कुन कानुनले सम्भव भयो नेपाल आइडलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा? अब के हुन्छ?

नेपाल आइडल चलिरहँदा जिस्केर साथीहरु भन्ने गर्थे- भोट सार्वजनिक गरिपाऊँ भनी कसैले मुद्दा हाल्यो भने के होला है! जब साँच्चिकै नेपाल आइडलविरुद्ध एक कानुन व्यवसायीले मुद्दा दायर गरे, तब पहिले त सबै छक्क परे। मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको थियो र प्रतियोगिताका निर्णायकहरु न्ह्यु बज्राचार्य, इन्दिरा जोशी, कालिप्रसाद बाँस्कोटा, निर्देशक लक्ष्मण पौड्याल र एपीवान टेलिभिजनलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा भदौ १९ गते दर्ता भयो। कुन कानुनले सम्भव भयो त यो? मुद्दा दायर गर्ने यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार

कुन कानुनले सम्भव भयो त यो? मुद्दा दायर गर्ने यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार करार ऐन, २०५६।

के हो त यो ऐन?

ऐनमा परिभाषा यसरी लेखिएको छ-

न्यौपानेले को दफा ८७ को उपदफा १ र २ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको बताएका छन्। के छ त ती दफामा?

करार ऐन पूरा हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुस्

यस्तो आदेश दिएको थियो अदालतले-

अब के हुन्छ?

नेपाल आइडलले बिहीबारको कार्यक्रममा पुनः भोट आह्वान गरेन। नत्र गत हप्ताको भोट र यसपालिको भोट जोडेर कम भोट पाएका एक प्रतियोगी बाहिरिने थिए। तर पुनः भोट आह्वान गर्ने निर्णय बमोजिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुख्य जिकिर मुद्दाले लिएको हुँदा त्यही काम नगर्ने भएपछि अब विवादको विषय खासै रहेन।

अदालतले शुक्रबारसम्म भोट गणना नगर्नु भनेको भएर भोट गणनामा ढिलाइ भने हुनसक्छ। साथै कसलाई कति भोट आएको भन्ने सक्कल फाइल तथा विवरण लिएर आउन पनि अदालतले भनेको छ।

अदालतमा नेपाल आइडलले पुनः भोट आह्वान नगर्ने बताएपछि यो मुद्दामा विवादको विषय रहने छैन। गत हप्ताकै भोटलाई गणना गरी शुक्रबारको कार्यक्रममा एक जना आउट हुनेछन्।