जेठ १४ गते। अब अन्तिम केही वडाको मत गन्न बाँकी थियो। रेणुले मत अन्तर कम गर्दै गएकी थिइन्। वडाहरु कांग्रेसको गढका रुपमा चिनिने नै थिए। वडा नम्बर १९ र २० दुई वडाको मतगणना बाँकी थियो। वडा नम्बर १९ को पहिलो ६ सय मत गन्दा रेणुको अग्रता २० भोटले देखियो। तर समग्रमा देवीको अग्रता ७६४ मतले कायमै थियो। रेणुले अग्रता लिनका लागि देवीले सून्य मत ल्याएर उनले ७६५ मत ल्याउनु पर्थ्यो। तर स्थिति त्यस्तो देखिएको थिएन। वडा नम्बर १९ को १८०९ भोट गनिसक्दा ७३३ मतले देवीको अग्रता थियो। अर्थात् रेणुले मतअन्तर घटाउँदै त थिइन् तर त्यो पर्याप्त भइरहेको थिएन। १९ वडामा २८६० र २० वडामा ३३०२ गरी जम्मा ६१६२ भोट रहेको थियो। प्राविधिक रुपमा देवी र रेणु मध्ये जसले पनि जित्न सक्ने अवस्था थियो। तर अघिका ट्रेन्डहरु हेर्दा व्यवहारिक रुपमा रेणुले अग्रता लिन सक्ने सम्भावना कमै थियो। जे होस् हारजित थोरै मतअन्तरले हुने भने निश्चित जस्तै नै थियो।
१९ वडाको मतगणना अन्तिम तिर पुग्न लाग्दा मतअन्तर घट्दै गएकोले दुवैतिर तनाव थियो। एक एक भोटको महत्व थियो। यसैमा पाँच वटा जति मतपत्रमा स्वस्तिक चिह्न लतपतिएको देखियो। त्यो गन्ने कि नगन्ने भन्नेमा विवाद भयो। पौने १२ बजे भएको त्यही विवादपछि मतपत्र च्यातियो। जसले मतपत्र च्याते, रणनीतिक हिसाबले च्यातेका थिए। जसको पुष्टि अदालतले एक एक लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि च्यात्नेहरुले दोसल्ला ओढेको फोटो फेसबुकमा गर्वका साथ राखेकोबाट हुन्छ।
मतपत्र च्यातियो, मतगणना रोकियो। अब के? मतगणना कि पुनः मतदान भनेर देशैभर बहस भयो। कान्तिपुरसहितका पत्रिकाले मतदान हैन मतगणना गर भनेर सम्पादकीय ठोके। तर त्यस्ता सम्पादकीयले केही लछारपाटो लागेन।
कानुनै त्यस्तै बनाएका रहेछन्। कानुनको त्यस्तो छिद्रलाई जानीजानी नियतवश नै उपयोग गरिएको रहेछ। नुन खाएर कानुनको पालना गर्दा दायाँबायाँ गर्न मिल्ने ठाउँ नै रहेनछ। अनि आयो निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णय-
कानुनी आधार के छ त पुनः मतदान गर्नमा ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० ले यस्तो अधिकार आयोगलाई दिएको देखियो।
दफा ४९ ले मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। भरतपुरमा यही दफा अनुसार मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले मतपत्र गैरकानुनी तवरले च्यातिएको अर्थात् नोक्सान गरिएको छ। यही अनुसार निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगित गरी प्रतिवेदन आयोगलाई दिएको थियो।
मतगणनास्थल कब्जा हो कि हैन त?
दफा ५० मा भने मतगणना स्थल अनधिकृत कब्जाको विषय छ। एमालेले यो कब्जा हैन भनिराखेको छ। बीबीसी नेपालीसितको अन्तर्वार्तामा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कब्जा हैन, केही मतपत्र च्यातिएको हो भनेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले भने कब्जा भएको पुष्टि भएको भनेको छ। कस्तो अवस्थालाई कब्जा मान्ने त? दफा ५० ले तीन वटा अवस्था दिएको छ। त्यसमध्ये (ख) मा रहेको ‘कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचन अधिकृतको जिम्मामा रहेको मतपत्र खोसेमा वा त्यस्तै अन्य कार्य गरी मतगणनाको कार्य निष्पक्ष वा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढंगले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावित गरेमा’ यहाँ ठ्याक्कै लागू हुन्छ। भरतपुरमा मतपत्र खोसेर च्यातचुत पारिएको छ। दफा ५० अनुसार यो कब्जा नै रहेछ।
अहिले हार्न लाग्यो भने मतपत्र च्याते भो नि भनेर सोसल मिडियामा जुन व्यङ्ग्य भइरहेको छ, कानुन त त्योभन्दा पनि अगाडि रहेछ। अर्थात् च्यात्नै पर्दैन, बल प्रयोग गरी वा नगरी ‘त्यस्तै अन्य कार्य गरे’ पुग्ने रहेछ। त्यस्तै अन्य कार्य भनेको के? त्यो त निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने कुरा रहेछ। सेटिङ मिलायो भने त च्यात्नै नपर्ने रहेछ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनी रुपमा हेर्दा चुनौति दिन सकिने कुनै ठाउँ नै छैन। उसले दफा ३ अनुसार जाँचबुझ टोली पनि खटाएको छ। त्यसपछि त्यही हेरेर निर्णय पनि गरेको छ।
वास्तवमा कानुन गतिलो नभएको हैन, नियत गतिलो नभएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० जुन छ, संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६३ कै धारा ५२ र ५३ को कपिपेस्ट हो। त्यतिबेला यस्तो समस्या नै आएन। किनभने कसैले हार्न लागेको भनेर मतपत्र नै च्यातेन। यो मात्र हैन पुराना निर्वाचन ऐनहरु हेर्ने हो भने पनि ठ्याक्कै यही व्यवस्था छ होला। मसित अरु बेलाको निर्वाचन कानुन नभएकोले यसै हो भन्न सकिनँ।
कानुनी लडाइँ
सर्वोच्चमा लामो समयसम्म यो मुद्दा झुण्डिरह्यो। च्यातिएका मतपत्रको पोकोसमेत काठमाडौँ ल्याइयो। अन्ततः आज सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई कानुनसम्मत भन्दै सदर गर्दै पुनः मतगणना गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट खारेज गरिदियो।
यस्तो थियो सर्वोच्चको आदेश
अब के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरकालीन आदेश अब फुकुवा भएको छ। अब आयोगले पुरानै निर्णय अनुसार पुनः मतदानको मिति तोक्नेछ। त्यो मितिमा मतदान हुनेछ वडा नम्बर १९ मा।
यो वडामा किरण मावि किरणगञ्ज, जीवनज्योति राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पूर्वगुञ्जनगर र शारदा मावि शारदानगरबजार गरि तीन वटा मतदान केन्द्र रहेको छ। किरण मावि किरणगञ्जमा १२४८, जीवनज्योति राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पूर्वगुञ्जनगर १३०६ र शारदा मावि शारदानगरबजारमा १२४८ गरी कूल ३ हजार ८०२ मतदाता रहेका छन्।
यहाँको मतदान सकिएपछि मतगणना हुनेछ। फेरि मतगणना हुँदै गर्दा मतपत्र च्यातियो भने के हुन्छ त? त्यो चाहिँ मलाई नसोध्नुस्।
अनि त्यो मतपत्र च्यातेले आर्थिक क्ष्यतिपुर्ति भर्ने र जेल जानु पर्छ कि पर्दैन ? नत्र हर्ने निश्चित भयो भने त जसले च्याते पनि हुने रहेछ | कारवाहीको बारे कसैले चुइक्क गरेको सुनिएन |
पुन मतदान हुनु पर्छ कानुन मा नै तेस्तै छ भने, तर जसले मतपत्र च्याते, उनि हरु लै देश घात को मुद्दा लगाएर भविस्य मा कुनै सरकारी काम कारबाही गर्न नपाउने गरि जेल हाल्नु पर्छ| जनता को कर को सत्यानाश….
नेपालमा कहिल्लै जनतको लागि भलोकाम नहुने र छ ।सत्तारुढ दलको पक्षमा मात्रै फैसला गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगका आयुक्त , अदालतका न्यायाधीश हरु संबैधानिक अङगका पदाधिकारी राजनिती दलको कर्यकर्ता हुन भन्दा केही फरक जनताले बुझीएन म एउटा नागरिक को हैसियतले हेर्दा तथा तमाम नागरिक को हेराई ।
पुन मतगणना हुदै गर्दा मत पत्र च्यातियो भने के गर्ने त ? यसको उत्तर पनि सजिलो छ | जब सम्म रेनुले जित्ने निश्चित हुदैन मत पत्र च्यातिरहने अनि मतदान गरिरहने | जित्ने निश्चित भएपछी फेरी मतपत्र च्यातियो भने के गर्ने त भन्दा सर्बोच्च ले पुन मतगणना गर्ने फैसला गर्ने अनि रेनुलाई जिताउने |