निर्वाचन सर्ने हल्ला आखिर हल्लामात्र भएको देखियो सर्वोच्चको आदेशले

गृहमन्त्रीको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले खुस्काइनसक्दै निर्वाचन आयोगसमेतबाट आएको सूचना भन्दै जनार्दन शर्माले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको र त्यसै कारण सरकार नछाड्ने बताएका थिए। केही घण्टामा नै तपाईँहरुले सत्यतथ्य थाहा पाउनु हुन्छ पनि भनेका थिए। उनको संकेत राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अलग अलग मतपत्रबाट चुनाव गर्नुपर्ने भनी दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले त्यही दिन गर्ने भनिएको आदेश प्रति लक्षित थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो दिन हैन भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार बल्ल आदेश दियो। अनि हल्ला भए अनुसार अन्तरिम आदेश पनि दिएन। यसले आखिरमा निर्वाचन सर्ने हल्ला त हल्लामात्रै रहेको देखियो।

के थियो त मुद्दा?

मुद्दा राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेका थिए। यस्तो थियो रिट निवेदनको सार

मिति २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मिति २०७४।०५।२२ मा स्वीकृत भई २०७४।०५।२८ मा संशोधित पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम निवार्चन आयोग केन्द्रिय कार्यालयले संघीय तथा प्रादेशिक तहको निर्वाचन एकै पटक एउटै मतपत्रमार्फत हुनेगरी दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । यसरी निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश दुवै तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत एउटै मतपत्रबाट गर्न लागेको निर्वाचन गैरकानुनी भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२(१) बमोजिम सम्मानित अदालतमा यो निवेदन गर्न आएको छु ।
२. उक्त घोषणा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली भएको हाम्रो देशमा न्यायोचित हुन सक्दैन किनभने संघीय तथा प्रादेशिक तहको निर्वाचन एकै पटक एउटै मतपत्र मार्फत गर्ने हो भने त्यसले मतदाताहरुमा भ्रम सिर्जना हुन गई उनीहरुले आफ्नो मतको सही सदुपयोग गर्न सक्दैनन् । हाम्रो देशमा बढी मात्रामा जनता अशिक्षित भएको हुँदा एकै पटक एउटै मतपत्र मार्फतको मतदान प्रक्रियाले मतदाताहरुमा अन्यौलता हुनुको साथै मतदाताहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार मतदान गर्न समेत पाउँदैनन् र त्यसले आम मतदाताहरुको संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुन जान्छ । हाम्रो देशमा नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार ३४ प्रतिशतभन्दा बढी जनता अशिक्षित छन, त्यस कारण संघीय र प्रादेशिक तहको निवार्चन एकै मतपत्रमा गर्दा सबभन्दा बढी असर करिब ४३ प्रतिशत अशिक्षित रहेका महिलामा पर्न जान्छ ।
३. प्रादेशिक तह र संघीय तह बिलकुल अलग अलग अंग हो र यसको अलग अलग पहिचान हुनुको साथै कार्यभार पनि फरक फरक हुन्छ । संविधान बमोजिम नेपालको प्रादेशिक र संसदीय चुनाव आगामी माघ ८ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले समय थोरै रहेको हुनाले दुईवटै अर्थात प्रतिनिधसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै साथ गर्ने र त्यसको लागि एउटै मतपत्रबाट निर्वाचन गर्ने घोष्णा गरेको छ, तर समयको अभाव हुँदैमा निवार्चन आयोगले नागरिकहरुको मौलिक हक उल्लंघन हुनेगरी निर्वाचन गर्न सक्दैन । निर्वाचनमा मतदाताहरुले प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फका एउटै पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट दिन पनि सक्छ र नदिन पनि सक्छ । मतदाताहरुलाई यसमा निर्वाचन आयोगले प्रष्ट बिकल्प दिनुपर्दछ । विगतका दुई संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा मतदताहरुले दुई वटा पृथक मतपत्रमा भोट हाल्दा उनीहरुलाई दुई वटा विकल्प थिए । मतदाताहरुले प्रत्यक्षतर्फ आफूले मन पराएको उम्मेदवार र समानुपातिक तर्फबाट आफूले मन पराएको राजनीतिक दललाई भोट दिने अवसर प्राप्त भयो । दईवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था भएको कारण मतदाता झुक्किने अवस्था न्यून थियो तर यसपालि भने निर्वाचन आयोगले संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनको लागि एउटै मतपत्रको व्यवस्था गर्न गइरहेको छ ।
४. “प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४” र “प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४” को दफा ३५ को उपदफा (१) मा आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । र (२) उपदफा (१) बमोजिमको मतपत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्रत्येक उम्मेदवार र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्वाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएका दलका लागि दफा ३१ बमोजिम प्रदान गरिएको निर्वाचन चिह्न सहितको मतदान गर्ने कोठा हुनेछ । यस प्रावधानको भावनालाई गहिरो गरी नियालेर र्हेदा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको मतपत्र फरक फरक हुनु पर्ने भाव दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७(१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलार्इृ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा १७ को उपधारा (२)(ख) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्ने प्रावधान रहेको छ । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको आफूले स्वतन्त्र रुपमा रोजेको प्रतिनिधिको छनोट गर्न पाउने अधिकार समेतलाई जनाउँ छ । यो अधिकारमा कुनै खालको अंकुश र नियंत्रण स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप हो चाहे त्यो मतपत्र छनोटको संकुचन आधारमा गरिएको किन नहोस्। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १९ ले पनि व्यक्तिको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैगरी सोही महासन्धिको धारा २५ ले व्यक्तिलाई सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारबाट इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषाणापत्रको धारा १९ ले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २१ ले व्यक्तिलाई शासनमा सहभागिताको अधिकार दिन्छ । नेपाल यी दुई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुको पक्ष राष्ट्र रहेको छ । मतदाताहरुले एउटै मतपत्रको आधार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार, प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातक तर्फको उम्मेदवार छान्नुपर्दछ, एउटै मत्रपत्रको आधारमा चारथरिको उम्मेदबार छान्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण उनीहरु भ्रमित हुनसक्ने र उनीहरुको मतमार्फत आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न नसक्ने हुँदा यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
५. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ भन्ने उल्लेख छ । यस अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप बिना आफ्ना मतहरु अभिव्यक्त गर्ने र कुनै पनि अवरोध र सीमाहरु बिना सञ्चार माध्यमद्धारा सूचना प्राप्त गर्ने, खोज्ने र प्रसार गर्ने अधिकार समावेश छ । र धारा २१(३) मा सरकारको शासन गर्ने आधार जनताको इच्छा हुनेछ । यस्तो इच्छा आम तथा समान मतदानद्वारा समय समयमा गरिने निष्पक्ष चुनावमाफर्त अभिव्यक्त गरिनेछ र त्यस्तो चुनाव गोप्य मतदान वा त्यस्तै प्रकारको स्वतन्त्र मतदान प्रणालीद्वरा गरिनेछ । भन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनितिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्टिय महासन्धि, १९६६ को भाग ३ को धारा २५,(ख) मा सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारबाट तथा, गोप्य मतदानबाट निर्वाचकहरुको इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने शुद्ध आवधिक निर्वाचनहरुमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने, भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी विभिन्न राष्टय तथा अन्तरराष्टय कानूनहरुको उल्लंघन गर्दै निर्वाचन आयोगले संविधान कानून विपरित गरेको घोषणा बदर गरी पाउँ । नयाँ संविधानअन्तर्गत भैरहेका संसदीय तथा प्रान्तीय निर्वाचनहरु दूरगामी महत्वका निर्वाचनहरु हुन । यी निर्वाचिनहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले संघीयता र अन्य थुप्रै विषयका महत्वपूर्ण सवालहरुको समाधान खोज्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मतदाताहरुलाई भ्रमित पार्ने खालको मतपत्र बनाउनु कानून र संविधान सम्मत छैन ।
६. निर्वाचनमा मतपत्र सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने फरक फरक निर्वाचन प्रणाली तहको लागि फरक फरक मतपत्रको प्रयोग गरिएको देखिन्छ । म्यानमारमा सन् २०१५ मा ५ तहको निर्वाचनमा ५ वटा मतपत्र र ५ वटा फरक फरक रंग भएको मतपेटिको प्रयोग गरिएको थियो । केन्यामा ६ वटा निर्वाचनको लागि ६ वटा मतपत्रको प्रयोग गरिएको थियो । त्यस्तै सुडानमा सन् २०१० मा एक निर्वाचनमा ९ वटा मतपत्र थियो । त्यसै गरी अफगानीस्तानमा सन् २०१३ सालमा भएको एक निर्वाचनमा २ वटा फरक फरक मतपत्र र मतपेटिका प्रयोग गरिएकोले ५ प्रतिशत भन्दा कम मत बदर भएको थियो । माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्दा मतदाता झुक्किने, अल्मलिने तथा मत बदर बढी हुने सम्भावनालाई निष्तेज गर्नको लागि फरक फरक मतपत्रको प्रयोग गरिएको छ । यसरी ४ वटा फरक फरक निर्वाचन एउटै मतपत्रमार्फत निर्वाचन गर्दा मतदातालाई समस्या हुने भयो, साथै मतपत्रको मिलाउने, छाप्ने, काट्ने र मतगणनामा समेत विभिन्न किसिमको जटिलता आउँछ । अर्का कुरा नेपालमा विभिन्न प्रदेशहरुमा क्षेत्रिय राजनीतिक दलहरु पनि रहेका छन् । उनीहरुमा आफ्नो प्रदेशमा मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन खोज्छन्, भने त्यस्ता राजनीतिक दलको पनि नाम प्रतिनिधि सभामा पनि समावेश रहेको हुन्छ । यसको साथै कुनै कारणबस एउटा मतपेटिका मत सम्बन्धमा विवाद हुँदा त्यसबाट मतदाताको गोपनियता समेत भंग हुनेछ । निर्वाचनमा प्रणाली मतदाताको गोपनियताको व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा केन्याको उच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०१७ फेब्रुअरी १३ मा त्यहाँको निर्वाचन आयोगले दुबईको अल गुरहारी प्रेसलाई २।५ विलियन मतपत्र छापनको लागि दिएको बोलवत्र आहवान समेत रद्व गरेको थियो । मतदाताको मताअधिकारमा कुनै खालको हस्तक्षेप भएमा लोकतन्त्रको संरक्षणको लागि अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भने कुरा केन्याको अदालतले गरेको हस्तक्षेपवाट समेत स्थापित भएको छ । यसरी मतदाता र राजनीतिक दलमा समेत अन्यौलतालाई हटाउन, निर्वाचन निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र गराउन, मत बदरको दर न्युन गर्न र मतदाताको गोपनियतालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि उक्त विपक्षीहरुको निर्णय गैरकानुनी र निर्वाचन सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरित रहेकोले बदर भागी छ ।
७. नेकाप २०७०, अङ्क १०, नि.नं.९०६९ विकास लकाई खड्कासमेत निवेदक भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले “जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा नीहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन । जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्णरूप दिनका लागि उनीहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको मतदान गर्ने अवसर पनि दिनुपर्दछ । यस अर्थमा च्ष्नजत तय अन्तर्गत च्ष्नजत तय यउउयचतगलष्तथ तय ख्यतभ पनि अन्तनीनिहित रहेको मान्नुपर्ने ।” त्यसै गरी “मतदान गर्न नगएको विषयका सम्बन्धमा नागरिकको गोपनीयताको अधिकार ९च्ष्नजत तय कभअचभअथ० को रक्षार्थ उम्मेद्वारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुने ।” भनि सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरेको छ । यसरी मतदाताले आफ्नो मतको प्रयोग पुर्ण स्वतन्त्र तरिकाले गर्न पाउनु पर्छ र त्यसको लागि स्पष्ट माध्यम र मतपत्रको आवश्यकतालाई विपक्षीहरुले अंगीकार गरी मतदाताले सजिलै बुझ्ने गरी आफ्नो उम्मेदवार छनौट गर्न सक्ने गरी मतपत्रको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरी पाउँ ।
८. एउटै मतपत्र मार्फत प्रत्यक्ष रुपमा दुई वटा सभा सदस्यहरुलाई चुन्न मतदातामा निकै ठूलो अन्यौलता उत्पन्न हुन सक्छ । एउटै मतपत्रमा मतदाताले सभा सदस्यहरुलाई सदस्यहरुको छबि र नियतको पहिचान गर्नको लागि जटिल समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । निवार्चन आयोगको घोषणालाई नियालेर हेर्दा आफूले आफ्नो चुनौतीलाई राम्ररी व्यवस्थापन नगरी नगरी एउटै मतपत्र मार्फत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्यहरु चुन्न सर्वसाधारण नागरिकहरुमा जटिलता उत्पन्न गरी दिएको देखिन्छ । अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित तथ्य, संवैधानिक प्रावधान, कानुनी विषय, अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रावधान समेतको आधारमा समेत एउटै मतपत्रको आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एउटै पटक र एउटै मतपत्र मार्फत निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगको मिति २०७४।०५।२२ मा स्वीकृत भई २०७४।०५।२८ मा संशोधित निर्णय, सुचना र सोसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण कामकारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३९२० र ९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रतिधिनि सभा र प्रदेश सभा सदस्य गरी दुवै तहको छुट्टा छुट्टै निर्वाचनको लागि प्रत्यक्ष तर्फ र समानुपातिकतर्फ निर्वाचनको फरक फरक मतपत्र (जम्मा ४ वटा मतपत्र र ४ फरक फरक रंगको मतपेटिका) को प्रयोग गरी निर्वाचन गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु अत्यन्त संवेदनशील रहनुको साथै निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यन्वयन भई नेपालको संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर परी अपुरणीय क्षति हुने भएकोले एउटै मतपत्रको आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एउटै पटक र एउटै मतपत्र मार्फत निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगको मिति २०७४।०५।२२ मा स्वीकृत भई २०७४।०५।२८ मा संशोधित निर्णय, सुचना र सोसँग सम्बन्धित कुनैपनि कामकारवाही नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियामावली २०७४ को नियम ४९(१) र (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाँउ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको बिषयबस्तु संवैधानिक विवाद र सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३,(१),(२) बमोजिम यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गरी पाउँ ।

यस्तो आयो आदेश
सर्वोच्चले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छापिइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनुको औचित्य नभएको उल्लेख गर्‍यो। प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छापिन बाँकी रहेकोले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर भएर सोच्ने नै छ, अन्तरिम आदेश दिन परेन भनिएको छ।