सर्वोच्चको फैसलामा माननीय निर्वाचित भइसकेका नवराज सिलवालबारे दुई गम्भीर कुरा

नवराज सिलवाल त्यस्ता डिआइजी हुन् जसले आफूलाई आइजी नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। जसका कारण राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा द्वन्द्व भयो। पछि सर्वोच्च अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरिदियो। यो मुद्दामा उनी कीर्ते विवादमा पनि तानिए। मुद्दा हारेसँगै उनले राजीनामा दिए र एमाले प्रवेश गरे। एमालेले उनलाई प्रतिनिधि सभाको टिकट दियो। चुनाव उनले जिते पनि। तर हालै सर्वोच्चका सात न्यायाधीशको बृहद् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ जसमा नवराज सिलवालको नाम गम्भीर विषयमा जोडिएको छ। हेरौँ के के रहेछ यी दुई गम्भीर विषय

सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजी नियुक्त गरेपछि सिलवालले आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क बढी भएको भन्दै त्यसको फोटोकपिसमेत पेश गरेका थिए। तर नाङ्गै आँखाले हेर्दासमेत उनले पेश गरेको सक्कली भनिएको कागजातमा दुई वटा फन्ट प्रयोग भएकोले नक्कली देखिन्छ। पढ्नुस् के हो कीर्तेको लफडा?

नक्कलसमेत गर्न नपाइने आफ्नो र प्रतिस्पर्धीको कासमु नवराजले कहाँबाट पाए? अहिले उनले मिडियामा आएको रिफ्रेन्सका लागि दिएको भनेका छन्। तर मिडिया पनि फेरि सिलवाल पक्षकै समाचार लेखिरहने मिडियामा त्यो आएको थियो।

हेर्नुस् सबैभन्दा पहिला छापिएको शुभदिनको लिङ्क

यसमा सक्कली भनिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइलमा दुई थरि फन्ट देखिएर नक्कली देखिन्छ।

खिलानाथ ढकालको शुभदिनको यही समाचार सिलवालको पक्षमा समाचार लेखिरहने रोशन खड्का (काठमाडौंपाटी डटकम), रवि धामी (मुलधारन्युज डटकम) मदनबाबु भण्डारी (सुशासन डटकम) र रोशन पाण्डे (जनप्रहार साप्ताहिक/अपराध खबर डटकम) मा पनि प्रकाशित भएको थियो। प्रहरीले यी सबैलाई चिठी लेखेर कागजात र त्यो प्राप्तिको स्रोतसमेत खुलाई उपलब्ध गराई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भनेको थियो। तर स्रोत खोज्न पाइन्न भन्दै पत्रकारका संस्थाहरु उफ्रिए। सक्कली कागजलाई नक्कली भन्न र नक्कली कागजलाई सक्कली हो भनेर भन्नु प्रेस स्वतन्त्रता हो कि हैन भन्ने बारे चाहिँ कसैले ध्यान दिएनन्।

पत्र काटेको समाचार आएपछि यो कागजात पहिला छाप्ने खिलानाथ ढकालले आफू भूमिगत भएको स्टायटस फेसबुकमा लेखेका थिए-

सर्वोच्चको फैसलामा त नवराज सिलवालले नै वैधानिक तवरबाट पाउनै नसकिने गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल अनुचित माध्यमबाट प्राप्त गरी सोलाई तोडमोड गरी आफूले बढी अङ्क प्राप्त गरेको भनी इजलासलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको देखियो भनिएको छ।

यसअघि प्रहरीले गरेको दुवै कागजातको सूक्ष्म अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत सिलवालले नै ती वेबसाइटलाई ती कागजात दिएको हुनसक्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको थियो।

पढ्नुस् सूक्ष्म अध्ययन प्रतिवेदनको विवरण जस्ताको तस्तै

त्यस्तै सर्वोच्चको फैसलामा उनीबारे गम्भीर दोस्रो विषय यस्तो उल्लेख भएको छ-

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै नगर्दै आफू पर्दा पछाडि रही सिलवालले आफ्ना वकीललाई सार्वजनिक सरोकारको नाममा मुद्दा हाल्न लगाएको देखिएको फैसलामा छ। निर्णय नै नहुँदै बेसरोकारको व्यक्तिबाट निवेदन दर्ता भएको स्थितिलाई सामान्य रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।