थ्रेसहोल्ड नभएको भए विवेकशील र नयाँ शक्तिले पनि पाउँथे प्रतिनिधिसभामा सिट

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनेले मात्रै सिट पाउने व्यवस्था गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएर नेपालमा चुनाव भएको यो तेस्रो अवसर हो र थ्रेसहोल्ड लागू भएको चाहिँ पहिलो पटक। कूल सदर मतको तीन प्रतिशत कटाएर पाँच वटा दलले मात्रै समानुपातिकको ११० सिट बाँडफाँट गरेका छन्- एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरम। यदि अहिलेको चुनावमा पनि पहिले जस्तै थ्रेसहोल्ड नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? कति दलले पाउँथे त सिट? थ्रेसहोल्ड हटाई मत परिणाम विभाजक सूत्र लगाई हेर्दा यस्तो देखियो।

अहिले पाँच दलले मात्र सिट पाएकोमा थ्रेसहोल्ड नभएको भए थप ६ दलले सिट पाउँथे। ६ मध्ये चार दल त कम्तिमा एउटा सिट प्रत्यक्षमा पनि जितेका दल हुन्- चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल मजदूर किसान पार्टी, डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र कमल थापाको राप्रपा।

प्रत्यक्षतर्फ एउटा सिट पनि नजित्ने दुई वटा दलले पनि संसदमा उपस्थिति जनाउन पाउँथ्यो- विवेकशील साझा र पशुपतिशमशेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिक।

विवेकशील साझा मत संख्यामा छैटौँ भएकोले तीन सिट पाउँथ्यो भने राप्रपाले दुई सिट पाउँथ्यो।

जनमोर्चा, नेमकिपा, नयाँ शक्ति र राप्रपा प्रजातान्त्रिकले एउटा मात्र सिट पाउँथ्यो। नयाँ शक्तिले समानुपातिकको एक नम्बर सूचीमा हिरोइन करिश्मा मानन्धरलाई राखेको हुनाले उनी सांसद बन्न पाउँथिन्।

थ्रेसहोल्ड नभएको भए समानुपातिकमा एमालेको चार सिट, कांग्रेसको तीन सिट र माओवादीको दुई सिट घट्थ्यो। एमाले र कांग्रेसले बराबर सिट पाउँथे। फोरम र राजपाको सिट संख्यामा कुनै असर पर्दैन थियो।

के भएको भए के हुन्थ्यो?
थ्रेसहोल्डको कानुन संसदमा पास गर्न लागेको बेला अनेक संशोधन प्रस्ताव आएका थिए। त्यसमध्ये एमालेका केही सांसदहरुले यदि कुनै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सिट जितेको छ भने त्यस्तो दलको हकमा समानुपातिकको सिट प्राप्तिका लागि ३ प्रतिशतको सीमा लागू नहुने प्रस्ताव राखेका थिए।

यदि यो व्यवस्था लागू भएको भए प्रत्यक्षमा एक सिट जित्ने राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले समानुपातिकबाट सिट पाउँथ्यो। विवेकशील साझा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकले मात्रै चिलिम खान्थ्यो। किनभने यी दुई दलले प्रत्यक्षमा कुनै सिट जितेको थिएन।

त्यसैगरी पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ भनेर समेत एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सांसदले संशोधन राखेका थिए। पाँच प्रतिशत राखेको भए त झन् मधेसकेन्द्रित दुई दल राजपा र फोरमले पनि सिट पाउँदैन थिए। सबै सिट ठूला तीन दलले बाँडेर लिन्थे।

यस्तो हुन्थ्यो संरचना

त्यस्तै एमाले कै जयन्तीदेवी राई, गरिमा शाहले १५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। १० प्रतिशत लागू भएको भए माओवादीले पनि सिट पाउँथे तर १५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भएको भए कांग्रेस र एमालेबाहेक अरु दलले कुनै सिट पाउँदैन थिए। दुई ठूला दलले ५५/५५ सिट बाँडेर लिन्थे। झण्डै दुई दलीय व्यवस्था आउँथ्यो।

[गणनामा सहयोग गर्नुभएकोमा समिर केसीलाई धन्यवाद]