेमकिपाले र प्रदेश ७ मा राप्रपाले थ्रेसहोल्ड कटाएर पनि सिट पाउन सकेन।
- पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकमा २४ सिट जितेको गाई पार्टी (त्यतिबेला राप्रपा नेपाल अहिले राप्रपा) यस पटक भने तीन वटा प्रदेशमा एउटा समानुपातिक सिटमा सीमित भएको छ।
- राजधानीमा ल्याएको ६६ हजार मतका कारण राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ मा विवेकशील साझा ३ सिट जित्न सफल भयो। विवेकशीलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावमा पाएको सफलता यही तीन सिट मात्रै हो। अरु साना दलहरु समानुपातिकमा एक सिटमा सीमित हुँदा यसले तीन सिट जितेको हो।
- भक्तपुरमा ल्याएको ३५ हजार भोटले नेपाल मजदूर किसान पार्टीलाई प्रदेश ३ मा समानुपातिकको एक सिट दिलायो।
- पूर्वको नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका विभिन्न लिम्बुवान पार्टी सम्मिलित संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल विभाजित भएर बनेको कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (दाप सहितको खुकुरी चुनाव चिह्न) ले प्रदेश १ मा एउटा समानुपातिक सिट जित्यो।
- नेकपा एमालेबाट गृहराज्य मन्त्री भइसकेका रिजवान अन्सारी अशोक राईसँगै संघीय समाजवादी पार्टीमा गएर उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग एकीकरणबाट असन्तुष्ट भई त्यहाँबाट निस्केर स्थानीय तहको निर्वाचन अघि बनाएको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी (बस चुनाव चिह्न) ले प्रदेश २ मा एउटा समानुपातिक सिट जित्यो।
- गोरखामा ल्याएको भोटका कारण डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले प्रदेश ४ मा एउटा समानुपातिक सिट जित्यो।
- राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाग्लुङमा ल्याएको १६ हजार भोटका कारण प्रदेश ४ मा एक सिट र प्युठानमा ल्याएको १५ हजार भोटका कारण प्रदेश ५ मा एक सिट जित्यो।
- गणना नभएको मतको ठूलो संख्याले साना दलहरुलाई अब एउटै चुनाव चिह्नमा उठ्न प्रेरित गर्नेछ। यदि त्यसरी चुनाव लडेका भए साना दलहरुले थ्रेसहोल्ड कटाउने मात्र हैन, सिट पनि पाउँथे।
- राप्रपाबाट फुटेर बनेको पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक (हलो चिह्न) भने प्रदेश ३ मा समानुपातिक एक सिटमा सीमित भयो।
मदन जी
कपाल को रौ गनेर साध्य छैन , तेस्तै इन्डियाले नेपाल मा गरेको ज्यादती र आगामी दिनमा उसको गिद्दे दृस्टी , हस्तछेप झन् बिकराल हुने ग्यारेन्टी नै छ |
अझ भनौ नेपाल नै उतै बाट चल्छ |
सब भन्दा ठुलो कुरा नै नेपाल , इन्डिया बोर्डर रेगुलेट गर्नु पर्छ | तर कुनै पार्टी र नेता ले उठाउन न चाहने बिसय नै फेरी त्यहि हो |
यो प्रदेश बनाउने , ८०० नेता थप्ने भन्दा , नेपाल भारत सिमाना मा इन्डिया बनगालादेश जस्तो कंडे तार लगाउनु जरुरि थ्यो | अनि आफ्नो देश मा जस्तो प्राजातान्त्रिक अभ्यास गरे पनि भैहाल्थ्यो |
तर तेसो नगरी यो सब गर्नाले बिस्तारै इन्डियन हरु नै नेपाल को नागरिकता लिएर नेपाल को सत्ता मा पुग्ने छ र इन्दिरा गान्धी ले नेपाल लाइ बुलेट बाट हैन ब्यालेट बाट लिनेछौ
भनेको कुरा सत्य साबित हुने दिसातिर देश जादैछ |
अहिले भयको चुनावमा निर्वाचन आयोगले बदर भयको मत लुकाय झैँ अब बनिने सरकारले निम्न कुराहरु नलुकाउन :
०१. कुन दलका कुन कुन नेताले नेपाललाई आत्म निर्भर बनाउन सक्ने कुन कुन उद्योगहरु बन्द बा बिक्रि गरे/
०२. भारत सिट गरेका १९५०को सन्धि लगायत कोशी गण्डकी सम्झौताहरु रास्त्रघाती भयको कुरा अहिले बहुमत ल्यायर चुनाव जित्ने यमाले र मावोबादी दुबैले गर्दै आयको कुरा हो/ ती सन्धि गर्ने नेता र दलको सरकार पटक पटक बन्दा पनि ती सन्धिहरुमा भयको तृती हरु सच्याउन खोजेंन/तर अब बन्ने सरकार बात ती सन्धिहरु मा भयको नेपाललाई हित नगर्ने प्रावधान सच्याउने प्रयासमा कुनै कमि नगरुन/
०३. जानकार राख्नेहरु भनछन कि महाकाली सन्धि कोशी गण्डकी सम्झौता भन्दा खराव सन्धि हो/ २०४८को संबिधान र सदन ले तोकेको माप दण्ड र शर्त मानेर त्यो सन्धिको डिपीआर सन्धि भयको २ बर्ष भित्र नै भारतले बनाउनु पर्थ्यो तर भारतले नेपालको संबिधान र सदनले तोकेको शर्त मानेर त्यो सन्धिको डिपीआर बनाउन मानेको छैन/ यो सन्धिमै जोडेको भारतले शारदा ब्यारेज बनायको भुमि नेपाल सिट बर्षको ५० भाडा तिर्ने शर्तमा लियको नेपालको भुमि हो/ भारतले नेपाललाई त्यो भाडा त् तिरेन तिरेन उल्टै त्यो भुमि पनि उनीहरुकै बनायको त्यो महाकाली सन्धि किन गरियो? यो बारेमा नेपालि अब बन्ने सरकारले बास्तविकता नलुकाउन/
०४. दिल्ली सम्झौता पछि तराईमा ४२ लाखलाई नागरिकता दिंदा २५ लाख भन्दा बढी भारतीयले पनि नेपालि नागरिकता लियको थियो भन्ने कुरा अरु त् अरु स्वयम् मधेशबादी नेता उपेन्द्र यादवले समेत भन्दै आयको छ/ मधेशाबादीको माग र सिफारिसको आधारमै तराईमा ४२सौ लाख नेपाली नागरिकता वितरण गरेको थियो र मधेशबादीहरु समस्त तराई यौटा अलग्ग रास्ट्र नै भयको भन्दै आयको छ/ ती २५ लाख नेपाली नागरिका दिलायको भारतीयहरुले तराईमा तराई नेपालको हो भन्ने नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न सक्छन र तराईलाई सिक्किम झैँ भारतको बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन/ त् अब बनिने सरकारले पनि यो बारेमा छानबिन गरेर नेपालको नागरिकता पाउन अयोग्य भारतीयले लियको नागरिकता बदर गर्ने प्रयाश नगर्ने प्रयाश नगरुन/
०५. भारतको सरकार र नेताहरुले बाराम्बार नेपालमा करोडौ भारतीयहरु बसोबास गर्छन भन्दै आयको छ/ नेपालमा काम नपायको भय बा कमाउन नसक्ने भयको भय ती भारतीयहरु नेपालमा बस्दैनथ्यो/ करोडौ भारतीयले नेपालमा काम पाउने कमाउन सक्ने तर नेपालको नेपालीहरु चाहि नेपालमा काम पाउन नसक्ने भयको कारणले अरवको मरुभूमिमा जानु पर्ने भय बात नेपालमा उपलब्ध श्रोत र अबशर नेपालीको नहुने अबस्थामा पुर्याउने कुन नेता कुन दलको सरकारको नीति हो? यो बारेमा अब बनिने सरकार उचित कदम चाल्न नचुकुन/