संसदले भर्खरै आगामी मंसिरमा हुन लागेको दुई वटा निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि कानुन पारित गरेको छ। कानुनमा यसअघि मस्यौदामा भएको व्यवस्था हेरफेर गरेर सबैभन्दा धेरै प्रतिशत आरक्षण अर्थात् ३१.२ प्रतिशत आरक्षण खस-आर्य अर्थात् बाहुन क्षेत्रीलाई दिनुपर्ने बनाइएको छ। मस्यौदामा हुँदा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३६.९ प्रतिशत आरक्षण आदिवासी जनजातिमा थियो। अब मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ खस आर्य समुदायले ३१ प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक खस आर्य समुदाय तथा थारु र मुस्लिमको छुट्टै समूह बनाइएको हो।
पारित विधेयकअनुसार राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिक सिट बाँडफाँड हुनेछ। सदर मतको तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने राजनीतिक दलले समानुपातिक सिट पाउने छैनन्।
राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा बुझाउने सूचीमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको समूह छुट्याइएको छ। मधेसीबाट मुस्लिम र थारुलाई पहिलो पटक छुट्टै समूहमा राखिएको हो।
पारित विधेयक अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा दलितले १३.८ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन्। यस्तै, आदिवासी जनजातिले २९.७, खस आर्यले ३१.२ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन्। यस्तै, मधेसी १५.३, थारु ६.६ र मुस्लिमले ४.४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन्। यसअघि थारु र मुस्लिम मधेसी ‘क्लष्टर’मा थिए।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतलाई शत–प्रतिशत मानेर गरिनेछ।
यस्तो छ अहिलेको व्यवस्था-
मस्यौदामा भने यस्तो बनाइएको थियो-
कित्ता काट हुनेनै भए मधेसीको कित्ता काट गरेर मधेसी, मुस्लिम र थारु बनाएजस्तै आदीवासी जनजातीको पनि कित्ता काट गरेर तामाङ, राई, लिम्बु, नेवार आदी ईत्यादी जस्ता बर्मा कित्ता काछ किन नगरेको होला ?
पिछडिएको क्षेत्र, लोपोन्मुख जाती र अपाङ्गहरुको लागि छुट्टा छुट्टै कोटा हुनु पर्ने हो. यी वर्गहरुको संख्या कम भएर प्रतिसत नपुगे पनि अरु वर्गको कोटा मा केहि घटाई यिनीहरुलाई दिनु पर्ने हो .
मसौदा वालाको जोडता त १२० प्रतिशत माथि पुग्छ त हो….कसले बनायेछा १०० प्रतिशत भन्दा बडी हुने गरी.. तेइ भएर तिहा हिसाब नै गलत छ…माथि पारित भएको वाला जोडता ठिक्क १०० प्रतिशत पुग्छ..
जसको संख्या धेरै छ उनीहरुले बढी पाउनु त स्वभाविक भयो , ०.१% संख्या भएकाहरुलाई ५०% दिंदा हली , गोठालो , चुरा बेच्ने, तरकारीवाली , जस्ता पनि सभासद …के गर्ने कोटामा परेको सिट छोड्नु भएन राम्रो सक्षम मान्छे छैन ?????
के गर्ने, जनसंख्या लै आधार मान्ने हो भने त सहि नै हो त. …
यसलाई भागबन्डा भन्दा ठीक होला। आरक्षण भए केहि समुदायलाई मात्र हुनु पर्ने हो। दलित र अल्पसंख्यकलाई आरक्षण केहि बर्ष दिनु पर्छ तर भागबन्डाको लजिक अलि बुझिएन। माथिको लिस्टमा खस आर्यको पनि भाग गरी १००% नै भाग लगाइएको छ। तेस्को सट्टा खस आर्य र जनजातीको ठाउँमा बिभिन्न क्षेत्रका बिशेषज्ञ र संस्कृति बिदहरुको लागि ठाउँ छुट्टाइएको भए राम्रो हुने।
छि छि नेपालको अब टुक्रा-टुक्रा हुने दिन आए जस्तो लाग्यो …थुइक्क माओबादी,,,, धिक्कार छ , विष रोपेपक्षि विष नै फल्दो रहछ !!! यो जात-जातीको खेलमा लास्टमा जित्ने भारतले नै हो ….through मधेशी र मुस्लिम पाटी !
dadu panyou hatmai xa ta teti ni nagare k faida bicharaharulay
जनसंख्या को आधार मा छ यो राम्रो हो सहि निर्णय छ