समानुपातिकमा सिट कसले पाउँछन्? प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नै पर्ने हो र? फेसबुके विद्वानको भर नपर्नुस्, साँचो कुरा यसो हो

अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैको समानुपातिकको मतगणना हुँदै गर्दा समानुपातिक सिट कसले पाउँछन्, कसले पाउँदैनन् भन्नेमा चासो धेरै बढेको छ। धेरैले मलाई इमेल र च्याटमा यो विषयमा सोधिरहेका छन्। केही फेसबुके विद्वानहरुले प्रत्यक्षमा एक सिट जितेमात्र समानुपातिकमा सिट पाउने घोषणा गरेका छन्। त्यस्ता विद्वानहरुको भर नपर्नुस् है, डुबाउलान्। खास कुरो के हो, म यहाँ स्पष्ट पार्ने कोशिश गर्छु।

अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैको चुनाव भएको हो- प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनेको संख्या ६० प्रतिशत हुन्छ भने समानुपातिकको ४० प्रतिशत।

प्रतिनिधि सभामा १६५ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुन्छन्। त्यसको घोषणा भइसक्यो। अब बाँकी ११० सदस्यका लागि समानुपातिकको मतगणना भइरहेको छ।

समानुपातिक सिट क-कसले पाउँछन् त? प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले यसको व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचन परिणामको घोषणाबारे उल्लेख छ। यसको उपदफा ११ ले यसो भन्छ-

अर्थात् यो दफाले स्पष्ट भनेको छ- कूल सदर मतको तीन प्रतिशत पाएपछि मात्र सिट पाइन्छ। नभए पाइन्न। थ्रेसहोल्ड भनेको त्यही हो, तीन प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने तगारो। यो तगारो पार गरेपछि मात्र सिट पाइन्छ। हिसाब हेर्दा यो तगारो पार गर्ने बित्तिकै चार सिट पाइन्छ।

यो दफाको अर्को उपदफा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। यसमा कूल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत कूल मतमा गणना गरिने छैन भनेको छ। अर्थात् सिट बाँडफाँट गर्दा तीन प्रतिशत पूरा गर्ने दलले ल्याएको मतलाई मात्रै कूल सदर मत मानी सूत्र लगाई हिसाब गरिन्छ।

तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले ल्याएको मत यो अर्थमा रद्दी टोकरीमा गएको वा बदर भएसरह हुन्छ।

अहिले तपाईँले माइसंसारको प्रोजेक्सन हेरिरहनुभएको भए हालसम्म तीन प्रतिशत मत पुर्‍याउन नसक्ने विवेकशील साझा, राप्रपा, नयाँ शक्ति लगायतका पार्टीहरुको मत अन्तिम समयसम्म यस्तै रहे बदर भए सरह हो।

समानुपातिकमा सिट ल्याउन प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्नु पर्ने हो त ?

हैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा यस्तो कुनै प्रावधान छैन।

प्रदेश सभामा पनि कुरो ठ्याक्कै यस्तै हो। तर त्यहाँ थ्रेसहोल्ड घटाएर १.५ प्रतिशत गरिएको छ। हेर्नुस् ऐनको दफा ६० को उपदफा ९ र १०

त्यसो भए यी फेसबुके विद्वानहरुले कहाँबाट ल्याए त प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नै पर्ने त्यसपछि मात्र समानुपातिक सिट पाइने कुरा?

यो कुरा जसले त्यस्तो भनेर लेखेका छन्, तिनै विद्वानहरुलाई सोध्नुहोला। मेरो अनुमान चाहिँ उनीहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कुरा नबुझेर यस्तो भनेका हुनसक्छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ-

यसमा पनि समानुपातिक सिट नपाइने भन्ने उल्लेख छैन। यो राष्ट्रिय दलको मान्यता कसलाई दिने भन्ने व्यवस्था हो। समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ दुईतिरै सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ। ‘राष्ट्रिय दल’ हुनु र नहुनुले खास फरक पर्दैन। यो प्राविधिक कुरा मात्र हो। सजिलोको लागि परीक्षामा डिस्टिङ्कसन ल्याएको विद्यार्थी र थर्ड डिभिजन ल्याएको विद्यार्थी भनेर बुझ्दा हुन्छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए पनि त्यस्ता दलहरु स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा हुन्छन्।

राष्ट्रिय दलहरुलाई संसद् सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउँछ। फर्निचर र खर्च पनि उपलब्ध गराउँछ। दलका सचेतकहरुलाई पनि गाडी लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँछ। संसदीय समितिहरुमा राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ। राष्ट्रिय दलबाहेकका सांसदले एउटा सांसदले पाउनेसरहको सुविधा भने पाउँछन्।

बिहीबार मध्याह्नसम्मको मतगणना अनुसार प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेका नयाँ शक्ति, राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत पाउने सम्भावना देखिन्न। त्यसैले यी दलहरुका सांसद स्वतन्त्रको हैसियतमा हुनेछन्।

एमाले, कांग्रेस, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र राजपामात्र राष्ट्रिय दल हुनेछ।

विवेकशीलले तीन प्रतिशत मत ल्याए प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेकोले उसका चार सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा हुनेछ भने राप्रपाले तीन प्रतिशत मत ल्याए एक सिट प्रत्यक्षमा पनि जितेकोले राष्ट्रिय दल हुन सक्ने सम्भावना छ।

यथार्थ यही हो। थप केही नबुझ्नुभएमा कमेन्टमा लेख्नुहोला, बुझाउने प्रयास गर्नेछु।