निर्वाचन आयोगको धारणा रातारात कसरी परिवर्तन भएछ? आयोग अकस्मात् युटर्न हुँदा कमल थापाको खुल्यो भाग्य

हिजो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सुपर जम्बो मन्त्रिपरिषद्को गाडीलाई ब्रेक लगाउने कोशिश गरेकी थिइन्। आधिकारिक रुपमा विज्ञप्ति जारी नभए पनि सरकारी सञ्चार माध्यम राससमार्फत् प्रधानमन्त्रीको मन्त्री थप्ने सिफारिशबारे राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोग र कानुनविज्ञसँग परामर्श गर्ने भनिएको थियो। शनिबार शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय भइसकेको छैन पनि भनिएको थियो। एमालेको विरोध र राष्ट्रपतिको सक्रियता हेर्दा केही हुन लाग्यो कि के हो जस्तो देखिएको थियो। कमल थापालगायत ८ मन्त्रीको दशा बिग्रिएको हो कि जस्तो भान भएको थियो।

तर शुक्रबार राति विकसित भएको यस्तो घटनाक्रम शनिबार मध्याह्नसम्म आउँदा परिवर्तन भइसकेको थियो। निर्वाचन आयुक्तहरुसितको भेटमा उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई मन्त्री थपिँदा चुनाव गराउने कार्यमा केही असर नपर्ने बताएछन्। राष्ट्रपतिको सम्भावित सक्रियतालाई यसैले ब्रेक लगाइहाल्यो। उनले अरु कानुनविज्ञसँग सल्लाह नै गरिनन्। साँझ ७ बजेको शपथ तोकियो।

यहाँ अचम्म छ, रातारात कसरी निर्वाचन आयोगको धारणा परिवर्तन भयो?

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी भएको भदौ १४ गते नै हो। भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री देउवाले कमल थापाको राप्रपाबाट टुक्रिएर बनेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकका तीन मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री दीपक बोहोरा, वन मन्त्री विक्रम पाण्डे र उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापालाई मन्त्री बनाएका थिए।

निर्वाचन आयोगले उतिबेला यस्तो कार्य नगर्न नगराउन सरकारलाई आग्रह गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। हेर्नुस् विज्ञप्ति

तर आज निर्वाचन आयोगले अर्कै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। विज्ञप्तिमा मन्त्री थप्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुनेबारे एक शब्द लेखिएको थिएन। बरु यसले चुनावको मितिमा असर नपरोस् भनिएको रहेछ। त्यसो भए भदौ २६ गतेको विज्ञप्तिको अडानबाट रातारात निर्वाचन आयोग परिवर्तन हुनुपर्ने कारण के हो? यदि आचार संहिता उल्लंघन मन्त्री थप्दा नहुने भए किन त्यतिबेला विज्ञप्ति निकालेको ?

यस्तो छ आजको विज्ञप्ति-

शायद त्यही भएर होला संसदको रोष्ट्रमबाटै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीजीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले हार्दिक सम्मान व्यक्त गरेको।

आज संसदको अन्तिम दिनको बैठकमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई खुब घोचपेच गरे। सोधे- तपाईँलाई थप मन्त्री किन चाहिएको? कुस्ती खेल्न त हैन होला? के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्युहरु? नेपाली जनताले तिरेको कर पैसासँग यो खेलवाड? फिर्ता लिनुस् यो असंवैधानिक छ, गलत छ। यतिबेला तपाईँलाई ५६ जना मन्त्रीले पुगेन? मन्त्री कै जुलुस गर्नुहुन्‍छ देशभरी कि क्या हो?

जवाफमा देउवाले भने, यो संविधानमा यतिउति भन्ने संख्या दिइएकै छैन। कहाँ भन्या छ यति संख्या भनेर? संक्रमणकालपछि भनिएको छ। संविधानमा दिइएको अधिकार उपयोग गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीले?’

उनले माओवादीका मन्त्रीहरु हटाउन सक्ने संकेत पनि गर्दै भने, ‘मन्त्रीको संख्या घट्न पनि सक्छ, दुई चार दिनपछि थाहा पाउनु होला नि तपाईँहरुले।’

राष्ट्रपतिबारे उनले भने, ‘राष्ट्रपतिजीले जुन संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो राजाको शिर उचालिन्थे, तर उहाँ उचालिँदै उचालिनुभएन। संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका अक्षरशः पालना गर्नुभएकोमा हाम्रो पार्टी, स्वयं म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोधीजीले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारले चुनावमा कुनै असर पर्दैन भनेर आजै वक्तव्य दिइसक्नुभयो। हेर्नुभए हुन्छ नि। राष्ट्रपति उचालिँदै उचालिनुभएन। संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुभयो। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। उच्च सम्मान छ। र अयोधीजीलाई पनि उच्च सम्मान छ।’

हेर्नुस् प्रम देउवा र ओलीको घोचपेच-

माथि भिडियो नखुले हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।

र, आज साँझ ४ जना बिना विभागीय मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष र ३ जना राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष शपथ लिए। मन्त्रिरिषद् सुपर जम्बो बन्यो- ६३ सदस्यीय। यत्रो मन्त्रिपरिषद् न इतिहासमा कहिले थियो, न भविष्यमा कहिले हुनेछ। किनभने संविधानले २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने भनेको छ।