सिलवाल मुद्दामा सुशीला कार्कीले के के गलत गरिन्? अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसो भन्छ

कसैलाई भगवान मानिसकेपछि भक्तले भगवानको कुनै दोष देख्दैन। दोष हो जस्तो देखिए पनि ढाकछोप गर्नु कर्तव्य ठान्छ। निष्पक्ष हुनै सक्दैन। भ्रष्टाचारीहरुलाई गरेको कारबाहीका कारण भएको वाहवाहीले अवकाशप्राप्त प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको छवि पनि अधिकांश माझ गल्ती गर्नै नसक्नेका रुपमा स्थापित भएको छ। तर अहिले सर्वोच्च अदालतकै सात जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्दामा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उनका आदेशहरुमाथि प्रश्न उठाइएको छ। नाम उल्लेख नगरे पनि उनलाई ‘गलत तथ्यका आधारमा’ फैसला दिने न्यायाधीशका रुपमा चित्रण गरिएको छ। तीन बुँदे न्यायिक टिप्पणी नै लेखिएको छ। २०७४ भदौ २७ गते भएको यो फैसलाको पूर्ण पाठ हालै तयार भएको हो।

आरोप १ : विधिशास्त्रीय मान्यता एवं अभ्यास प्रतिकूल आदेश दिइन्

आइजी नियुक्ति मुद्दा सबैभन्दा पहिले अदालतमा प्रवेश गरेको अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको सार्वजनिक सरोकारको निवेदनबाट हो। अहिले सर्वोच्चले यसैलाई गलत भनेको छ। किन? सर्वोच्च भन्छ- प्रहरी कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी विवाद नितान्त वैयक्तिक हो। सम्बन्धित निकायबाट निर्णय नै नहुँदै सार्वजनिक सरोकारको विवादका नाममा असम्बन्धित व्यक्तिबाट निवेदन दर्ता भई सोही निवेदनमा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्ने एवं सो निवेदनको सुनुवाईको प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने आदेश भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

सुशीला कार्कीको इजलासले २०७३ फागुन २ गते प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नियुक्तिलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आदेश दिएका थिए। अहिले सर्वोच्चले त्यही आदेशलाई न्यायिक टिप्पणी गर्दा यसो भनेको छ-

अब आदेश दिनेले दिइहाले। गर्नु त के गर्नु। गर्न केही नसके पनि फैसलामा मुद्दा अदालतमा ल्याउने वकीललाई भने अभिलेखमा राखी जानकारी बार काउन्सिललाई दिन (एक किसिमको कारबाही हो यो) भनिएको छ-

आरोप २ : कार्यविधि कानुनको पालना गरिनन्

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीशहरु ओम प्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाश मानसिंह राउत, र पुरुषोत्तम भण्डारीसहितको सात जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले न्यायिक टिप्पणीमार्फत् औँल्याएको अर्को दोष हो- अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरिएको।  कसरी त ? फैसलामा लेखिएको छ-

अमूक व्यक्तिले बढुवा पाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकारको विवादको नाममा अदालतमा प्रवेश गराएको निवेदन अदालतमा २०७३ माघ २८ गते दर्ता भयो। (दर्ता नै हुनुहुँदैन थियो भन्ने अहिले सर्वोच्चको भनाई छ)

निवेदन सुनुवाईको क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदै वा त्यस्तो कुनै निर्णय भएको आधिकारिक जानकारी नहुँदै सो निवेदन इजलास समक्ष पेश भयो।

निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भयो। ‘अन्तरिम आदेश जारी भएदेखि अन्तिम निर्णय हुँदासम्मको कामकारबाहीमा कार्यविधि कानूनको पालना हुन सकेको देखिएन’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘कार्यविधि कानूनको पालनाबाट नै अदालतको निर्णयको औचिन्य रहन्छ। माथि उल्लेखित तथ्यबाट उक्त रिट निवेदनमा विधि र प्रक्रियाको पालनामा भएको कमीकमजोरीतर्फ यस इजलासको ध्यानाकर्षण हुन गएको छ।’

फैसलामा नाम उल्लेख नगरिए पनि सार्वजनिक सरोकारको त्यो रिट सुशीला कार्कीकै इजलासमा पेश गरिएको थियो। अन्तरिम आदेश पनि कार्कीकै इजलासले दिएको थियो।

आरोप ३ : गलत तथ्यका आधारमा फैसला गरिन्

सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७३ चैत ८ गते एउटा आदेश गरेको थियो- नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ‍औसत अङ्क सबैभन्दा बढी छ। पाँच न्यायाधीशले गरेको यो फैसलालाई काट्दै सात न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले अहिले भन्छ- त्यो गलत तथ्यका आधारमा गरिएको फैसला थियो।

कारण फैसलामा यसरी उल्लेख गरिएको छ-

त्यो फैसलामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने निवेदक प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिलवाल देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको देखिएन।

‘सिलवालको नभई प्रकाश अर्यालको अङ्क सबैभन्दा बढी रहेको तथ्य स्थापित हुन आएकोले गलत तथ्यका आधारमा भएको फैसलाले फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त कायम हुनसक्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘तथ्यको त्रुटी सच्याइएको अवस्थामा स्वभाविक रुपमा त्यसको परिणाम स्वरुप फैसलाको स्वरुपसमेत सच्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ।‘

इजलासले २०७४ भदौ २७ गते लोक सेवा आयोगसमेतबाट प्राप्त भएको सक्कलै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु समेत खोली हेरी अङ्क गणना गर्दा समेत चैत ८ को सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले गरेको आदेशमा जस्तो अङ्क नदेखी प्रकाश अर्यालकै अङ्क बढी देखिन आएको फैसलामा लेखेको छ।

आरोप ४ : होस नपुर्‍याई भूलवश उल्लेख गरिएको तथ्य?

सुशीला कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले २०७३ चैत ८ गते गरेको फैसलामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त औसत अङ्क सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालको रहेको भनी उल्लेख छ। तर कसरी? कुन आर्थिक वर्षमा कसले कति अङ्क पाएको थियो, कसको के कति अङ्क बढी वा कमी भएको भन्ने कुनै अङ्क वा तुलनात्मक तालिकासहितको तथ्यगत आधार त्यसमा थिएन। त्यसैले सिलवालको सबैभन्दा बढी अङ्क भन्नु होस नपुर्‍याई भूलवस उल्लेख भएको तथ्य भएको आदेशमा उल्लेख छ-

सुशीला कार्कीका समर्थकहरुका लागि यो सह्य हुन सक्ने आरोप नहोलान्, तर यो सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा बसिसकेको सात न्यायाधीशको इजलासले गरेको फैसला हो। भविष्यमा अर्को फैसलाले त्यसलाई नकाटेसम्म अहिलेका लागि कार्कीले चैत ८ मा गलत तथ्यमा आधारित रहेर फैसला गरेको भन्ने नै बुझिन्छ।

५१ पेज लामो आदेशको पूर्ण पाठ पिडिएफमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

[documentcloud url=”http://www.documentcloud.org/documents/4334131-Nawaraj-Silwal-case-Supreme-Court-final-decision.html” responsive=true]