संविधान संशोधन फेल भयो, अब गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मरेमा के हुन्छ?

हेडलाइन पढ्ने बित्तिकै तपाईँलाई लाग्यो होला, संविधान संशोधन र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पदबीच के सम्बन्ध छ? सम्बन्ध भएरै लेखेको हुँ। देशभरका ६ प्रदेशका स्थानीय तहमा रहेका गाउँपालिकाहरुमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु निर्वाचित भएका छन्। उनीहरुमध्ये कोही मरेमा के हुने? अथवा कसैले राजीनामा दिए भने त्यस्तो अवस्थामा के हुने? संविधान संशोधन नभएका कारण यो विषय अन्यौलमा परेको छ।

खासमा भयो के भने त्यत्रो वर्ष लगाएर बनाएको र त्यत्रा विज्ञहरु बसेर अक्षर अक्षर केलाएको भनिएको नेपालको संविधान २०७२ मा एउटा सिल्ली मिस्टेक भएको रहेछ। संविधान बनाइ वरी पास गरी पहिलो पटक संशोधन गर्दासम्म त्यो मिस्टेकमा कसैको ध्यानै गएको रहेनछ, हेर्नु त लाजै मर्नु !

अब अहिले त्यो गल्ती पत्ता लागेपछि अहिलेको संविधान संशोधनमा कुनै दलको माग नभए पनि एउटा विषय त्यो पनि परेको थियो। अर्थात् संविधानको धारा २१५ मा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्थामा भएको गल्ती सच्याउने।

तर मूल संविधान संशोधन विधेयक सोमबार संसदबाट फेल भएसँगै यो गल्ती पनि सच्चिन सकेन। अहिलेसम्म यो गल्ती भएकै संविधानले संविधान बनाउने नेताहरु र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई कुरीकुरी गरिरहेको छ।

यो हेर्नुस् संविधानको धारा २१५ मा रहेको व्यवस्था

यो अनुसार  मानौँ आजभोलि कुनै निर्वाचन गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको मृत्यु भएमा वा राजीनामा दिएमा धारा २१५ को उपधारा ८ अनुसार पद रिक्त हुनेछ।

तर अब त्यो रिक्त हुनभएको पदको पूर्ति कसरी गर्ने त त्यसमा भने संविधानले मुख खोलेको छैन। उपधारा ९ मा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी भएको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ भनिएको छ।

तर उपधारा ७ मा भने अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन लेखिएको छ। उम्मेदवारै हुन नपाउने भएपछि कसरी एक वर्ष भन्दा बढी पदावधि बाँकी रहन्छ त?

यही गल्ती सच्याउन संविधान संशोधनमा यस्तो एउटा बुँदा पनि राखिएको थियो-

संविधान लेख्दा र रुजु गर्दासमेत स्कूले बालकको होमवर्क जति पनि चेक नगरेपछि यस्तो लाजमर्दो अवस्था आउँदो रहेछ। तर लाजै पचाइ बसिरहेका छन् सबै। अझ संविधान संशोधन समेत भोट गरी गरी फेल गराएका छन्। यो गल्ती एउटा चाहिँ सच्याउँदा पनि हुन्थ्यो। सच्याएनन्। अझै पनि यो गल्ती कायमै छ।

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि भने यस्तो छैन। धारा २१६ मा राखिएको व्यवस्थामा गल्ती छैन। त्यसमा सही उपधारा लेखिएको छ। गल्ती गाउँपालिकाको विषयमा मात्र भएको छ।

त्यसैले संविधानको यो गल्तीका बीच कुनै गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको मृत्यु भइहाल्यो भने रिक्त पद पूर्ति गर्न संविधानले रोक्ने अवस्था आएको छ।