दिउँसो दिउँसो अफिसमा, राति राति जेलमा : अब यस्तो पनि सम्भव

दिनभर अफिसमा काम गर्ने, अफिसबाट घरमा आई आराम गर्ने। अनि राति निस्कने।
राति निस्केर कहाँ जाने?
जेलमा!

किन नि जेलमा?
किनभने अदालतले उसलाई कसुरदार भनेर सजाय दिएको छ। त्यो सजाय भुक्तान गर्न राति जेलमा बस्नुपर्छ। यसरी दिनमा बाहिर निस्कन पाउने र राति जेलमा बस्नुपर्ने गरी पनि सजाय भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था भएको फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक, २०७४ बिहीबार संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

विधेयकको दफा २७ मा सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने बारे उल्लेख छ। अर्थात् विकएन्डमा होलिडे मनाउने होइन, जेलडे मनाउने। शुक्रबार र शनिबार जेलमा बस्नुपर्ने।

तर लामो लामो जेल सजाय भएकोले यस्तो सुविधा पाउने छैनन्। एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसूरदारले मात्र यस्तो सुविधा पाउने छन्।

‘गरेको कसूर, उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका र आचरण समेतलाई विचार गर्दा नियमित रुपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा सो को कारण खोली अदालतले सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रुपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्नेछ’ उपदफा १ मा उल्लेख छ।

अर्थात् यस्तो सुविधा दिने नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अदालत अर्थात् न्यायाधीशको हातमा हुनेछ।

तर यी १२ अपराधमा कसुरदार ठहरिएकाले यस्तो सुविधा पाउने छैन-

(क) कर्तव्य ज्यान,
(ख) जवर्जस्ती करणी,
(ग) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,
(घ) हातहितार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थ,
(ङ) भ्रष्टाचार,
(च) शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने,
(छ) डाँका,
(ज) खोटा टक वा खोटा टिकट चलन,
(झ) विदेशी विनिमय,
(ञ) लागू औषधको सेवन बाहेकका सो सम्बन्धी अन्य कसूर,
(ट) प्राचीन स्मारक सम्बन्धी,
(ठ) वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ।

अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिदिन सक्नेछ। शर्त पालना नगरेमा वा सो अवधिमा फेरि अर्को कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा आफूलाई भएको कैदको पूरा अवधि कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्ने हुन्छ।

यो विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु अर्को वर्षको भदौ १ गतेदेखि मात्र लागू हुने भनिए पनि यो व्यवस्था चाहिँ सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर लागू हुने भनी तोकेको मितिदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ। अर्थात् अर्को महिनादेखि भनेर सरकारले तोके अहिले कै कैदीहरुले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्छन्।

यसैगरी विधेयकमा कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुल्ला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

“खुल्ला कारागार” भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँ सम्झनु पर्ने उल्लेख छ।

यो त भयो न्यायाधीशको अधिकारको कुरा। जेलरलाई पनि केही अधिकार दिइएको छ।

तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्ष भन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रुपमा स्वस्थ्य रहेको कसूरदारले चाहेमा कारागारले सार्वजनिक कामको श्रममा लगाउन सक्छ। यसको हिसाब चाहिँ तीन बराबर एक हुन्छ। अर्थात् सार्वजनिक कामको श्रममा लगाइएको कसूरदारले प्रति तीन दिन श्रम गरे बापत थप एक दिनको दरले निजको कैद कटृा हुने व्यवस्‍था विधेयकमा छ।

तपाईँलाई यो नयाँ व्यवस्था कस्तो लाग्यो? तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। अथवा तल भोट गर्नुहोला-