मंगलबार बिहानसम्म माओवादीले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार छाड्ने कुरो थियो। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दिउँसो २ बजे पत्रकारलाई पनि डाकेका थिए सिंहदरबारमा। सरकार छाड्ने घोषणा गर्ने भन्ठानिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले त तत्काल सरकार नछाड्ने घोषणा पो गरे। किन त भन्दा निर्वाचन सार्न लागेको सूचना निर्वाचन आयोग लगायतबाट प्राप्त भयो। त्यही भएर तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णयमा पुगेका रे- शर्माले त्यही भने। पत्रकारहरुले पत्याएनन्। कुन चाहिँ निर्वाचन सार्न लागेको पहिलो चरण कि दोस्रो चरण? कति दिन सार्न लागेको भनेर सोध्दा शर्माले भने- त्यसबारे जानकारी छैन। सरकारमा बस्न फन्डा पो गरेको हो कि भनेर सोध्दा उनले केही घण्टामा सत्यतथ्य थाहा पाउनु हुनेछ, हामी सरकारमा बस्न त्यति लोभी छैनौँ भने। उनले केही घण्टामा सत्यतथ्य थाहा पाउनु हुनेछ भने पनि मंगलबार रातिसम्म निर्वाचन सार्ने बारे केही पनि खबर आएन। बरु साँझ माओवादीका सबै मन्त्री जिम्मेवारीविहीन भई बिना विभागीय बनाइएको खबर आयो।
गृहमन्त्रीले के भनेका थिए? सुन्नुस्
अपमान सहेर माओवादी मन्त्रीहरु सरकारमा बसिनरहने भनेर माओवादी नेतृत्वले बताएको खबर हिजोअस्तिसम्म सुन्न पाइन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले कामै नदिए पनि विभागै नभएर खाली तलब सुविधामात्र खान भए पनि १७ जना मन्त्री बनेरै बसेको देखियो।
यदि निर्वाचन सार्ने नै षड्यन्त्र प्रधानमन्त्रीले गरेको हो भने पनि माओवादी मन्त्रीहरुले के गर्ने होला त नि मन्त्रिपरिषद्मा बसेर? उही अस्ति संसदमा केपी ओलीले भने जस्तो कुस्ती खेल्ने? बिना विभागीय मन्त्री बनेर चाहिँ चुनाव ठीक टाइममा हुने रहेछ कि के हो?
सरकार छाड्ने भनेर तयार भइसकेको माओवादीलाई (शर्माका अनुसार सरकार छाड्नेबारे चिट्ठीसमेत लेखिसकेको) के कारणले सरकार नछाड्ने मनस्थितिमा पुर्यायो, त्यो अझैसम्म थाहा हुन सकेको छैन। यो कुरा रहस्यको रहस्यमै छ। एउटा अनुमान चाहिँ यो मुद्दालाई लगाइएको छ-
राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको यो रिटमा आगामी निर्वाचनमा मतपत्र चार वटा बनाउनु पर्ने (अहिले निर्वाचन आयोगले दुई वटा बनाएको छ), प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको तालिका सार्नुपर्ने माग गरिएको छ। आजै यसको निर्णय सुनाउने जस्तो कुरा थियो तर बहस नसकिएपछि बुधबारका लागि सरेको छ। बजारको हल्ला सर्वोच्चले माग अनुसारको निर्णय गर्ने र यसैलाई बहाना बनाएर निर्वाचनको मिति सार्ने रे। खैर, अब भोलि निसु भएपछि थाहा पाइने नै छ।
यता, प्रचण्डले सहमति अनुसार राजीनामा दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोलिदिएको भनेर इमान्दारिताको वाहवाही कमाएको माओवादी सत्तामा बसेर प्रतिपक्षसँग चुनावी तालमेल गर्नेदेखि सरकारमा टाँसिरहनेसम्मको इमान्दारिताको अर्को रुप पनि देखियो।
अब यदि बजार हल्ला अनुसार चुनाव सार्ने निर्णय भइहाल्यो भने पनि यी काम नदिइएका बेरोजगार मन्त्रीहरुले गर्ने चाहिँ के होला? क्याबिनेट मै चुनाव सार्न पाइँदैन- पाइँदैन ! पाइँदैन !! भनेर नाराबाजी गर्ने पो हुन् कि
भाषण गर्छन् नि अरू के गर्ने हो र !!!
के करछन रे ? सिततैमा सिनको पनि नभाँची भत्ता भुंडी फुटाउने काम गर्छन अनि पकाएको भत्ता को 20 देखिन 30 प्रतिशत चाहिँ मालिक हत्यारा छविलाल लाई नजराना तकर्याउँछन। पहिले नै भएको सेटिंग अनुरूप।
लूट करने मा त माहिर छन ई हत्यारा छविलाल का आसे पासे हरु।
तलब खाँदै कन्याउदै बस्छन
अब के गर्ने नि घाम ताप्ने, बेकारको गफ गर्ने, पाउने सुबिधा सबै लिने पार्टी लाइ चुनाब खर्च बुझाउने, सरकारी खर्च मा देश-विदेश घुम्ने अनि मजाले दिन कटाउने I……………………देशको लागि त यिनीहरुले केहि गर्ने सके पो गरुन !
न त नाराले न त रिटले; चुनाव सर्यो भने फोनको “घन्टी” ले चै पक्कै सर्न सक्छ!
न त् अदालत सँग तेत्रो हैकम छ न त राजनीतिक दल सँग त्यो “हैसियत” छ!
यो फोन को घन्टी पनि अचम्मको छ नेपालमा…!!
फोन को घन्टी बज्छ-जन आन्दोलन हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-जन युद्ध हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ- फेरी जन आन्दोलन हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-नेपालमा संबिधान जारी हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-लोकमान को नियुक्ती हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-लोकमान को बर्खास्त हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-लाउड र लडाकु कान्ड बर्खास्त हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-दलहरुमा ए कता हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-दलहरु टुक्रा टुक्रा हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-सरकार बन्छ
फोन को घन्टी बज्छ- सरकार ढल्छ
फोन को घन्टी बज्छ-मन्त्री थपिन्छ
फोन को घन्टी बज्छ- मन्त्री निकालिन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-नेपालमा चुनाव हुन्छ
फोन को घन्टी बज्छ-चुनाव सर्छ!
नेपालमा आफ्नो स्वबिबेक ले केही पनि गर्न सक्ने हैसियत कसैको पनि छैन
न राजनीतिक दल, न त कर्मचारी न कुनै सम्यन्त्र!
कतै बाट फोन को घन्टी बज्छ-
जनता र सिद्धान्त एकातिर
देश र जिम्मेदारी एकातिर,
मालिक ले हल्लो भन्छ; पुच्छर हल्लायो; देशमा परिवर्तन रातो रात हुन्छ!
जय होस् घन्टी को!
जय होस् लाजतन्त्र को!
जधौ!
(y)
सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेश गर्दा बजेटको बृफकेश खोस्ने यी अबका बिना बिभागिय मुन्तरिले मन्त्री परिषदमा भाग लिन पाउने भए या लिदा मन्त्री परिषदको निर्णय नै खोसेर च्यात्लान नि ?
Paila je garthe tei gari baslan.. Gham Tapera !
Lute ko paisa 6 ni janata ….10 Basra samma……