यदि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सुरक्षा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको भए अबको ९१ औँ दिनमा सरकारले बेरोजगारहरुलाई भत्ता अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर हिजो बेरोजगार भत्तासम्बन्धी यो प्रावधान हटाएर संसदले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक पास गरेपछि सरकार जोगिएको छ। एउटा पपुलिस्ट निर्णयबाट सरकार जोगिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा गर्दा परिच्छेद २ मा बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त गर्ने र त्यस्तो परिचयपत्र भएकालाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत रकम वर्षमा चार महिनाका लागि सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख थियो।
तर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले प्रतिवेदन दिँदा भने बेरोजगारलाई परिचयपत्र दिनेदेखि भत्ता दिनेसम्मको प्रावधान उल्लेख भएको परिच्छेद २ पूरै हटाउने उल्लेख छ।प्रतिवेदनको छैटौँ बुँदामा लेखिएको छ- ‘विधेयकको परिच्छेद २ को सम्पूर्ण व्यवस्था झिकी सोपछिको परिच्छेद र दफाहरुको क्रम मिलाउने।’
यही प्रतिवेदनसहित विधेयक हिजो संसदबाट पारित भएपछि बेरोजगारले भत्ता नपाउने भएका हुन्।
यसअघि पनि तपाईँहरुलाई कतिको याद छ, नेपालको संविधान मस्यौदा गर्दा बेरोजगारलाई भत्ता दिने व्यवस्था उल्लेख भएको थियो। तर पछि त्यसलाई सच्याएर बेरोजगार सहायता संघीय कानुन बमोजिम हुने बनाइएको थियो। यो कानुन बन्नै लाग्दा पनि हटाइएको छ।
यस्तो थियो संसदमा दर्ता भएको तर पास हुन नसकेको विधेयकमा बेरोजगार भत्ताको प्रावधान-
दर्ता भएको तर जस्ताको तस्तै पास हुन नसकेको पूरै विधेयक पढ्नुस्
बिदेशमा बसेर फसबुक हेरि जुन समाचार पढिन्छ तेस्ताे कदापि छैन देश लेखेकाे भन्दा कैयाै गुना तल छ इयर्पाेर्ट झर्ने बित्तिकै चारै तिर घेरिएकाे महसुस हुन्छ अनुहार हर्याे लुटन जमर्काे गरेकाे जस्ताे अनुहार देखिन थाल्छन बाहिर हेर्दै गयाे झन माकुराकाे जालाे मा फसेकाे महसुस हुन्छ जब सम्म फर्केर जहाजमा बस्दैन तब सम्म जालाेमा बेरिएकाे महसुस अटस मटस हुन्छ ।