-रविन पौडेल-
१९९७ जुलाई महिनामा भारतको सिआइबीले लालु यादबविरुद्ध ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ भारु भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अदालतमा दर्ता गरायो। भ्रष्टाचार प्रकरण अदालतमा पुगेपछि लालु यादब बिहारको मुख्यमन्त्री पद छोड्न बाध्य भए। यादब प्रहरीको न्यायिक हिरासतमै रहेको बेला राष्ट्रिय जनता दलले एउटा निर्णय गर्दै भन्यो— अब बिहारले महिला मुख्यमन्त्री पाउनेछ। २५ जुलाई १९९७ रावडीदेवी नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारको मुख्यमन्त्री बनिन्। रावडी राष्ट्रि जनता दलकी क्षमतावान नेतृ थिइनन्। पार्टीमा उनीभन्दा क्षमतावान र योगदान भएका थुप्रै नेताहरु थिए। जो क्षमतावान थिए ती कुनै पनि लालु यादब परिवार सदस्य थिएनन्। नेतृत्व आफ्नो हातमा पर नजावस् भन्ने सोचले लालुले श्रीमती रावडीदेवीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीबाट गराएका थिए। लालु यादबले पशु दानामा गरेको घोटाला र रावडीदेवीले जनता शासन गर्ने विषयले गैरआवासीय भारतीयहरुलाई त्यतिबेला लज्जित बनाएको एनआरईका सार्वजनिक मञ्चहरुबाटै अभिव्यक्तिहरु सुनिएका थिए।
झन्डै २० वर्षपछि शेष घले आफ्नो दुई कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिन लाग्दा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएनए) मा बिहार राजनीतिको त्यो बाछिटा प्रस्ट देखिएको छ। यहाँ रोचक पक्ष के छ भने एनआरआईले आफूलाई लज्जित ठानेको श्रीमतीलाई उत्तराधिकारी बनाउने अभ्यास हाम्रोमा एनआरएनभित्रै भइरहेको छ। सन् २०१५ मा शेष घले दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी हुँदा उनीबाहेक सबै समर्थक पराजित भए। त्यही सन्दर्भमा उनले आफ्नी श्रीमती जमुना गुरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेर एनआरएन राजनीतिमा तानेका थिए। विधानअनुसार महासचिवले बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा आफ्नी श्रीमतीलाई मनोनितको प्रस्ताव अध्यक्ष घलेले विधान मिचेर आफैँले ल्याएका थिए। अध्यक्षमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गर्दै श्रीमतीलाई मनोनित गरेको सो विषय त्यतिबेलै एनआरएनएमा विवादित बनेको थियो। १४ वर्षको इतिहास बोकेको संस्थामा त्यसअघिसम्म उनको योगदान कहीँ कतै देखिँदैन। लगातार चार वर्ष गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व गरेका शेष घलेले संस्था सुदृढिकरणका लागि भन्दै ल्याएको भिजन २०२० को प्रस्ताव पनि श्रीमतीलाई नेतृत्वमा पु¥याउने डिजाइनको एक हिस्सा भएको कतिपयको बुझाइ छ।
को हुन् जमुना गुरुङ?
गैरआवासीय नेपाली संघको आयामका दृष्टिले उनी शेष घलेकी पत्नी एवं पतिले मनोनित गरेकी अन्तर्राष्ट्रिय परिषद सदस्य हुन्। यो बाहेक उनको पहिचान अष्ट्रेलियाकी एकजना धनाढ्य नेपाली महिलाको रुपमा पनि छ। चार वर्षसम्म अध्यक्ष रहँदा शेष घलेका कतिपय निर्णयहरुमा उनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रह्यो। अध्यक्ष बोलिरहेका ठाउँमै सार्वजनिक रुपमै उनले हस्तक्षेप गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन्। संस्थालाई राजनीति र जनजातीकरण गर्नमा शेष घले नेतृत्व जति सफल भयो त्यसको पृष्ठभूमिको सुत्रधार जमुना नै थिइन्। घलेले आफ्नो कार्यकालमा गरेका भाइटल नियुक्तिहरुलाई नियालेर केलाउने हो भने जनजाति त्यसमा पनि जमुनाका आफन्तलाई काखी च्यापेको दृष्टान्त छर्लङ्गै देखिन्छ। कोषाध्यक्ष पदमा पराजित त्रिलोक गुरुङलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेर लाप्राक पुनःनिर्माण परियोजनाको संयोजक बनाउने काम होस् अथवा महासचिवमा लज्जास्पद पराजय ब्यहोरेकी रञ्जु वाग्लेलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय, यी सबै लालुयादब पथका उपजहरु थिए। घले दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएपछि उपाध्यक्ष पदमा पराजित भएका खगेन्द्र जिसी र क्षेत्रीय संयोजकमा लज्जास्पद हार ब्यहोरेकी भुमा लिम्बूहरुलाई आइसीसीमा गरेको मनोनयन कृपावादको लज्जास्पद नमुना र ५० गैरआवासीय नेपाली जनमतको मानमर्दन थियो। अध्यक्ष पदमा जमुना गुरुङको उम्मेदवारी त्यसकै निरन्तरता मात्रै हो।
रावडीदेवी उदयले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दैन
एनआरएनएको ८ औं ग्लोबल सम्मेलन उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्तोष प्रकट गरिन्— गैरआवासीय नेपाली संघमा महिला सहभागिता देखेर मलाई सन्तोष लागेको छ। निश्चय नै यो पटकदेखि संस्थामा महिला उपाध्यक्ष पदलाई अनिवार्य पारिएको छ। महिला, जनजाति र सबै क्षेत्रलाई समेट्नु संस्थाको सौन्दर्य बढाउनु हो। र अपनत्वयको दायरा फराकिलो पार्नु नै हो। हो त्यसका लागि स्वभाविक नेतृत्व विकास भएर आउने ठाउँ एनआरएनएमा खुला छ। र स्वभाविक नेतृत्वले नै गतिशील संस्थालाई सक्षमतरिकाले हाँक्ने क्षमता राख्छ। तर नेतृत्वले आफ्नी पत्नीलाई अघि बढाउने प्रवृत्तिले महिला सशक्तिकरण र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्छ भन्नु एउटा भद्दा जोक मात्रै हो। एनआरएनमा जमुना गुरुङको उदय रावडीदेवीको नेपाली संस्करणभन्दा केही फरक छैन। विश्वभरिबाट काठमाडौं कुम्भ भेलामा भेला भएका एनआरएनजनहरुले यसलाई समयमै मनन गर्न जरुरी छ।
शेष घलेको श्रीमतीले चाहि अध्यक्ष हुन नपाउने ?